सागर पण्डित,काठमाडौं ।
देशको ‘स्थायी सरकार’ मानिने निजामती प्रशासन यतिबेला असन्तुष्टि, त्रास र मनोबल गिरावटको चपेटामा परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रशासन संयन्त्रको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको, निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत भूमिकालाई खुम्च्याइएको र सचिवदेखि सहसचिवसम्मका उच्च प्रशासकलाई समेत असुरक्षित महसुस हुने वातावरण बनेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
तर विडम्बना के छ भने—असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ, प्रश्न छन्; बोल्ने साहस छैन ।सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिने प्रशासक तथा कर्मचारीहरु तारो बन्न पुगेका छन् भने सिहदरबारमा एसम्यान प्रशासकहरुमात्रै टिक्न थालेका छन् ।
सरकारको नेतृत्वप्रति कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई साझेदारका रूपमा भन्दा आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेर्न थालेको अनुभूति हुनु हो । कर्मचारीका अनुसार प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा व्यावसायिक निर्णय क्षमता, संस्थागत मर्यादा र कर्मचारीको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग प्रशासन संयन्त्र किन असन्तुष्ट छ भन्ने प्रश्न अहिले स्वयं सिंहदरबारभित्र गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनका यी प्रश्न
१. पहिलो दिनमै सचिवलाई ‘मन्त्रीले जे भन्छन् त्यही मान्नुस्’ भन्ने सन्देश किन ?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन चैत १३ गते सचिवहरूसँग गरिएको प्रारम्भिक संवादमै चेतावनीयुक्त शैली अपनाइएको र ‘मेरा मन्त्रीले जे भन्छन्, त्यही मान्नुस्’ भन्ने सन्देश दिइएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको थियो ।
प्रशासनका जानकारहरूको प्रश्न छ—मन्त्रीको राजनीतिक नेतृत्व र सचिवको प्रशासनिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा कर्मचारीलाई केवल राजनीतिक आदेश पालना गर्ने भूमिकामा सीमित गर्न खोजिएको हो ?
२. मुख्य सचिवको संस्थागत मर्यादा नै कमजोर पारिएको हो ?
तत्कालीन मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवबीच अपेक्षित संस्थागत समन्वय हुन नसकेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा रह्यो ।
मुख्य सचिव सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता हुन् । तर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटका लागि समेत लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था बनेको चर्चा कर्मचारीबीच चल्यो ।यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—मुख्य सचिवको संस्थागत हैसियत कमजोर भयो भने त्यसको असर सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्रमा पर्दैन ?
त्यसमाथि मुख्य सचिव अर्यालको बिदाइ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभएको र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहका एक प्रतिनिधिलाई पठाइएको घटनाले पनि कर्मचारी वृत्तमा अनेक प्रश्न जन्मायो ।
३. एउटा सचिवमाथि ‘एसएमएस’ प्रकरण : त्यसपछि सचिवहरू किन आतंकित भए ?
एक सचिवले पठाएको एसएमएसलाई लिएर पक्राउसम्मको प्रयास भएको विषयले प्रशासनभित्र ठूलो त्रास सिर्जना गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारको आलोचना वा असहमति व्यक्त गर्नु त परै जाओस्, सामान्य सञ्चारसमेत जोखिमपूर्ण बन्न थालेको हो ?यदि सचिवजस्तो उच्च प्रशासनिक पदमा रहेको व्यक्तिले समेत आफू असुरक्षित महसुस गर्छ भने तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबलको अवस्था कस्तो होला ?
केहि दिन अघि मात्रै शब व्यवस्थापन गर्दा सरकारले मानवीय र धार्मिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका केन्द्रका सहसचिव तथा कोशी प्रदेशका एक सचिवलाई पुर्वाग्राही किसिमले शब व्यवस्थापन गर्न भन्दै अचानक रसुवा सरुवा गरियो । यसले पनि आम कर्मचारीमा त्रास सिर्जना हुन पुगेको हो ।
४. अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर कस्तो दबाब दिइएको हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तलगायत पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बोलाएर लामो समय राखिएको र ठेक्का सम्बन्धी विषयमा मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको भन्ने विषय पनि कर्मचारी र प्रशासनिक वृत्तमा चर्चामा रह्यो ।यदि यस्तो दबाब दिइएको हो भने प्रश्न सीधा छ—संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन्छ ?र यदि आरोप असत्य हो भने सरकारले त्यसबारे स्पष्ट पार्न किन सक्दैन ?
५. राहदानी प्रकरणमा सहसचिवमाथि पक्राउको आदेश : प्रशासनलाई कस्तो सन्देश ?
राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा सहसचिव अर्यालमाथि पक्राउको आदेश र त्यसपछि भएको पक्राउले पनि प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्यायो ।कर्मचारीको प्रश्न छ—प्रशासनिक निर्णयमा संलग्न उच्च अधिकारीलाई कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको सन्तुलनबिना कारबाही गरिने हो भने भोलि कुनै सचिव वा सहसचिवले जोखिम मोलेर निर्णय किन गर्ने ?
यसको प्रत्यक्ष असर निर्णय प्रक्रियामा पर्ने र कर्मचारीहरू ‘निर्णय नगर्ने, फाइल नचलाउने र जोखिमबाट पन्छिने’ संस्कृतितर्फ धकेलिन सक्ने खतरा छ ।
६.सचिवको काम सचिवले गर्ने कि बाहिरबाट ल्याइएका व्यक्तिले ?
सरकारमाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न हो—मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गर्ने कि राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि रहेका गैरप्रशासकले ?
हरेक मन्त्रालयमा सचिवसँगै कामको प्रकृति दोहोरिने गरी बाह्य व्यक्ति ल्याउने, मन्त्रीका सचिवालयलाई ठूलो बनाउने तथा प्रशासनिक निर्णयमा अनौपचारिक संयन्त्रको प्रभाव बढाउने प्रवृत्तिले सचिवको संस्थागत भूमिकामाथि प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हुनु स्वाभाविक हो । तर—नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व र नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनबीचको सीमारेखा मेटियो भने प्रशासन कसरी व्यावसायिक रहन्छ ?
७.सरुवा : विधि र मापदण्ड कि ‘सोर्सफोर्स’ ?
कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि अहिले सरुवा प्रणालीप्रति रहेको बताइन्छ ।
कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन, भौगोलिक आवश्यकता र संस्थागत आवश्यकताभन्दा राजनीतिक पहुँच र सोर्सफोर्सले महत्व पाउन थालेको गुनासो छ ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसमेत सरुवा व्यवस्थापनमा अत्यधिक सक्रिय रहेको चर्चा प्रशासन वृत्तमा छ ।
यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ भन्ने प्रशासनको सामान्य सिद्धान्त कहाँ गयो ?
