धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले अब शिटरोल दर्ता तथा सम्पत्ति विवरण बुझाएको कन्फर्मेशन म्यासेज प्राप्त गर्ने भएका छन् । कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय किताबखानाले अपग्रेड गरिएको पर्सनल इन्फर्मेशन सिस्टम (पिआइएस) पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले बुधबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव विमल बराललाई अपग्रेडेड पिआइएस प्रणालीको साँचो हस्तान्तरण गरे ।
उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका करिब ५ हजार ४५१ जना कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, शिटरोल दर्ता, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धिलगायतका विवरण प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल सरकारको २०८२ भदौ ९ गतेको निर्णयअनुसार संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै सबै प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय किताबखानाले प्रयोग गर्दै आएको पर्सनल इन्फर्मेशन सिस्टमको पहुँच उपलब्ध गराइएको हो ।
यससँगै प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मातहतका प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन आफैं गर्न सक्ने भएका छन् । प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीसम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिएको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।
कर्मचारी सूचनाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले हस्तान्तरण गरिएको प्रणालीको प्राविधिक सहयोग, मर्मत सम्भार तथा आवश्यक कस्टमाइजेसनको जिम्मेवारी भने राष्ट्रिय किताबखानाले नै निरन्तर गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक पोखरेलले प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सेवामैत्री बनाउन नयाँ मोड्युल तथा फिचर थप गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अपग्रेड गरिएको पिआइएसमा सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन प्रणाली, प्रादेशिक फाइलिङ सिस्टम तथा कर्मचारीले आफ्नो शिटरोल दर्ता, संकेत नम्बर जारी भएको र सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको जानकारी कन्फर्मेशन म्यासेजमार्फत प्राप्त गर्ने सुविधा थप गरिएको छ ।
उनले प्रविधिको प्रयोगबाट कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिँदै आएका समस्या समाधान हुने, सेवाप्रवाह छिटो हुने र कर्मचारी विवरणको विश्वसनीयता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार यसअघि संघीय तहमा केन्द्रित रहेको कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनलाई डिजिटल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
