काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावसहितको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरूले शक्ति केन्द्रीकरण, संस्थागत स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
केही सांसदले विभागलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक स्थानान्तरण गर्दा यसको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने बताएका छन्। समर्थक सांसदहरूले भने सरकारको कार्य विभाजनअनुसार विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेकाले त्यसलाई कानुनी आधार दिन विधेयक आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
सांसदहरूले विधेयकलाई समितिमा लगेर थप छलफल गरी राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
