मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले गर्‍यो तलब पुनरावलोकन सिफारिस, बढ्ने सम्भावना भने कमजोर

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुने मिति नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने कि नहुने भन्ने विषय पुनः सिंहदरबारको केन्द्रमा पुगेको छ ।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले यसपटक कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, कमजोर राजस्व अवस्था, स्रोतको अभाव र बढ्दो आर्थिक दबाबका कारण तत्काल उल्लेख्य तलब वृद्धि हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा अर्थ  मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन   मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले बजारमा तीव्र रूपमा बढिरहेको महँगी, कर्मचारीको खस्कँदो जीवनस्तर, दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकारी कर्मचारीले पाइरहेको सेवा–सुविधा तथा कर्मचारीको कार्यक्षमता र मनोबलमाथि परेको प्रभावको अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतले जनाएको छ ।

 भूमि व्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले समितिले तलब पुनरावलोकनसहितको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाइसकेको पुष्टि गर्दै स्रोत सुनिश्चितता नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए ।

उनका अनुसार तलब वृद्धि आवश्यक भए पनि सरकारको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले निर्णय सहज अवस्थामा छैन । “समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर अन्तिम निर्णय सरकारले बजेटमार्फत गर्ने हो,” उनले प्रशासनपोष्टसँग भने ।

निजामती सेवा ऐनको दफा २७(१)(ख) अनुसार प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मुद्रास्फीति तथा विगतमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई आधार बनाएर तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

समितिकी सदस्य   चन्द्रकला पौडेलले पनि समितिले कानुनअनुसार पुनरावलोकनको काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिइन् । “हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । अब तलब वृद्धि गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय बजेटमार्फत सरकारले नै गर्छ,” उनले भनिन् ।

सरकारी कर्मचारी वृत्तमा भने यसपटक कम्तीमा केही राहत आउने अपेक्षा देखिएको छ । लगातार तीन वर्षदेखि आधारभूत तलब वृद्धि नहुँदा कर्मचारीमा निराशा बढेको छ । बढ्दो महँगीका बीच स्थिर तलबले दैनिक जीवन धान्न कठिन बन्दै गएको गुनासो कर्मचारीहरूबाट निरन्तर उठिरहेको छ ।

विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा मध्यम तहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी मारमा परेको सरकारी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि अर्थतन्त्रको यथार्थ भने सरकारका लागि सहज छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारमाथि वित्तीय दबाब बढिरहेको छ । यही कारण सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलब वृद्धि गर्न नसकेर महँगी भत्तामार्फत मात्रै राहत दिने नीति अपनाउँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले मासिक दुई हजार रुपैयाँ रहेको महँगी भत्तालाई बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । तर कर्मचारी संगठनहरूले त्यसलाई पर्याप्त नभएको भन्दै आधारभूत तलबमै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको शुरू तलबमानमा एकमुष्ट २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, बढ्दो महँगी र कर्मचारी मनोबललाई आधार बनाएर गरिएको त्यो निर्णयलाई त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो तलब वृद्धिका रूपमा हेरिएको थियो ।

तर त्यसपछि अर्थतन्त्र क्रमशः दबाबमा जाँदा तलब वृद्धि अस्थिर बन्दै गयो । विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा आर्थिक शिथिलता, न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो सरकारी दायित्वका कारण आधारभूत तलब वृद्धि रोकिएको थियो ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार अहिले सरकारभित्र अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने, मन्त्रालय तथा निकायको पुनर्संरचना गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा प्रविधिको प्रयोग बढाएर खर्च बचत गर्ने विकल्पमाथि समेत छलफल भइरहेको छ । बचत भएको स्रोतबाट कर्मचारीलाई राहत दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

तर तलब वृद्धि केवल कर्मचारीको चासोको विषय मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकार अहिले निकै सतर्क देखिएको छ । तलब बढाउँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी), राजस्वको अवस्था, विकास खर्च र सामाजिक सुरक्षा दायित्वमाथि पर्ने असरलाई समेत सरकारले हिसाब गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यही कारण आगामी बजेट कर्मचारीका लागि राहतको बजेट बन्छ कि पुनः प्रतीक्षाको बजेटमा सीमित हुन्छ भन्ने विषय अहिले सिंहदरबारभित्र मात्रै होइन, देशभरका लाखौं राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।