काठमाडौं । जग्गासम्बन्धी सेवा लिन मालपोत र नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भूमि प्रशासनका सम्पूर्ण सेवा एक महिनाभित्र स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिएका हुन्।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै’ शीर्षकमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सेवा लिन टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको लक्ष्य भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको उनले बताएका छन्। अब बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुँदा स्थानीय सरकारहरूले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा आफ्नै नजिकबाट प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको विश्वास छ।
प्रधानमन्त्रीले भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवाहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुने तथा अधिकार केन्द्रीय तहमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा जग्गासम्बन्धी सामान्य कामका लागि समेत सदरमुकाम वा जिल्ला कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिकको बाध्यता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया