- यस्ता हुनुपर्छ राष्ट्रिय हितका १२ प्राथमिकता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमण नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकता संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार, ऊर्जा र हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने अवसरलाई नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन रणनीतिक संवेदनशीलतालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने कूटनीतिक तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले औंल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह आगामी मंसिर ६ र ७ गते भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। छोटो समयको भ्रमण भए पनि यस क्रममा उठाइने विषय, गरिने सहमति र लिइने निर्णयको प्रभाव भने दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणलाई केवल सहयोग प्राप्त गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने वा दुई देशका सरकार प्रमुखबीच औपचारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा मात्र लिन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ।
भारत नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी, प्रमुख व्यापारिक साझेदार र आर्थिक विकासको ठूलो सहयात्री हो। भारतसँग सुमधुर, विश्वासपूर्ण र परिणाममुखी सम्बन्ध राख्नु नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। तर मित्रता र परनिर्भरता एउटै कुरा होइनन्। छिमेकीसँगको सम्बन्ध जति महत्वपूर्ण छ, आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
कूटनीति भनेको अर्को देशलाई खुसी पार्ने अभ्यास होइन, आफ्नो देशको हितलाई सम्मानपूर्वक स्थापित गर्ने कला हो। प्रधानमन्त्रीले यही मान्यताका आधारमा वार्ताको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको आकाश र हवाई सुरक्षाको सवालमा विशेष सतर्कता
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठ्ने महत्वपूर्ण विषयमध्ये नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग पनि एक हो। विशेषगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि भारततर्फबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको लामो समयदेखिको माग छ।
सन् २०१४ देखि उठ्दै आएको यो विषय अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। उपयुक्त प्रवेशमार्ग नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानले लामो दूरी घुमेर आउनुपर्ने र त्यसले इन्धन खर्च तथा सञ्चालन लागत बढाउने समस्या छ। भैरहवातर्फ पश्चिमबाट आउने विमानले सिमरा हुँदै प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थाले उडान सञ्चालनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।तर हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्ने विषयमा वार्ता गर्दा त्यससँग जोडिएका अन्य संवेदनशील प्रस्तावलाई एउटै प्याकेजका रूपमा स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
विशेषगरी भारतले बागडोग्रा विमानस्थलका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति तथा रक्सौल नजिकको नेपाली हवाई क्षेत्रमा हवाई ट्राफिक नियन्त्रणसम्बन्धी जिम्मेवारी मागेको भन्ने विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ। यी विषयमा आधिकारिक रूपमा के प्रस्ताव आएको हो भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
बागडोग्रा विमानस्थल नागरिक उड्डयनसँगै भारतीय वायुसेनाको प्रयोजनमा समेत प्रयोग हुने विमानस्थल भएकाले त्यसको रणनीतिक संवेदनशीलतालाई सामान्य नागरिक उडानको विषयसँग मात्र तुलना गर्न मिल्दैन। यस्तो विषयमा कुनै सहमति गर्नुअघि त्यसको सैन्य, सुरक्षा, हवाई निगरानी र भूराजनीतिक प्रभावबारे विस्तृत मूल्याङ्कन हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
संविधानविद् तथा कूटनीतिक विश्लेषक विपिन अधिकारीले पनि रक्सौल नजिकको नेपाली हवाई क्षेत्र र सिमरा प्रवेशबिन्दुको रणनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्पष्टता अपनाउनुपर्ने औंल्याएका छन्।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न अनुमति दिनु र नेपाली हवाई क्षेत्रको ट्राफिक नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण गर्नु फरक विषय हुन्। यस्तो जिम्मेवारी हस्तान्तरणले स्वतः सार्वभौमिकता हस्तान्तरण नगरे पनि त्यसको कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा नेपालको सञ्चालनगत नियन्त्रण प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सावधानी आवश्यक छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको वार्तामा भैरहवाका लागि हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। तर त्यसको बदलामा नेपालको हवाई क्षेत्रको नियन्त्रण, व्यवस्थापन वा सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएका अधिकारबारे हतारमा कुनै निर्णय गर्नुहुँदैन।
नेपाललाई आफ्नो विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्यक हवाई प्रवेशमार्ग चाहिएको हो, आफ्नो आकाशमाथिको निर्णय गर्ने अधिकार कमजोर पार्ने सम्झौता होइन।
सरप्राइज प्रस्ताव र आर्थिक सहयोगमा पनि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक
भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग तथा पुनर्निर्माण सहायता प्राप्त गर्ने विषय पनि चर्चामा छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण र विकास आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग महत्वपूर्ण हुन सक्छ।तर सहयोगको रकमभन्दा पनि त्यसको प्रकृति, सर्त, कार्यान्वयन प्रक्रिया र दीर्घकालीन दायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ।
अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यावसायिक ऋणबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि आर्थिक सहयोगलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन। सरकारले कुन परियोजनामा कति लगानी आवश्यक छ, त्यसबाट नेपालले के लाभ पाउँछ र त्यसको दायित्व कति वर्षसम्म रहन्छ भन्ने स्पष्ट अध्ययन गर्नुपर्छ।
भ्रमणका क्रममा अचानक प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि परियोजना, सहयोग वा सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। आवश्यक परे विज्ञ, अर्थशास्त्री, परराष्ट्रविद्, सुरक्षाविद् र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर निर्णय लिन सकिन्छ।आजको एउटा हतारको सहमतिले भोलि पुस्तौँसम्म राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री र सरकार सचेत हुनुपर्छ।
सीमा समस्या र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय पनि उठाउनुपर्छ
नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा समस्यालाई पनि प्रधानमन्त्रीले वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका विषय दुई देशबीचको सम्बन्धमा संवेदनशील रहँदै आएका छन्। सीमा विवादलाई एकअर्काविरुद्धको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नगरी प्रमाण, ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र कूटनीतिक संयन्त्रका आधारमा समाधान गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ।सीमासम्बन्धी विषय उठाउँदा नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सीमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र नियमित प्राविधिक वार्ताको समयसीमा निर्धारण गर्न पनि पहल आवश्यक छ।
नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टता रहन दिनुहुँदैन। दुई देशबीचको मित्रता र आपसी सम्मानको आधार पनि यही हो।
आर्थिक सम्बन्धमा नेपालको हित र समान लाभको सुनिश्चितता
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर दुई देशबीचको व्यापारमा नेपालले ठूलो असन्तुलन व्यहोर्दै आएको छ। भारततर्फ नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउने, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने र गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जलविद्युत्, ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन, सिँचाइ र जलस्रोतको उपयोगमा नेपालसँग ठूलो सम्भावना छ। तर आयोजनाको लाभ, लागत, पानीको उपयोग र लगानीको प्रतिफलमा नेपालको हित सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ।
विशेषगरी लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउन दुवै देशबीच लाभको न्यायोचित बाँडफाँट र पानीको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।नेपालले भारतसँग सहयोग माग्ने मात्र होइन, आफ्नो जलविद्युत् उत्पादन, व्यापारिक सम्भावना, भौगोलिक अवस्थिति र क्षेत्रीय सम्पर्कको रणनीतिक महत्त्वलाई समेत वार्तामा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने १२ महत्वपूर्ण विषय
भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत तथा सरकारी टोलीमार्फत निम्न विषयलाई वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय हितका १२ प्राथमिकता
१. नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता
– कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता र समयसीमासहितको कार्ययोजना।
२. नेपालको आकाशमाथिको अधिकार र हवाई सुरक्षा
-
भैरहवा र पोखराका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग सुनिश्चित गर्ने।
-
बागडोग्रा र रक्सौलसँग जोडिएका भनिएका प्रस्तावको वास्तविकता र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने।
-
हवाई ट्राफिक नियन्त्रण तथा सुरक्षा अधिकारमा नेपालको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने।
३. दुई अर्ब डलर सहयोगको स्पष्ट आधार
-
अनुदान र ऋणको अनुपात, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र सर्त सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउने।
-
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने।
४. पञ्चेश्वर आयोजनाको लाभ बाँडफाँट
-
महाकाली सन्धिअनुसार पानी, ऊर्जा, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने।
-
दशकौँदेखि अल्झिएको आयोजना अघि बढाउने समयसीमा तय गर्ने।
५. नेपाली जलविद्युत्को बजार सुनिश्चितता
-
उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने सुनिश्चितता।
-
विद्युत् निर्यातमा अनावश्यक नीतिगत अवरोध नहुने व्यवस्था।
-
प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारलाई परिणाममुखी बनाउने।
६. व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नेपाली उत्पादनको बजार
-
नेपाली कृषि, जडीबुटी, औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच।
-
गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर प्रमाणीकरण र सीमामा हुने अनावश्यक ढिलाइ हटाउने।
७. सन् १९५० को सन्धि र असमानताका प्रश्न
-
नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका सन्धि पुनरावलोकनका विषयलाई वार्तामा प्रवेश गराउने।
-
दुई देशको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक परिस्थितिअनुसार सम्बन्धलाई थप समानतामूलक बनाउने।
८. सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान र बाढी समस्या
-
सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना, नदीको प्राकृतिक बहाव र वर्षायामको डुबान समस्याको समाधान।
