काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको कथित हस्तक्षेपले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन् । इनम सापकोटा प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै कोर टिममा रहेको विषय सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै पोखरेलले घटनाका थप तथ्य बाहिर आउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारले राज्यका निकायलाई त्रसित बनाउँदै कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार इनम सापकोटा प्रकरणले सरकार सञ्चालनको आन्तरिक संरचना र शक्ति प्रयोगको अवस्थाबारे केही तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई झापाबाट उम्मेदवार बनाउने वा नबनाउने विषयमा गरिएको सर्वेक्षणदेखि चुनावी अभियानसम्म इनम सापकोटाकै नेतृत्वमा सञ्चालन भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको कोर टिममा समेत सापकोटा सहभागी रहेको र प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न क्षेत्रलाई त्रसित पार्ने प्रयास भएको विषय सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीकै कोर टिममा इनम, अनुसन्धान कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?’
इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै पोखरेलले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मोबाइल दुई दिनसम्म आफूसँग राखेको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले नै इनम सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा त्यसविपरीत गतिविधि भएको भन्ने प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय भएको पोखरेलको भनाइ थियो ।
उनले इनम सापकोटा प्रकरणसँग सम्बन्धित सबै तथ्य सार्वजनिक गर्न र अनुसन्धानलाई कुनै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न माग गरे ।
सरकारमाथि प्रतिशोध र कानुनी शासन कमजोर बनाएको आरोप
महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकार गठन भएयता लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनको अभ्यासमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाए । सरकार प्रतिशोधको भावनाबाट अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले राज्यका निकायलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरे ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बिना तथ्य र प्रमाण आग्रहका आधारमा गिरफ्तार गरिएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूविरुद्ध अभियोजन गर्न सक्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए ।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध प्रयोग गरिएको आरोप तथा जिम्मेवारी निर्धारणको मापदण्ड वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने तर्क गरे ।
सुनसरीमा भएको घटनामा गोली चलेर नागरिकको मृत्यु भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पोखरेलले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
‘उहाँहरूले जुन नीति र सिद्धान्तका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अभियोग लगाउन खोज्नुभयो, त्यही सिद्धान्तका आधारमा आज उहाँहरू पनि त्यो ठाउँमा बस्न मिल्दैन,’ पोखरेलले भने ।
उनले तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीमाथि जिम्मेवारी निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको सिद्धान्त अहिलेको सरकारका पदाधिकारीमाथि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको लोकतान्त्रिक व्यवहारमाथि प्रश्न
महासचिव पोखरेलले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबाट थप लोकतान्त्रिक व्यवहार र राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला गतिविधि त्यसको विपरीत देखिएको टिप्पणी गरे ।
विद्यार्थीलाई कलेजमा गतिविधि गर्न रोक लगाउने, ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले नागरिक स्वतन्त्रता, संगठनको अधिकार तथा सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
भदौ २३ र २४ को घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको एमालेको निष्कर्ष
पोखरेलले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई राष्ट्रको जीवनमा असामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे । एमालेले ती घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको विश्लेषण गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनसमेत असामान्य परिस्थितिमा भएको एमालेको निष्कर्ष रहेको उनले उल्लेख गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले इनम सापकोटा प्रकरणदेखि सरकारका पछिल्ला निर्णयसम्मका विषय उठाउँदै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनको संरक्षण आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने र आरोपित घटनाहरूको अनुसन्धान पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।





प्रतिक्रिया