- सुशासनको नारा दिएर मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन ! विधि मान्नेलाई दण्ड र चाकडी गर्नेलाई पुरस्कार दिने प्रवृत्तिले प्रशासन सुधार होइन, राज्यको स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैछ।
काठमाडौं ।
निजामती प्रशासन कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन। न त यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निजी कम्पनी हो, जहाँ आफ्नो प्रशंसा गर्नेलाई आकर्षक जिम्मेवारी दिने र प्रश्न गर्नेलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा धकेल्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ। यो राज्यको स्थायी संयन्त्र हो, जसले सरकार परिवर्तन भइरहे पनि मुलुकको शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। तर, पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कार्यशैली हेर्दा प्रशासनलाई विधि र प्रणालीबाट होइन, पहुँच, तजबिज र शासकीय इच्छाबाट चलाउन खोजिएको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।
प्रशासन सुधारको घोषणा गरियो, तर कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको अनुभूति कहाँ छ ?
निजामती प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता कसैले नकार्न सक्दैन। वर्षौंदेखि जरा गाडेका चाकडी, भनसुन, राजनीतिक संरक्षण, बिचौलियाको प्रभाव र आकर्षक कार्यालयमा टिकिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ। तर सुधारको अर्थ पुरानो बेथितिको ठाउँमा नयाँ बेथिति स्थापित गर्नु होइन। पुराना शासकको मनपरी गलत थियो भने नयाँ नेतृत्वको मनपरी पनि उत्तिकै गलत हुन्छ। अनुहार फेरिँदैमा शासन शैली स्वतः सुध्रिँदैन। सुधारको वास्तविक परीक्षा निर्णयको निष्पक्षता, प्रक्रियाको पारदर्शिता र परिणामको विश्वसनीयतामा हुन्छ।
विडम्बना, कर्मचारी प्रशासन सुधार्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयकै निर्णयहरूमा समान श्रेणीका कर्मचारीबीच समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। केही हप्ताको अन्तरालमै सचिव र सहसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरिने, पदस्थापनको आधार स्पष्ट नहुने र कर्मचारीहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धकेलिने प्रवृत्तिले प्रशासनलाई स्थिरताभन्दा अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—यो प्रशासन सुधार हो कि प्रशासनमाथि नियन्त्रण जमाउने अभ्यास ?
पहुँचवालालाई संघ, विधिको कुरा गर्नेलाई प्रदेश ?
सरुवा र पदस्थापनमा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न समान श्रेणीका कर्मचारीबीच समान व्यवहार भएन भन्ने हो। संघका आकर्षक मन्त्रालय, विभाग र निकायमा कसलाई राख्ने, प्रदेशमा कसलाई पठाउने र स्थानीय तहमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ आधार सार्वजनिक हुन नसक्दा निर्णयहरू पहुँच र व्यक्तिगत निकटताबाट प्रभावित भएको आशंका बलियो बनेको छ।
सचिवहरू इन्दु घिमिरे, चक्रबहादुर बुढा र कालीप्रसाद पराजुलीलाई संघमा पदस्थापन गर्दा कुन मापदण्ड अपनाइयो ? नारायण भट्ट, आभा श्रेष्ठ र उत्तर खत्रीलाई प्रदेशमा पठाउँदा कुन वस्तुनिष्ठ आधार लिइयो ? प्रदेशमा कार्यरत रहिसकेका सचिव वा सहसचिवलाई पुनः प्रदेशमै पठाउँदा त्यसको औचित्य के थियो ?
यी प्रश्नको जवाफ व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न होइन, निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षता परीक्षण गर्न आवश्यक छ। सम्बन्धित कर्मचारीको अनुभव, कार्यसम्पादन, विशेषज्ञता, सेवा अवधि, पदस्थापनको इतिहास र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरिएको हो भने सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने एउटै श्रेणीका कर्मचारीका लागि फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएको आशंका कसरी निवारण हुन्छ ?
मापदण्ड सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ। आफ्नालाई सुविधा र अरूलाई सजाय दिने शैलीलाई प्रशासनिक विवेक भन्न मिल्दैन।
सरकारी सेवामा आकर्षक ठाउँमा पुग्नु आफैंमा पुरस्कार र प्रदेश वा दुर्गममा जानु आफैंमा दण्ड होइन। संघीयताको मर्म नै तीनै तहको प्रशासनलाई सक्षम बनाउनु हो। तर पदस्थापनमा वस्तुनिष्ठता नदेखिने, निर्णयको आधार नखुल्ने र कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनभन्दा पहुँचको प्रभाव बढी महसुस गर्ने अवस्था बनेमा त्यसले संघीयताको उद्देश्यलाई नै कमजोर पार्छ।
प्रदेशमा खटिने कर्मचारीलाई कमजोर र सिंहदरबारमा बस्नेलाई शक्तिशाली ठान्ने मानसिकता पनि त्यत्तिकै गलत छ। समस्या प्रदेशमा पठाउनुमा होइन, किन पठाइयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा हो। पदस्थापन आवश्यकताका आधारमा भएको हो कि असहमतिको सजायका रूपमा, त्यसको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ।
‘हुन्छ हजुर’ भन्नेलाई सुविधा, प्रश्न गर्नेलाई सरुवाको त्रास ?
प्रशासनमा चाकडी र भनसुनको अन्त्य गर्ने कुरा नयाँ होइन। हरेक सरकारले यस्ता घोषणा गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा नेतृत्वको वरिपरि को छन्, निर्णयमा कसको पहुँच छ र असहमति राख्ने कर्मचारीसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराले वास्तविक अवस्था देखाउँछ।
यदि मन्त्री, सचिव वा राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता राख्ने कर्मचारीले आकर्षक जिम्मेवारी पाउने र विधि, कानुन तथा प्रक्रियाको प्रश्न उठाउने कर्मचारीले अप्ठ्यारो पदस्थापनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसले प्रशासनमा गलत सन्देश दिन्छ। कर्मचारीलाई कानुनसम्मत निर्णयबारे प्रश्न गर्न, जोखिम देखाउन र नीतिगत कमजोरी औँल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनीहरूलाई नेतृत्वको इच्छाअनुसार बोल्न बाध्य बनाउने संस्कृति मौलाउन थाल्यो भने त्यसको मूल्य अन्ततः राज्यले चुकाउनुपर्छ।
प्रशासकको काम मन्त्रीले भनेको प्रत्येक कुरा आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नु होइन। कानुनविपरीत वा सार्वजनिक हितविपरीत निर्णय हुन लागेको अवस्थामा त्यसको कानुनी र प्रशासनिक परिणामबारे नेतृत्वलाई स्पष्ट जानकारी दिनु पनि प्रशासकको जिम्मेवारी हो। सही सल्लाह दिने कर्मचारीलाई असहज ठान्ने र सधैँ सहमति जनाउनेलाई योग्य ठान्ने नेतृत्वले सक्षम प्रशासन निर्माण गर्न सक्दैन।मन्त्रीलाई खुसी पार्नु कर्मचारीको कार्यसम्पादनको सूचक होइन। कानुनको पालना, निष्पक्ष निर्णय र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सक्नु नै कर्मचारीको वास्तविक योग्यता हो।
प्रशासनमा भनसुन र पहुँचको पुरानो रोग हटाउने दाबी गरिरहँदा व्यवहारमा त्यही प्रवृत्ति कायम रहेको अनुभूति कर्मचारीले गर्न थाले भने सुधारको विश्वसनीयता आफैं समाप्त हुन्छ। चाकडीको संस्कृतिलाई विस्थापित गर्नुपर्ने नेतृत्वले त्यसैलाई नयाँ स्वरूपमा निरन्तरता दिएको आरोपबाट मुक्त हुन सबैभन्दा पहिले आफ्ना निर्णयहरूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
‘मलाई इमोसनल हुने छुट छैन’ भन्दैमा कर्मचारीका पीडा बेवास्ता गर्न पाइन्छ ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ‘मलाई इमोसनल हुने छुट छैन’ भन्ने अभिव्यक्तिले प्रशासन सञ्चालनको शैलीबारे थप प्रश्न जन्माएको छ। मन्त्रीले निर्णय गर्दा भावनामा बहनु हुँदैन भन्ने कुरा उचित हो। तर भावनामा नबहने र मानवीय संवेदनालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने कुरा एउटै होइनन्।
कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य, कार्यस्थलको कठिनाइ र जिम्मेवारीको प्रकृति बुझ्नु भावुकता होइन, जिम्मेवार प्रशासनको आधार हो। त्यसैगरी कर्मचारीले गल्ती गरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नु र सरुवालाई डर देखाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्नु पनि फरक विषय हुन्।
गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर कारबाहीको नाममा सरुवा गरेर कसैलाई तर्साउने होइन।
कुनै कर्मचारीले गम्भीर त्रुटि गरेको छ भने छानबिन हुनुपर्छ, प्रमाणका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ र कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर सरुवा नै दण्डको विकल्प बन्न थाल्यो भने त्यसले न त दोषीलाई उचित न्यायिक प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउँछ, न निर्दोष कर्मचारीलाई अन्यायबाट जोगाउँछ।
‘जागिर खाइदिन्छु’ भन्ने शैलीका धम्की वा उमेरहदको त्रास देखाएर कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यासले प्रशासनमा अनुशासन होइन, भय पैदा गर्छ। कर्मचारीले आफ्नो पद जोगाउन सत्य बोल्न छाडे भने मन्त्रीले पाउने सूचना अपूर्ण हुन्छ, सचिवले दिने सल्लाह कमजोर हुन्छ र सरकारका निर्णयहरू वास्तविकताभन्दा चाकडीको घेराभित्र सीमित हुन थाल्छन्।
प्रशासनमा अनुशासन चाहिन्छ, तर अनुशासनको नाममा अपमान र त्रास होइन। कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, तर जवाफदेहिताको पहिलो सर्त नै नेतृत्वको निर्णय पनि प्रश्न र परीक्षणभन्दा माथि हुँदैन भन्ने स्वीकारोक्ति हो।
१५ दिनमै हाकिम फेरिने प्रशासनले कसरी विकास गर्छ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको बारम्बार हुने सरुवा हो। कतिपय स्थानीय तहमा १५ दिन, एक महिना वा अत्यन्त छोटो अवधिमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने अवस्था बनेको छ भने त्यो सामान्य प्रशासनिक घटना मात्र होइन। त्यसले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केवल हाजिरी गर्ने कर्मचारी होइनन्। उनीहरू बजेट कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, आर्थिक प्रशासन, विकास आयोजना, कर्मचारी व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। नयाँ अधिकृतले कार्यालयको अवस्था बुझ्न, अधुरा फाइल अध्ययन गर्न, योजनाको प्रगति थाहा पाउन र कानुनी प्रक्रिया सम्हाल्न समय लाग्छ। त्यसअघि नै सरुवाको पत्र आएमा निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ।
यसका परिणाम गम्भीर हुन सक्छन्। विकास आयोजनाको गति सुस्त हुन सक्छ, निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी प्रभावित हुन सक्छ, जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा कमजोरी आउन सक्छ र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीच विश्वास निर्माण हुन पाउँदैन। निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनले जवाफदेहिताको शृङ्खला पनि कमजोर पार्छ—अधुरो कामको जिम्मेवारी कसले लिने र निर्णयको परिणाम कसले व्यहोर्ने ?
यस्ता असर सबै सरुवामा स्वतः देखिन्छन् भन्ने होइन। तर बारम्बारको सरुवाले जोखिम बढाउँछ भन्ने तथ्यलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्नै नहुने होइन। कार्यसम्पादन कमजोर भएमा, अनियमितताको विश्वसनीय आधार देखिएमा वा संस्थागत आवश्यकताले माग गरेमा सरुवा उचित हुन सक्छ। तर त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ, निर्णय अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ र सरुवाले स्थानीय सरकारको काममा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
मन्त्रालयको सफलता कति वटा सरुवा आदेश जारी भयो भन्नेमा होइन, स्थानीय सरकार कति सक्षम बने, सेवा प्रवाह कति सहज भयो र विकास बजेट कार्यान्वयनमा कति सुधार आयो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।
हाकिम फेरिरहनु प्रशासनिक सक्रियता हुन सक्छ, तर त्यसले मात्रै सुशासन प्रमाणित गर्दैन।
४५ दिनमा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता खोइ ? सुधारको परिणाम कहाँ ?
सरकारले प्रशासन सुधार र संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको छ। तर समयसीमा तोकेर गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नदेखिने, प्रशासनिक स्थिरता कायम नहुने र कर्मचारीको मनोबल बढाउने ठोस परिणाम सार्वजनिक नहुने हो भने सुधारको भाषणले मात्रै विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन।
सरकारले ४५ दिनभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो भने त्यसको प्रगति, ढिलाइका कारण र बाँकी कामबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। ऐन निर्माणको जटिलता आफ्नो ठाउँमा छ, तर समयसीमा घोषणा गर्ने नेतृत्वले त्यसको कार्यान्वयनबारे जवाफदेही हुनैपर्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक हुनुको कारण कर्मचारीलाई सुविधा दिनु मात्र होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक सम्बन्ध स्पष्ट बनाउनु, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र पदस्थापन सुनिश्चित गर्नु, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनु र कर्मचारीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु यसको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ।
तर ऐनको प्रतीक्षामा प्रशासनिक स्थिरता कमजोर हुँदै जाने, सरुवा र पदस्थापनका निर्णय विवादित बन्ने र कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा भविष्यको सरुवाबारे बढी चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो भने त्यसले सुधारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
कर्मचारीको मनोबल बढेको छ कि घटेको छ ? प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक क्षमता बलियो भएको छ कि कमजोर ? तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुध्रिएको छ कि छैन ? सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा के परिवर्तन आयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्य र परिणामका आधारमा दिनुपर्छ।
हिजोको प्रशासन खराब थियो भनेर आजको नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदैन। पुराना विकृति हटाउने नाममा नयाँ विकृति स्थापित भयो भने त्यो सुधार होइन, बेथितिको स्वरूप परिवर्तन मात्र हो।
कर्मचारीको मनोबल भत्काएर सुशासन आउँदैन
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि मानिस हुन्। उनीहरूलाई उचित कार्यवातावरण, व्यावसायिक सम्मान र निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीको गल्तीमा कारबाही हुनुपर्छ, तर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीले पनि नेतृत्वको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार आफ्नो भविष्य असुरक्षित भएको महसुस गर्न थाल्यो भने त्यसले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
कर्मचारीहरू तनावमा पर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, जोखिमपूर्ण निर्णय लिन डराउने वा सेवाको बीचमै अवकाश र राजीनामाबारे सोच्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यसको कारण र परिमाणबारे सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्ता निर्णयमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण पनि हुन सक्छन्। तर प्रशासनिक वातावरणले कर्मचारीको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
डराएको कर्मचारीले गल्ती नगर्ला, तर उसले नयाँ उपाय खोज्ने, जोखिमको सामना गर्ने र सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने सम्भावना कमजोर हुन सक्छ। नेतृत्वलाई अप्रिय लाग्ने सत्य बोल्न नसक्ने प्रशासनले गलत नीतिको परिणाम समयमै औँल्याउन सक्दैन। त्यसैले कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउने नाममा भयको वातावरण सिर्जना गर्नु अन्ततः सरकारकै निर्णय क्षमतामाथि प्रहार गर्नु हो।
कर्मचारीको मनोबल बढाउनु भनेको गल्तीलाई छुट दिनु होइन। बरु राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई सुधारको अवसर, गम्भीर त्रुटि गर्नेलाई कानुनी कारबाही र सबैलाई समान मापदण्ड लागू गर्नु हो। यही नै निष्पक्ष प्रशासनको आधार हो।
सुधारको नाममा प्रशासन ध्वस्त पार्ने छुट छैन
प्रशासन सुधारको नाममा सरुवालाई नियन्त्रणको हतियार, पदस्थापनलाई पुरस्कार र दण्डको माध्यम तथा असहमतिलाई असुविधाका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने त्यसले निजामती सेवाको व्यावसायिक चरित्रलाई कमजोर बनाउँछ। योग्य कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिनेभन्दा कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने तजबिज हाबी भयो भने संस्थागत ज्ञान, अनुभव र क्षमताको सदुपयोग हुन सक्दैन।
सरकारले प्रशासनमा सुधार गर्न चाहन्छ भने पहिलो कदम नै सरुवा तथा पदस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु हुनुपर्छ। सचिवदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मका पदमा कार्यकाल, विशेषज्ञता, कार्यसम्पादन, संस्थागत आवश्यकता र विगतको पदस्थापनलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। अपवादमा सरुवा गर्नुपरेमा त्यसको कारण अभिलेखमा राखिनुपर्छ र सम्बन्धित कर्मचारीले निर्णयको आधार बुझ्न पाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, सरुवाको निर्णयविरुद्ध गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्छ। कर्मचारीले अन्यायको प्रश्न उठाउँदैमा उसलाई अवज्ञाकारी ठान्ने होइन, उजुरीको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्छ। गलत निर्णय भएको पाइएमा सच्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउने वातावरण नै उत्तरदायी प्रशासनको आधार हो।
सरकारले प्रशासन सुधारको प्रगति सार्वजनिक गर्दा सरुवाको संख्या होइन, कर्मचारीको स्थिरता, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, नागरिकको सन्तुष्टि, विकास बजेटको कार्यान्वयन र अनियमितता नियन्त्रणका परिणाम देखाउनुपर्छ। यही तथ्यले सुधारको वास्तविकता प्रमाणित गर्नेछ।
मन्त्री र मन्त्रालयले जवाफ दिनैपर्छ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब सरुवाको आदेश जारी गरेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। समान श्रेणीका कर्मचारीबीच पदस्थापनको आधार के हो ? संघ र प्रदेशमा पठाउँदा कुन मापदण्ड अपनाइयो ? स्थानीय तहमा छोटो अवधिमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन फेरिइरहेका छन् ? सरुवाका कारण अवरुद्ध भएका कामको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? कर्मचारीको मनोबल बढाउन के ठोस कदम चालियो ? निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ?
यी प्रश्नका जवाफ व्यक्तिगत स्पष्टीकरणमा होइन, पारदर्शी तथ्य र संस्थागत निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ।
मन्त्रीले कठोर निर्णय गर्न पाउँछन्, तर मनपरी गर्न पाउँदैनन्। कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्, तर त्यसका लागि आफैं पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रशासनलाई अनुशासित बनाउन सक्छन्, तर अनुशासनको मापदण्ड आफ्ना र अरूका लागि फरक बनाउन मिल्दैन।
शासकको इच्छाभन्दा माथि विधि हुनुपर्छ। पहुँचभन्दा माथि योग्यता हुनुपर्छ। चाकडीभन्दा माथि कार्यसम्पादन हुनुपर्छ। र सरुवाको आदेशभन्दा माथि सार्वजनिक हित हुनुपर्छ।
निजामती प्रशासन कसैको निजी शक्ति प्रदर्शन गर्ने अखडा होइन। यो नागरिकको करबाट चल्ने सार्वजनिक संस्था हो। यसको नेतृत्व गर्नेले कर्मचारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाको अधीनस्थ होइन, कानुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी राष्ट्रसेवकका रूपमा हेर्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न राज्यको प्रशासनिक संस्कारको हो। सुधारको नाममा डर, पहुँच र तजबिज हाबी हुँदै जाने हो भने त्यसको मूल्य कुनै मन्त्री वा सचिवले मात्र होइन, आम नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ।
प्रशासनलाई सुधार्ने हो भने विधि बलियो बनाऊ, मनपरी होइन। कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाऊ, निरीह होइन। योग्यतालाई सम्मान गर, चाकडीलाई होइन। अन्यथा सुशासनको नारा लगाउँदै प्रशासनको मनोबल ध्वस्त पार्ने काम इतिहासमा सुधारका रूपमा होइन, प्रशासनिक विफलताका रूपमा दर्ज हुनेछ।
प्रतिक्रिया