-
कोशी, गण्डक, महाकालीलगायत नदी व्यवस्थापनमा नेपालको हित सुनिश्चित गर्ने।
-
बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने।
९. पारवहन र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार
-
नेपाली व्यवसायीलाई भारतीय बन्दरगाह र पारवहन सुविधामा सहज पहुँच।
-
पारवहनका वैकल्पिक मार्ग र व्यापारिक निर्भरता घटाउने उपायमा सहकार्य।
-
सीमामा हुने अवरोध र ढुवानी लागत घटाउने।
१०. सुरक्षा सहकार्य तर नेपालको स्वतन्त्र निर्णयको सम्मान
-
खुला सीमा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, मानव तस्करी र लागुऔषध नियन्त्रणमा सहकार्य।
-
नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति कायम राख्ने।
-
सुरक्षा सहकार्यका नाममा नेपालको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता।
११. पूर्वाधार र रणनीतिक सम्पर्क विस्तार
-
रेल, सडक, पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँचचौकी तथा प्रसारण लाइनका अधुरा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने।
-
नयाँ आयोजना छनोट गर्दा नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक तथा रणनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने।
१२. सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र
-
विगतका भ्रमणमा भएका सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा।
-
नयाँ सहमतिमा जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था।
-
कागजमा सम्झौता गर्नेभन्दा व्यवहारमा उपलब्धि हासिल गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।
यी विषयमध्ये सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि, व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोत र हवाई प्रवेशमार्ग नेपाल–भारत सम्बन्धका स्थापित र दीर्घकालीन मुद्दा हुन्।
भ्रमणअघि नै सरकारले गर्नुपर्ने पाँच काम
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन भ्रमणअघि नै सरकारले केही महत्वपूर्ण तयारी गर्न आवश्यक देखिन्छ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माण: प्रमुख राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक विज्ञहरूसँग छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गर्ने।
विज्ञहरूको सुझाव संकलन: हवाई सुरक्षा, सीमा, जलस्रोत, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञबाट छुट्टाछुट्टै प्राविधिक तथा रणनीतिक सुझाव लिने।
एजेन्डा र सम्झौताको पूर्वअध्ययन: भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने सम्भावित सम्झौता र समझदारीपत्रको अध्ययन गरी त्यसको कानुनी, आर्थिक तथा सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने।
राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा: नेपालले कुन विषयमा सहमति गर्न सक्छ, कुन विषयमा थप अध्ययन चाहिन्छ र कुन विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नुपर्छ भन्ने पूर्वनिर्धारण गर्ने।
भ्रमणपछिको जवाफदेहिता: भएका सहमति, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसद् तथा नागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने।
कूटनीतिक चातुर्यता देखाउने अवसर
प्रधानमन्त्री शाहका लागि यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसर पनि हो। भारतसँगको सम्बन्धलाई अविश्वास र आशंकामा होइन, पारस्परिक सम्मान, समानता र विश्वासमा आधारित बनाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ।
नेपालले भारतसँग सहयोग माग्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्दा आर्थिक सहकार्य र छिमेकी सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउनु पनि हुँदैन। यी दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै कूटनीतिक चातुर्यता हो।
भारतको चासो र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझ्नु नेपालका लागि आवश्यक छ। तर भारतको चासो सम्बोधन गर्दा नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार पनि उत्तिकै सम्मानित हुनुपर्छ। सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा सानो र ठूलो देशबीच कुनै भेद हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा नेपाल कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न नचाहेको, सबै छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहेको र आफ्नो भूमि तथा आकाशको प्रयोग आफ्नै राष्ट्रिय नीति र हितअनुसार गर्ने सार्वभौम अधिकार सुरक्षित राख्ने स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, भारतसँग भएका पुराना सहमति कार्यान्वयन गराउन पनि प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक कुरा राख्नुपर्छ। नयाँ सम्झौता थप्ने तर पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
नेपालले भारतसँग निहुरिएर होइन, आत्मविश्वासका साथ मित्रताको हात बढाउनुपर्छ। न त अनावश्यक टकराव, न त राष्ट्रिय हितमा सम्झौता।
२५ घण्टा वा दुई दिनको भ्रमण कति उपलब्धिमूलक भयो भन्ने कुरा औपचारिक भेटघाट र सम्झौतापत्रको संख्याले होइन, नेपालले आफ्ना दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दामा कति स्पष्टता, सम्मान र ठोस उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री शाहका लागि यो भ्रमण आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता, राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता र छिमेकीसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने क्षमताको महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ।





प्रतिक्रिया