छली गरेकालाई तिराउन ११ अर्ब ३ करोड कर निर्धारण


करछली गरेका १९८६ हजार फर्ममाथिको अनुसन्धान टुंगोमा

–आयकरतर्फ ७ अर्ब २० करोड ३० लाख छली
–मुअ करतर्फ जरिवानासहित ३ अर्ब ८२ करोड ६७ लाख निर्धारण
–असुलीको क्रम शुरू, हालसम्म ३१ करोड असुली
–विभिन्न दबाबका बाबजुद अनुसन्धान निष्कर्षमा
–१० वर्षअघिका फेक बिलसमेत पत्ता लागे
काठमाडौं
आन्तरिक राजस्व विभागले कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदातामाथिको छानबिन र अनुसन्धानलाई टुंगोमा पु¥याउदै करछली गर्नेहरूलाई कर तिराउने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न खाले उच्च दबाबका बाबजुद विभागको नेतृत्वले विभिन्न व्यापारिक फर्मबाट राज्यकोषमाथि हुन लागेको बद्मासी रोक्दै ती फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो । विभागले १ हजार ९ सय ८६ फर्ममाथि गरिएको अनुसन्धान सकाउँदै ती फर्मबाट ११अर्ब ३ करोड १७ लाख कर असुली गराउने निर्णय गरेको हो । जसमा आयकरतर्फ ७ अर्ब २० करोड ३० लाख र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ जरिबानासहित ३ अर्ब ८२ करोड , ८७ लाख निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ । अब ती फर्मले विभिन्न परिपञ्च गरी छली गरेको कर सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ । यस हिसाबले अरर्बौ रुपियाँ राज्यकोषमा जम्मा हुने देखिएको छ ।
विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूले झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गरी कारोबार गरेको सूचनाका आधारमा विभागले एक वर्षअघि देखि ती कम्पनीको कारोबार र नक्कली विजकमाथि अनुसन्धान र छानबिन थालेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले कर छली गर्ने फर्महरूमाथिको अनुसन्धान टुंगोमा पु¥याएर कर निर्धारण गर्नुका साथै विभागले निर्धारण गरेको कर असुली गर्ने क्रमलाई समेत द्रूत गतिमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । विभागले यस प्रकरणमा १० वर्षअघि भएका फेक बिल, राजस्व चुहावट र बद्मासीका बारेमा समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गर्न थालेको छ । विभागका महानिर्देशक तिवारीले हालै सम्पन्न अनुसन्धान र कर निर्धारण प्रक्रियाले कर छली गर्ने कम्पनी वा फर्मको बारेमा सूचना पाउनेबितिकै विभागले जुनसुकै समयमा छानबिन गर्ने र कर निर्धारण गरी असुल गर्नसक्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो । ‘अब कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले विभिन्न परिपञ्च मिलाएर, झुट्टा तथा नक्कली बीजकको प्रयोग गरी कर छल्ने र एक दुई वर्ष वितेपछि अब त उम्कियौ भन्ने गलत सोच नराख्दा हुन्छ, कर छल्नेहरूविरुद्ध १० आंै वर्षपछि पनि छानबिन गरी जरीवानासहित कर असुल हुन सक्छ भन्ने उनीहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ,’ महानिर्देशक तिवारीले भन्नुभयो । तिवारीको यस अभियानले राज्यकोषमा ११ अर्ब रुपियाँ संकलन हुने देखिएको छ ।
३ महिनाअघि मात्रै विभागमा शिवलाल तिवारी महानिर्देशक भएर आएपछि यस सम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको थियो । यद्यपि यस प्रकरणको छानबिन भने एक वर्षअघि तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शुरू गर्नुभएको थियो । मैनालीले थाल्नुभएको छानबिनलाई हालका महानिर्देशक तिवारीले टुंगोमा पु¥याउनुभएको हो । अनुसन्धान शुरू भएयता यसलाई रोक्न विभिन्न खाले प्रयाससमेत भएका थिए । तर, कर छल्न खोज्नेहरूमाथि जुनसुकै हालतमा अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा महानिर्देशक तिवारी अविचलित किसिमले लागेपछि अनुसन्धान रोक्ने सबै प्रयास असफल भएका थिए ।
महानिर्देशक तिवारी विभागमा आएको तीन महिनामा नै एक वर्षदेखि छानबिन हँुदै आइरहेको १ हजार ९ सय ८६ कम्पनीमाथिको छानबिन टुंगाएर उनीहरू सबैलाई ११अर्ब ३ करोड १७ लाखको कर निर्धारण गर्ने निर्णय गराउन सफल भएका हुन् ।
महानिर्देशक तिवारीले राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व छली हुने विषय गम्भीर अपराध भएकाले आगामी दिनमा समेत यस प्रकारका छानबिनलाई निरन्तरता दिएर छली गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
विभागका महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कर छली गरेकाहरूबाट कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सोअनुसार हाल सम्म ३१ करोड रुपियाँ असुली गरिएको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए । कर छली गरेका फर्महरूले विभागले निर्धारण गरेको अनुसारको कर सम्बन्धित कार्यालयमा गएर बुझाउनु पर्नेछ । विभागले एक वर्ष अघि (गत वर्षको असार साउनदेखि) ती १ हजार ९ सय ८६ फर्महरूले झण्डै १० अर्बभन्दा बढीको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको निष्कर्षका आधारमा छानबिन थालेको थियो । त्यस क्रममा विभागले १० वर्षअघिका फेक बिलबारेमा समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।
विभागका अधिकारीहरूले छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा ती फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै फेक बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गरेको , नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको, कतिपय नक्कली बिल किनेको र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएर बद्मासी गरेको पाइएको छ । कारोबार नै नगर्ने तर बिल मात्रै बेच्ने, खरिद बिक्री सम्बन्धि मूल्य मिलाएर , मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल , प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको बताइएको छ ।
राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागको यस प्रकारको अनुसन्धान, छानबिन र कर निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकेमा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरोकारवालाको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गर्ने १ हजार ९ सय ८६ फर्ममाथिको अनुसन्धानमा धेरै नै कठिनाई व्यहोर्नुपरेको बताइएको छ । विभिन्नखाले राजनीतिक दवाब , प्रलोभनसमेत आएको भएपनि विभागको नेतृत्वले त्यसको परवाह नगरी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूपमा दिएर कर निर्धारण गरेको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार अब ती फर्म वा करदाताले निर्धारण भएको राजस्व, त्यसमा लाग्ने जरिवाना , ब्याज आदि सबै भुक्तानी तोकिएको मितिसम्म भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । उनीहरूले राजस्व भुक्तानी नगरेमा उनीहरूको सम्पति रोक्का, बैंक खाता रोक्कासमेत गरिने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कसरी छलियो कर ?
–पूरै फेक बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गरिएको
– नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको,
–कतिपय नक्कली बिल किनेको
– नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता समेत लिएर बद्मासी गरेको

बढी बद्मासी को बाट भएको पाइयो ?
यस्ता कर छली र नक्कली विलविजक प्रकरणमा न्यून मूल्यांकन अर्थात् अन्डर इनभ्वाइसिङ गरेर ल्याउने , चोरी, पैठारी , तस्करीबाट आएका सामान औपचारिक क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने , निर्माण व्यवसायमा सप्लाई गर्नेलगायत उच्च मुनाफा भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेहरूले यसको बढी दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

२०८१ श्रावण ७, सोमबार ११:५२ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार