दशैँको खुसी महँगीले लुट्यो, बजारमा सरकारको उपस्थिति अत्यधिक कमजोर !

• जनता महँगीको मारमा पिल्सिइरहने, व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाउने र सरकारको जवाफ भने दशैँपछि मात्रै आउने हो भने जनताले सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ?

काठमाडौँ । दशैँ जनताका लागि खुसी, उमङ्ग र पारिवारिक मिलनको पर्व हो। वर्षभरि दुःख गरेर भए पनि दशैँमा परिवारसँग रमाउने, छोराछोरीका रहर पूरा गर्ने र मीठोमसिनो खाने सपना हरेक नेपालीले साँचेका हुन्छन्। तर यसपटक अचाक्ली मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको यही खुसीमाथि प्रहार गरेको छ। बजारमा बढ्दो महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ भने सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति खोजिरहेका उपभोक्ताले राहतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू दशैँको रमझममा व्यस्त होलान्, तर जनताको भान्सामा के पाकिरहेको छ भन्नेबारे उनीहरूले चासो राखेका छन् कि छैनन् ? बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य किन यसरी आकासिएको छ ? चाडपर्वकै मुखमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढ्दा बजार अनुगमन गर्ने निकाय कहाँ छन् ? अहिले आम सर्वसाधारणले सरकारसँग जवाफ खोजिरहेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ। चामल, तरकारीलगायतका खाद्यवस्तु महँगिएका छन्। दशैँमा विशेषगरी उपभोग हुने मासुको मूल्यसमेत चर्को बनेको छ। सागको एउटा सानो मुठालाई समेत सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा सामान्य आम्दानी भएका परिवारलाई दैनिक भान्सा चलाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ।

केही समयअघिसम्म प्रतिकिलो एक हजार चार सय रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने खसीको मासुको मूल्य अहिले बढेर एक हजार आठ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्यसमेत महँगिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्दा सर्वसाधारणको खर्च धान्नै कठिन भइरहेको छ।

जीवनमै पहिलोपटक साग किन्नसमेत मूल्यको हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सामान्य परिवारका लागि तरकारी, चामल र मासु खरिद गर्नु अब सहज उपभोगको विषय नभई आम्दानी र खर्चबीचको कठिन हिसाबकिताब बनेको छ। दशैँमा परिवारका सदस्यलाई मीठोमसिनो खुवाउने रहर छ, तर बजारको मूल्यले त्यो रहर पूरा गर्न नदिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

दशैँको खुसी खोस्दै महँगी

दशैँमा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको आ–आफ्नै अपेक्षा हुन्छ। बालबालिकालाई नयाँ लुगा चाहिन्छ, परिवारका सदस्यलाई मीठोमसिनो खान मन लाग्छ र आफन्तसँग भेटघाट गर्दा सामान्य खर्च हुन्छ। तर आम्दानी नबढ्ने र खर्च भने निरन्तर बढ्ने अवस्थाले सर्वसाधारणका लागि चाडपर्वसमेत आर्थिक बोझ बन्दै गएको छ।

कतिपय परिवार ऋण खोजेर दशैँ मनाउन बाध्य छन्। कतिपयले दैनिक खर्च कटौती गरिरहेका छन् भने कतिपयले आफ्ना र परिवारका सदस्यका रहर मारेर चाडपर्व टार्नुपर्ने अवस्था छ। महँगीको सबैभन्दा ठूलो मार न्यून आय भएका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार, साना कर्मचारी र सीमित आम्दानी भएका सर्वसाधारणमाथि परेको छ।

चाडपर्वको वास्तविक खुसी परिवारसँग रमाउनु र आपसी सद्भाव साटासाट गर्नु हो। तर भान्साको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेका परिवारका लागि दशैँको उल्लाससमेत खल्लो बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका जनताले सरकारबाट राहत र प्रभावकारी हस्तक्षेपको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन।

बजारमा व्यापारीको मनपरी हो कि सरकारको कमजोरी ?

बजारमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्नुका पछाडि उत्पादन, ढुवानी, आपूर्ति, मौसमी अवस्था र अन्य वास्तविक कारण हुन सक्छन्। तर ती कारणको आडमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव वा उपभोक्तामाथि अनुचित आर्थिक भार थोपरिएको छ भने त्यसको नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो।

चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने गर्छ। यही अवसरमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य असुल्ने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसले सर्वसाधारणलाई थप मारमा पार्छ। त्यसैले चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। तर उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा महँगीको चर्को मार खेप्नुपरेको गुनासो गरिरहँदा सरकारी अनुगमन र हस्तक्षेप कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने, उपभोक्ताले जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने र सरकारी निकायले त्यसको प्रभावकारी निगरानी नगर्ने हो भने उपभोक्ता संरक्षणको जिम्मेवारी कसले लिने ? बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ भने त्यसको कारण सार्वजनिक गर्ने, लागत र बिक्री मूल्यको वास्तविकता जाँच्ने तथा दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ।बजारमा व्यापारीको मनपरी चल्ने र सरकार रमिते बन्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न : बजार अनुगमन कहाँ छ ?

सरकारले जनतालाई सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रभावकारी शासनको आश्वासन दिन सक्छ। तर ती आश्वासनको वास्तविक परीक्षा जनताले दैनिक जीवनमा कस्तो सुविधा र राहत पाउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। जनताको भान्सा महँगो भइरहँदा र चाडपर्वको खर्च धान्न कठिन भइरहँदा सरकारी सक्रियता कागज र वक्तव्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।

चाडपर्वमा बजार अनुगमन गर्ने, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, मूल्यसूचीको पालना गराउने तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायको हो। बजारमा मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण के हो ? कुन वस्तुको मूल्य किन बढिरहेको छ ? आपूर्ति प्रणालीमा समस्या छ कि छैन ? कसैले अनुचित लाभ उठाइरहेको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नु र जनतालाई विश्वस्त पार्नु सरकारको दायित्व हो।

यदि बजारमा मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिएका छन् भने त्यसको परिणाम उपभोक्ताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। अनुगमन भएको दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन। बजारमा मूल्यको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण भएको छ कि छैन, उपभोक्ता ठगीबाट जोगिएका छन् कि छैनन् र दोषीमाथि कारबाही भएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले बजारको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गरी अनुचित मूल्य असुल्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

सरकारको जवाफ दशैँपछि मात्रै आउने हो ?

दशैँ हरेक वर्ष आउँछ। तर हरेक वर्ष चाडपर्वकै समयमा सर्वसाधारणले महँगीको मार खेप्नुपर्ने अवस्था दोहोरिरहने हो भने सरकारको बजार व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने र उपभोक्तालाई राहत दिन नसक्ने राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

सरकारका लागि दशैँ बिदा, उत्सव र शुभकामना आदानप्रदानको अवसर हुन सक्छ। तर जनताको समस्या सरकारी बिदासँगै स्थगित हुँदैन। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहँदा सर्वसाधारणले त्यसको भार तत्कालै बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै तत्कालीन र प्रत्यक्ष हुनुपर्छ।

जनताले सरकारसँग असम्भव  विषय माग गरेका छैनन्। उनीहरूले बजारमा उचित मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउन सकियोस्, कालोबजारी र ठगीबाट जोगिन सकियोस् तथा चाडपर्वमा सामान्य आवश्यकतासमेत पूरा गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्। यो कुनै विशेष सुविधा होइन, उपभोक्ताको अधिकार र राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो।

जनता महँगीको मारमा पिल्सिइरहने, व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाउने र सरकारको जवाफ भने दशैँपछि मात्रै आउने हो भने जनताले सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ?

सरकारले बुझ्नुपर्छ—दशैँ पात्रोमा आएको एउटा चाड मात्र होइन। यो परिवारको खुसी, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको पर्व हो। तर त्यही पर्वका बेला अत्यधिक मूल्यवृद्धिले जनताको खुसी खोसिरहेको छ भने राज्यले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन।

सरकारको सफलता ठूला भाषण, आकर्षक घोषणा र प्रचारमा मात्र मापन हुँदैन। जनताको जीवनमा आएको सहजता, बजारमा कायम भएको सुशासन र उपभोक्ताले पाएको राहतले सरकारको कार्यक्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छ।

त्यसैले सरकारले तत्काल बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनुचित मूल्य असुल्ने र उपभोक्ता ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, बजारमा आपूर्ति सहज बनाई उपभोक्ताले उचित मूल्यमा आवश्यक वस्तु खरिद गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

दशैँ मनाउन जनतालाई शुभकामना दिनु राम्रो हो। तर शुभकामनाले मात्रै खाली खल्ती भरिँदैन, महँगो बजार सस्तो हुँदैन र भान्साको समस्या समाधान हुँदैन। जनतालाई अहिले भाषणभन्दा राहत, आश्वासनभन्दा परिणाम र प्रचारभन्दा बजारमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति चाहिएको छ।दशैँमा सरकार रमाओस्, तर जनताको पीडा नबिर्सियोस्। जनताले चाडपर्व मनाउन पाउने खुसी महँगीको बन्धक बन्न नदेओस्। बजारमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाओस्। किनभने जनताका लागि सरकार हुनुको अर्थ संकटका बेला राज्य साथमा छ भन्ने भरोसा हुनु हो।

अहिले सर्वसाधारणको प्रश्न स्पष्ट छ—दशैँमा सरकार मस्त हुँदा जनता महँगीले त्रस्त भइरहनुपर्ने हो ? जनताको भान्सामा सरकारको उपस्थिति कहिले देखिने ?