काठमाडौं । अमेरिकाले इराकमा रहेका आफ्ना बाँकी सैन्य अड्डाबाट सेना फिर्ता गरेको छ। सन् २००३ मा सुरु भएको अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको २३ वर्षपछि भएको यो फिर्तीले इराकको सुरक्षा अवस्थाबारे नयाँ चिन्ता बढाएको छ।
अमेरिका र इराकबीच सन् २०२४ मा भएको सहमतिअनुसार सेना फिर्ता गरिएको हो। अमेरिकी उपस्थिति अन्त्य भएपछि इरानसमर्थित सशस्त्र समूह र इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) का गतिविधि बढ्न सक्ने आशंका इराकी सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्।
यसैबीच, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर्प्स (आईआरजीसी) ले अमेरिकी नागरिकलाई ट्रम्प प्रशासनका सहयोगीविरुद्ध मतदान गर्न आह्वान गरेको छ। आईआरजीसीले इजरायललाई अमेरिकी समर्थन र विदेशमा हुने सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्नसमेत अमेरिकी मतदातालाई आग्रह गरेको बताइएको छ।
उता, इरान र अमेरिकाबीच जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि कतारले मध्यस्थता प्रयास जारी राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा वार्ता भए पनि युद्ध अन्त्य गर्ने ठोस सहमति हुन सकेको छैन। विशेषगरी रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ।
युद्धका कारण इरानको सैन्य क्षमता र अर्थतन्त्रमा असर परेको बताइएको छ। इरानले खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगीमाथि क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ भने होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोधका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव परेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्न नदिने अडान दोहोर्याउँदै युद्ध चाँडै अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्। इरानले भने आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आरोप अस्वीकार गर्दै शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि आणविक प्रविधि विकास गर्ने अधिकार रहेको बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया