कानुन र अर्थबाट ‘क्लियर’ भएको संघीय निजामती विधेयक सामान्यमै बन्धक !

सागर पण्डित, काठमाडौं । 

वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुग्नुअघि नै फेरि पनि मुख्य तालुक निकायको रुपमा रहेको भुमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै बन्धक बन्न पुगेको छ ।

कानुन , न्याय  तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट आवश्यक राय, परामर्श र सहमति प्राप्त गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता आएको दुई साता बितिसक्दा पनि विधेयकलाई थप प्रक्रियाका लागि अघि बढाइएको छैन। कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पनि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै रोकिएपछि यसको औचित्य र ढिलाइबारे प्रशासन वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विधेयकलाई अब मन्त्रिपरिषद्मार्फत लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिका लागि पठाउने तथा त्यसपछि संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियातर्फ लैजानुपर्ने भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसतर्फ ठोस प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा विधेयक बन्धक बन्न पुगेको हो ।

कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयक करिब दुई साताअघि नै राय तथा परामर्शसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको हो।‘हामीले त दुई साताअघि नै विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका हौँ। सामान्यले किन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएन, हामी पनि आश्चर्यमा छौँ।’ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।

सहमति पाएर फर्किएको विधेयक, सामान्यमै किन रोकियो ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाउने क्रममा अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो।

कानुन मन्त्रालयले साउन २६ गते अर्थ मन्त्रालयको पुनःसहमति लिनुपर्ने सर्तसहित विधेयकमा सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको स्रोतको भनाइ छ।

तर, त्यसरी आवश्यक मन्त्रालयगत सहमति पूरा भएर फर्किएको विधेयक अहिले फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै अड्किएको छ।

यही बिन्दुमा विधेयक रोकिएपछि प्रश्न उठेको छ—  अर्थ र कानुनबाट सहमति जुटिसकेको विधेयकलाई अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले किन अघि बढाइरहेको छैन ?

विधेयकको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयबाटै प्रक्रिया रोकिँदा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

‘मन्त्रीकै तहबाट रोकिएको’ स्रोतको दाबी

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले विधेयकलाई भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको तहबाटै अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको दाबी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक फिर्ता आएपछि पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

यसबारे मन्त्री रावलसँग प्रशासनपोस्टले पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन।

मन्त्रालयभित्रै भने विधेयक अघि बढाउन भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।एक अधिकारीले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने समयसीमा छोटिँदै गएकाले चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको बताए।‘विधेयक चालु अधिवेशनमा दर्तासम्म हुन सक्छ। तर पारित हुने सम्भावना करिब–करिब शून्यजस्तै देखिन्छ। संसद्को अधिवेशन धेरै लामो जाने अवस्था छैन।’

ती अधिकारीले भने।उनका अनुसार विधेयक दर्ता भएर संसदीय समितिमा पुगेमा भने त्यहाँबाट विवादित विषयमा छलफल अघि बढ्न सक्छ।

३०–५५  र ३० वर्षभन्दा माथिको पेन्सन नपाउने  विवाद अझै कायमै

संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषय कर्मचारीको अवकाश तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था हो।

विधेयकमा सुरुमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने ‘३०–५५’ व्यवस्था अघि सारिएको थियो। त्यससँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत पेन्सन नपाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव आएपछि कर्मचारी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो।

त्यसपछि अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल गर्दै ३० वर्ष सेवा अवधि, ५१ वर्ष उमेर र ५५ वर्षे उमेरहद लगायतका विभिन्न विकल्प चर्चामा आए।

एउटै विषयमा पटक–पटक प्रावधान फेरबदल हुन थालेपछि विधेयक निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि पेन्सन कटौती हुने प्रस्ताव कर्मचारीका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ। यही प्रस्तावका कारण ठूलो संख्यामा उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत राजीनामाको बाटोमा गएको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

विवादको टुंगो मन्त्रालयमा होइन, संसद्मा खोज्नुपर्ने आवाज

विधेयकमा ३०–५५, ३०–५१ वा ५५ वर्षे उमेरहदका कुन विकल्प राख्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्रै मतभेद भए पनि अब त्यसको अन्तिम निर्णय संसद्बाटै हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार वर्षौँदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया मन्त्रालयगत विवाद, कर्मचारी असन्तुष्टि र राजनीतिक प्राथमिकताको उतारचढावमा अल्झिँदै आएको छ।

त्यसैले अब विधेयकलाई थप मन्त्रालयगत प्रक्रियामा अल्झाउनुभन्दा संसद्मा दर्ता गरेर विवादित विषयलाई जनप्रतिनिधिको छलफल र निर्णयमा लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।एक प्रशासनविद्ले भने—‘कुन प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन सक्छ। तर विधेयक नै संसद्मा नपुगेपछि विवादको टुंगो लाग्दैन।’उनका अनुसार संघीय संरचनाअनुसार मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन नै वर्षौँसम्म संक्रमणमा राख्नु राज्यको प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।

ऐन नहुँदा सरुवा, बढुवा र सेवा सुरक्षासम्म अन्योल

संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापनका अनेकौँ विषय अस्थायी व्यवस्था र टुक्रे निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सेवा सुरक्षा, अवकाश, पेन्सन तथा संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य मानिन्छ।

तर, ऐन निर्माणकै प्रक्रिया वर्षौँसम्म लम्बिँदा प्रशासनिक संक्रमण अन्त्य हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयको ढिलाइले फेरि ‘डेडलक’ हुने खतरा

कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पनि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै रोकिएपछि अब मुख्य प्रश्न विधेयकका विवादित प्रावधानभन्दा पनि त्यसलाई संसद्मा लैजाने प्रक्रियामै किन ढिलाइ भइरहेको छ ? भन्ने बनेको छ।

विधेयक तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा लगेर आवश्यक निर्णय गराउने, लोकसेवा आयोगको राय/स्वीकृति लिने र संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसको सुरुवाती चरणमै भएको ढिलाइले चालु अधिवेशनबाटै ऐन ल्याउने सम्भावना कमजोर बनाएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

यसले वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई फेरि ‘मन्त्रालयको दराजबाट संसद्को ढोकासम्म पुग्न नसकेको विधेयक’ बनाउने जोखिम बढाएको छ।

कर्मचारी वृत्तमा अहिले विधेयकका हरेक प्रावधानमा सहमति हुनैपर्छ भन्नेभन्दा पनि विवादित विषयलाई संसद्मा लगेर खुला बहस र निर्णयमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि, ५१ वा ५५ वर्षे उमेरहद तथा ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएर विधेयकलाई संसद्मा पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको विधेयकलाई अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै थप समय रोकिराख्नुको औचित्य के हो ?

यही प्रश्न अहिले निजामती प्रशासनभित्र मात्र होइन, संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षामा रहेको समग्र प्रशासन क्षेत्रमै उठ्न थालेको छ।

विवादको फैसला संसद्ले गरोस्, तर विधेयक रोक्ने अधिकार कसैलाई नहोस्—अहिलेको प्रशासन क्षेत्रको मूल माग यही बनेको छ।