- मधेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सास्ती, हाजिरदेखि अख्तियारीसम्म अवरोध र धम्की
- मधेशका पालिकामा संघबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने, अख्तियारी नदिने र धम्क्याउने प्रवृत्ति
- सरुवा गर्न सक्रिय मन्त्रालय, कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउन र समस्या समाधान गर्न बेखबर
- कर्मचारीको मनोबल खस्किँदा प्रशासनिक स्थायित्व र स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित
- प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि संघीय हस्तक्षेपको गुनासो, फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनको बोझ थोपर्ने प्रयास
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदलले विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित, दण्डहीनता र प्रशासनिक अस्तव्यस्तता बढ्दै
काठमाडौं । कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहमा खटाउने र प्रशासनिक जिम्मेवारी तोक्ने काममा सक्रिय देखिने भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र मन्त्रालयको टिम कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न भने उदासीन देखिएको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा संघबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरदेखि आर्थिक तथा प्रशासनिक अख्तियारीसम्म अवरोध, धम्की र अपमानको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको कमजोर अभिभावकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको कार्यक्षेत्र सुनिश्चित गर्ने र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संरक्षण तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत बोकेको मन्त्रालयले कर्मचारीको पीडा सुनुवाइ गर्न नसक्दा प्रशासनिक नेतृत्व नै अभिभावकविहीन बनेको गुनासो बढेको छ। कर्मचारी खटाउने निर्णय गर्नु मात्रै व्यवस्थापन नभई खटाइएको कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा काम गर्न पाएको छ कि छैन, उसको सुरक्षा र मनोबलको अवस्था कस्तो छ तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक वातावरण बनेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि मन्त्रालयकै दायित्व हो।तर, यही आधारभूत दायित्व निर्वाहमा मन्त्रालय कमजोर देखिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
मधेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पीडा : हाजिरदेखि अख्तियारीसम्म सास्ती
मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खटिएका कर्मचारीले भोगिरहेको समस्या सामान्य प्रशासनिक विवादमा सीमित छैन। कतिपय स्थानीय तहमा संघबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिने, हाजिर भइसकेपछि पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अख्तियारी नदिने, दर्ता–चलानी खाता उपलब्ध नगराउने र काम गर्ने वातावरण नै बिथोल्ने प्रवृत्ति कायम रहेको छ।
बाराको पचरौता, रौतहटको देवाही गोनाही, धनुषाको विदेह, सिरहा नगरपालिकादेखि सप्तरीको खडक नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न अवरोधको सामना गर्नुपरेको विषय सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
कतिपय अवस्थामा कर्मचारीमाथि डर, त्रास र धम्कीको वातावरण सिर्जना गर्ने, महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि हेपाहा व्यवहार गर्ने तथा गालीगलौजसमेत हुने गरेको पीडित कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाजस्ता ठूला स्थानीय तहमा समेत नियमविपरीतका भुक्तानी रोक्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दबाब र धम्की झेल्नुपरेका विषय सार्वजनिक भएका छन्। नियमअनुसार काम गर्न खोज्दा कर्मचारीलाई नै असहज परिस्थितिमा पार्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षता र वित्तीय अनुशासनमाथि समेत चुनौती थपेको छ।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई संरक्षण र आवश्यक समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालय, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद तथा स्थानीय प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।
मन्त्रीको अभिभावकीय भूमिका कमजोर, कर्मचारीको पीडा सुनुवाइ गर्ने कोही छैन
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसम्बन्धी संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सरुवा र पदस्थापनामा मात्र सीमित राखेको तथा कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन नसकेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाउन थालेका छन्।
मन्त्रीले सबै प्रदेशमा सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको दाबी गरे पनि ती कर्मचारीले वास्तविक रूपमा काम गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन र समस्या सुनुवाइको प्रभावकारी प्रणाली देखिन सकेको छैन।आफ्ना समस्या लिएर मन्त्रालय पुग्दा कर्मचारीले उल्टै रुखो जवाफ सुन्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
‘काम गर्न जान्नु छैन, सरुवा भएको १५ दिनमै गुनासो लिएर आउन मिल्दैन’ भन्ने जवाफ मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सुन्नुपरेको पीडित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयले सरुवामा मात्रै बढी ध्यान दिएको छ। तर, हाम्रो पीडा र गुनासो सुनुवाइमा पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ, जुन निकै दुःखद हो,’ एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रशासनपोष्टसँग भने।
कर्मचारीका समस्या लिएर संघीय मामिला महाशाखा प्रमुखसमक्ष पुग्दा समेत ‘सचिव र मन्त्रीलाई भन्नुस्’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
यसले कर्मचारीलाई मन्त्रालयभित्रै समस्या सुनुवाइ गर्ने र संकटमा साथ दिने जिम्मेवार अधिकारी नभएको अनुभूति गराएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका कर्मचारीको पीडा सुनुवाइ गर्न नसक्नु प्रशासनिक नेतृत्वको गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।
सरुवा गर्ने तर कर्मचारी टिकाउन नसक्ने मन्त्रालय
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार दरबन्दी मिलान र कर्मचारी खटनपटनको नीति लिए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक असन्तुलन कायम रहेको छ।
कोशी, बागमती र गण्डकीजस्ता तुलनात्मक रूपमा सुगम प्रदेशमा सचिव तथा अधिकृतस्तरका कर्मचारी फाजिलमा रहने अवस्था देखिँदा मधेश र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सचिवको अभाव खड्किरहेको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएको दाबी गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन, कार्यक्षेत्रमा टिक्ने वातावरण र समस्याको समाधानमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा सरुवा प्रणाली नै अस्थिर बनेको छ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने र विवाद उत्पन्न भएपछि कर्मचारीलाई नै अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदिने प्रवृत्तिले समस्या समाधानभन्दा कर्मचारीमाथि थप अन्याय भइरहेको गुनासो छ।
