काठमाडौं । भोटेकोशीको प्रलय, हजारौँ नागरिकको मृत्यु र बेपत्ताको पीडा, उजाडिएका बस्ती, भत्किएका सडक तथा पुल र तहसनहस भएको जनजीवन—नेपालले भोगेको यो विनाश अब देशको आन्तरिक विपत्तिको कथा मात्रै रहेन। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटको भयावह प्रतिनिधि घटनाका रूपमा नेपालले यही पीडा विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग गर्ने क्रम जारी राख्दै आएको छ ।
यही राष्ट्रिय पीडा र जलवायु संकटको मुद्दा बोकेर नेपाल आजदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएको छ। नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन् । सम्मेलन नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुनेछ।
नेपालका लागि यो सम्मेलन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागिता जनाउने औपचारिक अवसर मात्रै होइन। हिमाल पग्लिँदै गर्दा, हिमताल र हिमाली नदीको जोखिम बढ्दै गर्दा तथा जलवायुजन्य विपत्तिले जनजीवन र अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्दै गर्दा नेपालले विश्वसमक्ष उठाउनुपर्ने प्रश्न हो—जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालले त्यसको विनाशकारी मूल्य किन चुकाउने ?
नेपालले यसपटक हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्ने, जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सुनिश्चित गर्ने, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने र पर्वतीय राष्ट्रहरूको साझा आवाजलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डा अघि सार्दैछ।
तर चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ। नेपालले उठाएका मुद्दा सम्मेलनको भाषण, प्याभिलियनका कार्यक्रम र साइड इभेन्टमा सीमित हुने कि अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण हुने ? कोप–३१ मा नेपालको वास्तविक परीक्षा यही हुनेछ।
भोटेकोशी : नेपालको पीडा, विश्वको जिम्मेवारी
गत २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी हिमपहिरो तथा आकस्मिक बाढीले नेपाललाई स्तब्ध बनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अनुसार सेप्टेम्बर २१ सम्मको विवरणमा उक्त विपत्तिमा १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु भएको, ५ हजार ७४५ जना बेपत्ता रहेको र ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख छ। घर, सडक, पुल तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको थियो।
विश्व बैंकको प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी अनुमानले पनि विपत्तिको आर्थिक आकार भयावह रहेको देखाउँछ। नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण लागत करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा अत्यन्तै ठूलो भार हो।
भोटेकोशीको विनाशले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—जलवायु संकटको जोखिम बढ्दै गएको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी कसको हो ? जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत कसले उपलब्ध गराउने ?
नेपालले यसपटक भोटेकोशीलाई एउटा विपत्तिको विवरणका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यसलाई हिमाली देशहरूले भोगिरहेको जलवायु अन्यायको प्रमाणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्नुपर्नेछ।
भोटेकोशी, मेलम्ची, थामे, बुढीगण्डकी, लेन्दे खोला र अन्य हिमाली विपत्तिहरूले देखाएको वास्तविकता एउटै छ—हिमालमा उत्पन्न संकटको प्रभाव हिमालमै सीमित रहँदैन। नदी, पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार र जनजीवन हुँदै यसको असर तल्लो भूभागसम्म पुग्छ।
हिमालको संरक्षण नेपालको मात्रै सरोकार होइन। हिमालयबाट उत्पन्न नदी प्रणालीले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि, ऊर्जा र आर्थिक गतिविधिलाई आधार दिएको छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षाको सवालका रूपमा स्थापित गर्नु नेपालको प्रमुख कूटनीतिक लक्ष्य हुनुपर्छ।
कोप–३१ मा नेपालले उठाउँदैछ हिमालको छुट्टै एजेन्डा
नेपालले कोप–३१ अघि भुटानसँग मिलेर ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ शीर्षकको छुट्टै एजेन्डा सम्मेलनको कार्यसूचीमा समावेश गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। यो नेपालको जलवायु कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण पहल हो।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको तीव्र क्षय, हिमताल तथा हिमपहिरोको जोखिम र पर्वतीय समुदायको असुरक्षालाई विश्व जलवायु वार्ताको विशेष मुद्दा बनाउन खोजेको छ। प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा पेश गरिएको छ।
प्रस्तावमा मुख्यतः चार विषय अघि सारिएका छन्—
- पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभाव तथा तापक्रम लक्ष्यभन्दा अस्थायी रूपमा माथि पुग्ने अवस्था (Temperature Overshoot) को वैज्ञानिक अध्ययन र मूल्यांकन।
- हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम (Mountain Work Programme) विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने।
- पर्वतीय क्षेत्रका विशेष प्राथमिकतालाई जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा समावेश गर्ने।
यो प्रस्ताव नेपालको दीर्घकालीन जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। तर प्रस्ताव पेश हुँदैमा एजेन्डा स्वीकृत हुने सुनिश्चितता छैन। सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रहरूको सहमति र प्रक्रियागत निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन थप कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ।
नेपालका लागि यो केवल एउटा नयाँ एजेन्डा थप्ने विषय होइन। हिमाली क्षेत्रका संकटलाई विश्व जलवायु वार्तामा छुट्टै पहिचान र संस्थागत स्थान दिलाउने प्रयास हो।
जलवायु न्याय : नेपालले माग्ने क्षतिपूर्ति र वित्त
नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानी (Loss and Damage), अनुकूलन (Adaptation), जलवायु वित्त (Climate Finance), प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास यसका मुख्य विषय हुन्।
नेपालको मागको सार स्पष्ट छ—जलवायु संकटको जिम्मेवारी र त्यसको असर समान छैन। उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने विकसित मुलुकहरूले जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तर न्यून उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशलाई पर्याप्त, सहज र न्यायपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षति र नोक्सानीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग, जलवायु वित्तमा सरल पहुँच, समयमै स्रोत परिचालन र प्रविधि हस्तान्तरणको विषय उठाउनेछ।
विशेष गरी ऋणमा आधारित सहयोगले विपत्तिमा परेका देशलाई थप आर्थिक भारमा पार्ने भएकाले क्षति–नोक्सानीको सहायता अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग नेपालको जलवायु न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
भोटेकोशीजस्तो विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ डलर आवश्यक पर्ने नेपालले आफ्नै सीमित स्रोतबाट मात्रै जोखिम व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको भार धान्न सक्दैन। जलवायु वित्तको सहज र न्यायपूर्ण पहुँच त्यसैले नेपालको आर्थिक तथा मानवीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
नेपालले जलवायु वित्तलाई केवल विकास सहायता होइन, जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूको न्यायपूर्ण अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अजरबैजानदेखि बेलेमसम्म : प्रतिबद्धता बढे, तर संकट घट्यो ?
