काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र जोखिम बहन गर्ने क्षमताका आधारमा सेवा तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने नीति अघि सारेको छ।
बोर्डबाट स्वीकृत ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ ले ब्रोकरलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ‘क’ श्रेणीमा स्टक डिलर, ‘ख’ मा पूर्ण सेवा ब्रोकर, ‘ग’ मा कारोबारमुखी ब्रोकर र ‘घ’ मा विशिष्टीकृत ब्रोकर रहनेछन्।
नीतिअनुसार सबै ब्रोकरले समान प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार र बजार निर्माणजस्ता जोखिमयुक्त गतिविधिका लागि छुट्टै ‘एक्टिभिटी–बेस्ड अथोराइजेसन’ लिनुपर्नेछ।
ब्रोकरको सेवा विस्तारका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजीसँगै जोखिममा आधारित नियामकीय पुँजी, तरलता, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता आवश्यक पर्नेछ। पुँजी पर्याप्तता कमजोर भए लाभांश वितरणमा रोक लगाउने तथा पुँजी पुनर्बहाली योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
नीतिले ग्राहकको रकम र धितोपत्र ब्रोकरको आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने, साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्ने तथा कारोबारको अडिट ट्रेल सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। एल्गोरिदमिक तथा उच्च आवृत्तिको कारोबारका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
त्यस्तै, ब्रोकरको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, नियामकीय अनुपालन, ग्राहक गुनासो, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षालगायतका पक्ष मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डले नीति तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण, सर्ट सेलिङ, धितोपत्र सापटी तथा बजार निर्माणजस्ता सेवा विस्तार गरिनेछ। तेस्रो चरणमा रणनीतिक लगानी, अनुसन्धान, लगानी परामर्श तथा उन्नत जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली विकास गर्ने योजना छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरलाई नयाँ संरचनामा लैजान संक्रमणकालीन अवधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। नीतिमा उल्लेखित सेवा भने आवश्यक नियमावली, निर्देशिका तथा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार भएपछि मात्र क्रमशः सञ्चालनमा आउनेछन्।
प्रतिक्रिया