कर्मचारीलाई अवरोध गर्ने जनप्रतिनिधि वा जिम्मेवार पक्षमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने र पीडित कर्मचारीले नै कार्यक्षेत्र छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
यसले कर्मचारीको मनोबल खस्काउने मात्र होइन, स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको छ।
कर्मचारीको संरक्षणमा कानुनी कमजोरी, दण्डहीनता मौलाउने जोखिम
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ। तर, संघबाट खटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने वा काममा बाधा पुर्याउने जनप्रतिनिधिलाई संघीय सरकारले तत्कालै कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्था देखिन्छ।
स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भएकाले संघीय मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न कठिनाइ हुने तर्क गरिँदै आएको छ। तर, यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीलाई काम गर्न नदिने र प्रशासनिक जिम्मेवारी अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति बढेमा संघीय शासन प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गरिदिने तर अवरोध गर्ने पक्षमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ।
कर्मचारीले नियमअनुसार काम गर्दा मन्त्रालय आफ्नो साथमा छ भन्ने विश्वास गर्न नसक्नु प्रशासनिक नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी हो। कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने र कानुनी रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय तहमा प्रशासनिक अराजकता बढ्ने जोखिम देखिएको छ।
संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रको हस्तक्षेप, प्रदेश र स्थानीय तहको असन्तुष्टि
स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी थपिएसँगै संघमा फाजिलमा रहेका नायब सुब्बाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने मन्त्रालयको निर्णयले अर्को विवाद सिर्जना गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नभएको अवस्थामा संघीय दरबन्दीका कर्मचारी खटाउनु बाध्यता थियो। तर, अहिले प्रदेश सरकार, प्रदेश लोकसेवा आयोग, कानुन र कार्यविधि क्रियाशील भइसकेका छन्।
कर्मचारी अभाव भए सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत माग गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संघीय सरकारले पुनः फाजिलका कर्मचारी व्यवस्थापनको बोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा थोपर्न खोजेको भन्दै स्थानीय तहका जानकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विगतमा कामकाजका लागि खटाइएका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या परेको अनुभव हुँदाहुँदै फेरि संघको फाजिल जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णयले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक आवश्यकता, अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा केन्द्रबाट कर्मचारी खटनपटनमा निरन्तर हस्तक्षेप हुँदा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।
भ्रमण र भत्तामा सक्रिय, कर्मचारीको समस्या समाधानमा निष्क्रिय
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम र क्षमता विकासका नाममा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू विभिन्न भ्रमण र भत्तामा सक्रिय रहने तर कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका वास्तविक समस्या सुन्ने तथा समाधान गर्ने कार्यमा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्ति विगतदेखि नै कायम रहेको गुनासो छ।
कार्यक्रम, तालिम, भ्रमण र बैठकले मात्रै प्रशासनिक क्षमता विकास हुन नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले कार्यक्षेत्रको वास्तविक समस्या पहिचान, कर्मचारीको सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारको सुनिश्चितता र स्थायित्वमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयको ध्यान कर्मचारी पठाउने निर्णयमा मात्र सीमित हुँदा कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निरन्तर फेरबदलले स्थानीय तहका प्रशासनिक काम, विकास निर्माण, आर्थिक अनुशासन र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ।
कर्मचारीलाई अभिभावक चाहिएको छ, सरुवा आदेश मात्र होइन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकाय भएकाले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु, समस्या पर्दा सुनुवाइ गर्नु, सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराउनु र प्रशासनिक स्थायित्व कायम गर्नु यसको महत्वपूर्ण दायित्व हो।
मन्त्री रावल तथा मन्त्रालयको नेतृत्वले कर्मचारी खटाउने कार्यलाई मात्रै उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तर कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा भोगिरहेका समस्याको समाधानमा ध्यान नदिने हो भने प्रशासनिक सुधारको दाबी व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहँदा आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्रको असन्तुलन, कर्मचारीको मनोबल र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सास्तीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
कर्मचारीको स्थायित्व, सुरक्षा, कार्यक्षेत्रमा अधिकारको सुनिश्चितता र समस्याको सुनुवाइबिना स्थानीय तहमा प्रभावकारी शासन सञ्चालन हुन सक्दैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने, अख्तियारी नदिने वा धम्की दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब कर्मचारी सरुवाको सूची सार्वजनिक गर्ने काममा मात्र सीमित नभई कर्मचारीको अभिभावक, संरक्षक र समस्या समाधान गर्ने निकायका रूपमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कर्मचारीलाई सरुवा आदेश दिएर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण दिनु, समस्या पर्दा मन्त्रालय साथमा छ भन्ने विश्वास दिलाउनु र प्रशासनिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु नै वास्तविक कर्मचारी व्यवस्थापन हो।
मधेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भोगिरहेको पीडा र मन्त्रालयको कमजोर अभिभावकीय भूमिकाले यही प्रश्न उठाएको छ—कर्मचारीलाई खटाउने मन्त्रालयले उनीहरूलाई संकटमा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कहिले पूरा गर्छ?
कर्मचारीलाई सरुवा गरेर पठाउनु मन्त्रालयको प्रशासनिक काम हो, तर उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा सुरक्षित राख्नु र समस्या पर्दा संरक्षण गर्नु नेतृत्वको अभिभावकीय दायित्व हो। यही दायित्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कमजोर देखिँदा मधेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पीडा बढेको छ भने प्रशासनिक स्थायित्व र संघीयताको मर्ममाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ।





प्रतिक्रिया