यदि कर्मचारीको सरुवा योग्यता र आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा हुने हो भने त्यसबाट सेवा प्रवाह कसरी सुध्रिन्छ ?त्यसमाथि सुशासन स्थापना गर्न भन्दै आएको सरकारले सरुवामा बेथिति र आतंक मच्चाउनुले सुशासन कायम हुन सक्ला र ? भन्ने प्रश्न समेत जबर्जस्त रुपमा उठिरहेको छ ।
८.योग्य प्रशासक होइन, ‘एसम्यान’ खोजिएको आरोप
कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको अर्को आरोप हो—सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा सुझाव दिने, असहमति राख्ने र गलत निर्णय रोक्न सक्ने प्रशासकभन्दा आदेशमा प्रश्न नगर्ने ‘एसम्यान’ चाहिएको छ ।
सचिव र उच्च प्रशासकहरू सरकारका कर्मचारी मात्रै होइनन् । उनीहरू राज्यका संस्थागत स्मृति, कानुनी ज्ञान र प्रशासनिक निरन्तरताका प्रतिनिधि पनि हुन् ।
त्यसैले प्रशासनलाई ‘रोबोट कर्मचारी’ मा बदल्ने प्रयास भयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः सरकार र जनताले नै चुकाउनुपर्ने प्रशासनविद्हरूको तर्क छ । अहिले सिहदरबारका मन्त्रालयमा छानी छानी ‘एसम्यान’ प्रशासकहरु ल्याइएको र आदेशमा नचल्ने प्रशासकहरुलाई बाहिर हुत्याउने गरेको आरोप सरकार माथि छ । यदि सुशासन कायम गर्ने र देशलाई थितिमा लैजाने हो भने एसम्यान प्रशासकहरु किन चाहियो ? यो प्रश्न सरकारमाथि समेत कडा रुपमा उठिरहेको छ ।
९. ३०–५५ र ३० वर्ष पछिको पेन्सन काट्ने प्रस्ताव एकाएक किन आयो ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरदेखि ३० वर्षपछि पेन्सनमा पर्ने प्रभावसम्मका प्रावधानले प्रशासनभित्र थप त्रास सिर्जना गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ आएको विधेयकमा पछि विभिन्न विकल्प र प्रावधानबारे राजनीतिक तहबाट चासो र हस्तक्षेप भएको कर्मचारी वृत्तको गुनासो छ ।
विशेषतः ३०–५५, ३०–५१ तथा ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावले लामो समय सेवा गरेका उच्च प्रशासकलाई आफ्नो भविष्यबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।यसको परिणाम देखिन पनि थालेको छ ।बहालवाला सचिव, सहसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीबाटै राजीनामा दिने क्रम बढ्नु सामान्य प्रशासनिक घटना होइन ।यसले सरकारलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—कर्मचारीलाई राज्यसेवामा टिकाइराख्ने प्रेरणा, सुरक्षा र सम्मान नै कमजोर भयो भने दक्ष जनशक्ति प्रशासनबाट बाहिरिन सक्छ ।
१०.ओ एण्ड एम सर्वेक्षण र दरबन्दि कटौती हचुवामा भएको हो ?
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत मन्त्रालय तथा निकायका दरबन्दी पुनर्संरचना र कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक दरबन्दी घटाउने र प्रशासनिक खर्च कम गर्ने उद्देश्य आफैंमा गलत होइन । तर दरबन्दी कटौतीको आधार, प्रक्रिया र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे कर्मचारीसँग पर्याप्त संवाद नहुँदा त्यसले थप असुरक्षा जन्माएको छ ।
प्रशासन सुधार भनेको केवल दरबन्दी घटाउनु होइन ।कम जनशक्तिबाट बढी परिणाम निकाल्ने प्रणाली, जिम्मेवारीको स्पष्टता, प्रविधिको प्रयोग, क्षमता विकास र सेवा प्रवाह सुधार पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ ।
असन्तुष्टिको दायरा किन फराकिलो हुँदै छ ?
सरकार र कर्मचारीबीचको दूरी केवल सचिव वा सहसचिव तहमा सीमित छैन ।
तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मै कर्मचारीमा सेवा सुरक्षा, सरुवा, वृत्ति विकास, पेन्सन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत मर्यादाका विषयमा असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ ।तर निजामती कर्मचारीका लागि खुला रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नु सहज छैन ।त्यसैले कर्मचारीको असन्तुष्टि अहिले सार्वजनिक आन्दोलनभन्दा बढी मौन प्रतिरोधमा देखिन थालेको छ ।
प्रशासनको मनोबल गिर्दा सरकार बलियो हुँदैन
सरकारले कर्मचारीलाई कमजोर बनाएर शासन बलियो बनाउन सक्दैन ।किनकि सरकार बदलिन्छ, मन्त्री बदलिन्छन्, राजनीतिक समीकरण बदलिन्छन् । तर राज्य सञ्चालनको संस्थागत निरन्तरता दिने संयन्त्र भने निजामती प्रशासन नै हो ।
प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी होइन, सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यावसायिक साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
सचिवले गलत निर्णय रोक्न सक्ने वातावरण, सहसचिवले तथ्यमा आधारित सुझाव दिन सक्ने स्वतन्त्रता र कर्मचारीले कानुनअनुसार काम गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधको डर नहुने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रशासनको आधारभूत शर्त हुन् ।
अब प्रधानमन्त्रीले प्रशासनसँग गर्नुपर्ने काम के ?
कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अविश्वास हटाउन प्रधानमन्त्रीले तत्काल केही स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने प्रशासनविद्हरूको सुझाव छ ।
१. प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासनबीचको संस्थागत कार्यसम्बन्ध स्पष्ट गर्ने ।
२. सचिव तथा उच्च प्रशासकलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर कानुनसम्मत सुझाव दिने वातावरण बनाउने ।
३. कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने ।
४. ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने ।
५. सचिवालयमा आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक/गैरप्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरी सचिवको भूमिकालाई कमजोर नबनाउने ।
६. संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, पेन्सन र राज्यको दीर्घकालीन जनशक्ति आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने ।
७. ३० –५५ का प्रावधान तथा ३० वर्ष भन्दा बढिको पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावमा हतार नगरी व्यापक प्रशासनिक अध्ययन र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने ।
८. उच्च प्रशासकले दिएको असहमतिलाई ‘सरकारविरोधी गतिविधि’का रूपमा नहेर्ने ।
९. संवैधानिक तथा स्वतन्त्र निकायमाथि कुनै प्रकारको दबाब नपर्ने स्पष्ट संस्थागत वातावरण बनाउने ।
१०. कर्मचारीको मनोबल बढाउन कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्ति विकास र पुरस्कार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
११. राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, क्षमता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्ने ।
१२. प्रशासन सुधारका नाममा केवल दरबन्दी कटौती गर्ने होइन, सेवा प्रवाह, प्रविधि, क्षमता विकास र संरचनागत सुधारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने ।
१३. कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्री स्वयंले नियमित संवाद गर्ने र उनीहरूका गुनासा सुन्ने संस्थागत संयन्त्र बनाउने ।
१४. प्रशासनलाई ‘आदेश पालना गर्ने मेसिन’ होइन, राज्यको व्यावसायिक र निष्पक्ष स्थायी संयन्त्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने ।
अन्तिम प्रश्न : प्रधानमन्त्रीसँग प्रशासन किन बोल्न सक्दैन ?
आज सिंहदरबारभित्र एउटा मौन प्रश्न घुमिरहेको छ—प्रशासन सरकारसँग रुष्ट छ कि सरकार प्रशासनसँग ?यदि कर्मचारीतन्त्र साँच्चिकै गलत छ भने सरकारले सुधार गर्नुपर्छ ।तर यदि प्रशासनको मनोबल राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिर नीति, मनपरी सरुवा, संस्थागत अवमूल्यन र भविष्यको असुरक्षाका कारण गिरेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ ।
मुख्य सचिव वा सचिवले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग असहमति राख्न सक्ने, सहसचिवले मन्त्रीलाई तथ्यका आधारमा ‘यो हुँदैन’ भन्न सक्ने र कर्मचारीले कानुनअनुसार काम गर्दा डराउन नपर्ने वातावरण नबनेसम्म सुशासनको भाषणले मात्रै परिणाम दिँदैन ।उल्टो सुशासन फोस्रो आडम्बर मात्रै हुनसक्छ ।
सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो हो, जहाँ प्रशासन असन्तुष्ट हुन्छ तर बोल्दैन, कर्मचारी डराउँछ तर देखाउँदैन र उच्च प्रशासक निर्णय गर्छ तर जोखिम लिन चाहँदैन ।यस्तो अवस्थामा प्रशासन बाहिरबाट बलियो देखिए पनि भित्रभित्रै खोक्रो बन्दै जान्छ । राज्यका लागि यो सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन—शासन प्रणालीकै गम्भीर संकट हो ।
प्रतिक्रिया