नेपालले यसपटकको कोप–३१ मा विगतका सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अपूरा प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै परिणाममुखी जलवायु कूटनीतिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ ले जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ लक्ष्य तय गरेको थियो। विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशहरूका लागि वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने लक्ष्य स्वीकार गरेका थिए। त्यसैगरी, सबै स्रोतबाट वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने प्रयास अघि बढाइएको थियो। तर बाकुको सहमति पर्याप्त नभएको भन्दै विकासशील देशहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूको आवश्यकता र उपलब्ध वित्तबीचको अन्तर अझै ठूलो छ।
त्यसपछि सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० ले विकासशील देशहरूका लागि अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने लक्ष्यसहितका निर्णय अघि बढाएको थियो। सम्मेलनले कार्यान्वयन, अनुकूलन र जलवायु संकटको प्रभावबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने स्पष्ट विश्वव्यापी मार्गचित्रमा सहमति हुन नसक्नु र वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे प्रश्न कायम रहनुले सम्मेलनको सीमितता पनि देखायो।
यस पृष्ठभूमिमा कोप–३१ नेपालका लागि अर्को प्रतिबद्धता थप्ने सम्मेलन मात्रै हुनु हुँदैन। बाकु र बेलेममा भएका निर्णयलाई हिमाली देशहरूको वास्तविक आवश्यकता, क्षति–नोक्सानीको सहायता र अनुकूलन वित्तसँग जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
नेपालले विश्व जलवायु वार्तामा उठाउने आवाजको प्रभावकारिता अब प्रतिबद्धताको संख्याले होइन, विपत्तिमा परेका नागरिकले पाउने सहयोग, जोखिम घटाउन उपलब्ध हुने स्रोत र पुनर्निर्माणको वास्तविक प्रगतिले मापन गर्नुपर्नेछ।
नेपालको प्रतिनिधिमण्डल : राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्राविधिक पैरवीसम्म
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कोप–३१ को उद्घाटन सत्रलाई आज नोभेम्बर ९ मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनले नोभेम्बर ११ र १२ मा हुने नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा पनि सहभागिता जनाउनेछन्।
नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी,स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र,मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल,राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेती सहित उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनालले विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रम र समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्तामा पनि नेपालको जलवायु प्राथमिकता अघि सार्नेछन्।
नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको साझा आवाजलाई बलियो बनाउन ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्दै उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ। ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा : ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकको उक्त कार्यक्रम हिमाली संकट र साझा जिम्मेवारीको बहसलाई अघि बढाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनेछ।
नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। यसलाई हिमाली समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज विश्वसामु पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायमा पर्ने असरलाई पनि आफ्नो स्थितिपत्रमा प्राथमिकता दिएको छ।
यस अघि राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले समेत बुलन्द पारेका थिए जलवायु न्यायको मुद्दा
कोप–३१ अघि नै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भोटेकोशीको विनाशलाई विश्वका लागि जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले नेपालको नगण्य कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद देशले जलवायु संकटको असमान र भयावह मूल्य चुकाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘जलवायु न्याय’ केवल संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सुन्दर शब्द बनेर सीमित हुन नहुने उनको जोड थियो। प्रधानमन्त्रीले जलवायुजन्य विपत्तिपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले हिमाली जोखिमको संयुक्त निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए। जलवायु वित्त ऋणको भार होइन, न्यायपूर्ण अनुदानका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको माग थियो। प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधनले भोटेकोशीको पीडालाई नेपालको आन्तरिक विपत्तिबाट विश्वव्यापी जलवायु न्यायको मुद्दामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको थियो।
नेपालका लागि अब भाषणभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण
नेपालले कोप–३१ मा आफ्नो जलवायु संकटको कथा सुनाउने अवसर पाएको छ। तर विश्वले नेपालको पीडा सुन्नु र त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु फरक विषय हुन्।
भोटेकोशीको विनाश, हिमालको जोखिम, प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र अर्बौँ डलरको पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको प्रश्नमा रूपान्तरण गर्न नेपालले ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ।
हिमालको संकटलाई विश्वको साझा जिम्मेवारी बनाउने, जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउने, क्षति–नोक्सानीको सहायता सुनिश्चित गर्ने र पर्वतीय एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने प्रयास नेपालका लागि दीर्घकालीन उपलब्धि बन्न सक्छ।
कोप–३१ मा नेपालले आफ्नो पीडा सुनाउने मात्रै होइन, त्यसको न्यायपूर्ण समाधानका लागि विश्वलाई जिम्मेवार बनाउने आवाज उठाउनुपर्छ।
भोटेकोशीको पीडा नेपालको मात्रै होइन—हिमालको संकट विश्वको साझा चुनौती हो। अब नेपालले कोप–३१ बाट आश्वासन होइन, जलवायु न्यायको दिशामा ठोस परिणाम खोज्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया