सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ कर्मचारीका लागि विधेयकको यात्रा अहिले ‘स्लो उडान’ जस्तै बनेको छ। चैत्र १३ गते वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेकै दिन सरकारले शासकीय सुधारको प्राथमिकतामा राख्दै ४५ दिनभित्र विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। मस्यौदा निर्माण, सुझाव सङ्कलन, मन्त्रालयगत सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदै विधेयक अन्ततः असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता त भयो, तर त्यसपछि यसको संसदीय यात्रा अघि बढ्न सकेन् र बढाइएन् ।
विधेयकले उडान भरेको छ, गन्तव्य पनि संसद् नै हो। तर प्रश्न उठेको छ—यो उडान यति सुस्त किन भयो ? र, संघीय निजामती सेवा ऐनका रूपमा यसको ‘ल्याण्डिङ’ आखिर कहिले हुन्छ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको सयबुँदे कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएपछि त्यसअनुसार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाखको सुरुमै विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक रूपमा सुझाव मागेको थियो। सरोकारवालाबाट करिब १० हजार सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
सुझावको अध्ययन र मस्यौदा परिमार्जनपछि मन्त्रालयले वैशाख अन्तिमतिर विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठायो। अर्थ मन्त्रालयले पनि केही दिनमै सहमति प्रदान गर्यो। त्यसपछि विधेयकले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यही चरणमा विधेयकको स्वरूप र भविष्यलाई प्रभावित पार्ने विवादित प्रावधानहरू प्रवेश गरे। त्यसपछि विधेयकले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताइएको छ ।
विवादित प्रावधान थपिएपछि सुस्तायो विधेयकको गति
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, विधेयकलाई कानुनी परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सल्लाहकार समूहसँग सम्बन्धित तहबाट केही नयाँ प्रावधान समावेश गर्न निर्देशन आएको थियो। तीमध्ये ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई लक्षित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती गर्ने प्रस्ताव प्रमुख थिए।
सुरुमा यी प्रावधान समावेश गर्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा परेको स्रोतहरूको भनाइ छ। तर, माथिल्लो तहबाट निरन्तर निर्देशन आएपछि ती प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरियो। त्यसपछि जेठ १२ गते विधेयक कानुनी परामर्श र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइयो।यही बिन्दुबाट विधेयकको यात्रा अपेक्षाभन्दा निकै सुस्त बनेको मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
सामान्यतया यस्ता विधेयकमा कानुनी परामर्श दिन कानुन मन्त्रालयले दुई साताजति समय लिने र आवश्यक परे तीन सातासम्म लाग्ने अभ्यास रहेको अधिकारीहरूको अनुभव छ।अधिकारीहरूका अनुसार, जेठ १२ गते पठाइएको विधेयकमा साउन २६ गते मात्रै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भयो। यस अवधिमा विधेयकले झन्डै साढे दुई महिना कानुनी प्रक्रियामै बितायो। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार, ३०–५५ वर्षे अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था र पेन्सन कटौतीको प्रस्तावले कानुनी जटिलता बढाएको थियो।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू प्रचलित कानुनी प्रावधान, कर्मचारीको सेवा सर्त र स्थापित अभ्याससँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने प्रश्नले पनि प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यदि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा लामो समय नअड्किएको भए जेठको अन्तिम साता वा असारको पहिलो सातासम्म प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूको आकलन छ। असारमै संसद्मा दर्ता भएको भए बजेट अधिवेशनकै क्रममा छलफल अघि बढाएर असोजको पहिलो सातासम्म ऐन ल्याउने सम्भावना रहने उनीहरूको दाबी छ।तर, त्यो सम्भावना वास्तविकतामा बदलिन सकेन।
मन्त्रालयबाट संसद्सम्म पुग्नै पाँच महिनाको यात्रा
कानुन मन्त्रालयबाट साउन २६ गते सहमति प्राप्त भएपछि सोही दिन थप सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले साउन २७ गते दोस्रो पटक सहमति दियो। त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रिया अघि बढायो।
भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने निर्णय गर्यो। भदौ २४ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगमा विधेयक पठायो। लोक सेवा आयोगले असोज ८ गते परामर्शसहित विधेयक फिर्ता गरेको र असोज १२ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुनः पेस गरेको गरेको थियो ।
असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो। त्यसको दुई दिनपछि असोज १५ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो।
यसरी मस्यौदा निर्माणदेखि प्रतिनिधिसभामा दर्तासम्म आइपुग्दा विधेयकले पाँच महिनाको यात्रा पार गर्यो। सरकारको प्रारम्भिक प्रतिबद्धता भने ४५ दिनभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्ने थियो।
विधेयकले मन्त्रालयहरूबीचको सहमति, कानुनी परामर्श, लोक सेवा आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिजस्ता चरण पार गरिसकेको छ। तर, संसद्मा दर्ता भएपछि पनि छलफलका लागि अघि बढाउने पहल नदेखिनुले यसको यात्रामा अर्को प्रश्न खडा गरेको छ।
संसद् पुग्यो, किन अघि बढेन?
