काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको हो।
अदालतले ३० चैतका लागि पेसी तोक्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। साथै, इजलासले रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षी पक्षसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने निवेदक पक्षको दाबी र सरकारको मितव्ययिता तथा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्दा हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा दुवै पक्षको तर्क सुनेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने अदालतको धारणा छ।
सरकारले हालै परिपत्र जारी गर्दै तीनै तहका सरकारी निकायबाट प्रकाशित हुने सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम प्रभावित हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
