काठमाडौं । दशैँको बिदा सुरु हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत १४२ जना खरिदारको सरुवा गरेको छ। चाडपर्वको मुखमा कर्मचारी सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयको सरुवा कार्यशैलीमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार ७१ जना खरिदारको सरुवा गरेको हो। दशैँ मनाउन घर जाने तयारीमा रहेका कर्मचारीका लागि बिदाको ठीक अघिल्लो दिन गरिएको यो निर्णयले सरुवाको समय, आवश्यकता र औचित्यमाथि चासो बढाएको छ।
पछिल्लो समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। सरुवाका निर्णयहरू कर्मचारीको आवश्यकता, कार्यसम्पादन, दरबन्दीको अवस्था र सेवाप्रवाह सुधारजस्ता स्पष्ट आधारमा गरिएका हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर, सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। विशेषगरी चाडपर्वको मुखमा गरिने सरुवाले कर्मचारीको व्यक्तिगत व्यवस्थापनदेखि कार्यालयको नियमित कामकाजसम्म प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसको औचित्य पुष्टि हुनु आवश्यक हुन्छ।
सरुवासम्बन्धी निर्णयमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिताको अभाव देखिँदा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्ने र निर्णय प्रक्रियामाथि शङ्का उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई अनुमान, पहुँच वा दबाबका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न ७१ जना खरिदारको सरुवा हुनु मात्र होइन, दशैँको बिदाको ठीक अघिल्लो दिन नै सरुवा गर्नुपर्ने प्रशासनिक आवश्यकता के थियो भन्ने पनि हो। मन्त्रालयले सरुवाको आधार, सम्बन्धित निकायको आवश्यकता र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ।
संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्थिर, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी बोकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैँले सरुवामा पारदर्शिता र मापदण्डको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कर्मचारी सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्ने कि विवाद र आशङ्काको विषय बनाइरहने भन्ने प्रश्न मन्त्रालयकै कार्यशैलीसँग जोडिएको छ।
यस्तो छ सरुवा सूची :
प्रतिक्रिया