बजेट अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म चलेको थियो। प्रतिनिधिसभामा असोज १५ गते दर्ता भएको विधेयकलाई सोही दिन वा भोलिपल्ट कार्यसूचीमा राख्ने, पेस गर्ने तथा आवश्यक छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तर, विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउने विषयमा सरकारको उच्च तहबाट अपेक्षित ताकेता नभएको उनीहरूको अनुभव छ।विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा सहमति लिने चरणसम्म सक्रिय देखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समूह पछिल्ला चरणमा अपेक्षाकृत निष्क्रिय बनेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि पनि त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने स्पष्ट कार्यतालिका नदेखिनुले संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारको तत्कालीन उच्च प्राथमिकतामा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मानिएको निजामती सेवा कानुन निर्माणमा सरकारले नै पर्याप्त गति दिन नसकेको हो भने त्यसको असर प्रशासनिक संघीयता, कर्मचारी व्यवस्थापन, वृत्ति विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्म पर्न सक्छ।
विवादित प्रावधानले गति रोक्यो कि प्राथमिकता बदलियो?
विधेयकको सुस्त यात्रालाई हेर्दा दुईवटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। पहिलो, ३०–५५ वर्षे अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती गर्ने प्रस्तावले विधेयकको कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता बढायो कि बढाएन? दोस्रो, विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि पनि सरकारले त्यसलाई तत्काल अघि बढाउन किन आवश्यक पहल गरेन?
यी दुवै प्रश्नको जवाफले विधेयकको आगामी यात्रा निर्धारण गर्न सक्छ।एकातिर, कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकाससँग जोडिएका प्रावधानमा व्यापक छलफल आवश्यक छ। अर्कोतिर, यस्ता विषयमा विवाद छ भन्दैमा समग्र विधेयकलाई अनिश्चितकालसम्म सुस्त राख्नु उचित हुँदैन। विवादित प्रावधानमा संसदीय छलफल, सरोकारवालासँग परामर्श र आवश्यक संशोधनमार्फत निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन केवल कर्मचारीको सेवासर्त निर्धारण गर्ने कानुन होइन। यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक जिम्मेवारी, संस्थागत क्षमता र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तरसँग जोडिएको आधारभूत कानुन हो। त्यसैले यसको निर्माणमा हुने ढिलाइको प्रभाव कर्मचारीमा मात्रै सीमित रहँदैन, राज्यको समग्र प्रशासनिक क्षमतासम्म पुग्छ।
ऐनको ‘ल्याण्डिङ’ कहिले?
प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु विधेयकको यात्रामा महत्त्वपूर्ण चरण हो, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन। अब विधेयकलाई संसदीय कार्यसूचीमा राख्ने, छलफल अघि बढाउने, आवश्यक संशोधन टुंग्याउने र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पारित गराउने जिम्मेवारी सरकार र संसद्को हो।
सरकारले चाहेमा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। तर, विवादित प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसक्ने, संसदीय कार्यतालिकामा पर्याप्त प्राथमिकता नदिने वा राजनीतिक तहबाट आवश्यक नेतृत्व नहुने हो भने यसको यात्रा अझै लम्बिन सक्छ।
अहिलेको अवस्थाले विधेयक कहिले ऐनका रूपमा आउनेछ भन्ने निश्चित जवाफ दिँदैन। सरकारको प्रतिबद्धता र वास्तविक प्रगतिबीच देखिएको दूरीले भने एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएको छ—शासकीय सुधारको प्राथमिकतामा राखिएको विधेयकलाई संसद्मा पुर्याउन पाँच महिना लाग्ने र दर्तापछि पनि गति नदिने हो भने संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले बन्छ?
विधेयकको उडान जारी छ, तर गति सुस्त छ। अब सरकारले यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन ठोस पहल गर्छ कि यो उडान फेरि अनिश्चितकालसम्म आकाशमै घुमिरहन्छ? लाखौँ कर्मचारी र संघीय प्रशासनको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न यही हो।
यस्तो छ विधेयकको ‘स्लो उडान’ : तिथिमितिसहित
- चैत १३, २०८२ — सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक; ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता।
- वैशाख २०८३ — तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव आह्वान।
- वैशाख अन्तिम साता — प्राप्त सुझावको अध्ययन र मस्यौदा परिमार्जनपछि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइयो।
- जेठ १२ — ३०–५५ वर्षे अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौतीको प्रस्ताव थपेर विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो।
- असार ३ — सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको
- साउन २६ — कानुन मन्त्रालयबाट विधेयकमा सहमति; थप सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो।
- साउन २७ — अर्थ मन्त्रालयबाट दोस्रो पटक सहमति।
- भदौ १८ — मन्त्रिपरिषद्बाट लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि विधेयक पठाउने निर्णय।
- भदौ २४ — सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाइयो।
- असोज ८ — लोक सेवा आयोगबाट परामर्शसहित विधेयक फिर्ता।
- असोज १२ — सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुनः पेस।
- असोज १३ — मन्त्रिपरिषद्बाट संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति।
- असोज १५ — प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता।
- असोज १६ पछि — उपलब्ध विवरणअनुसार, विधेयकलाई अघि बढाउने संसदीय प्रक्रियाको गति र आगामी कार्यतालिका अझै स्पष्ट हुन बाँकी।
प्रतिक्रिया