काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले समसामयिक प्रशासनिक विषय, सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाएको सचिव बैठकमा उच्च पदस्थ कर्मचारी पक्राउ प्रकरणले प्रवेश नै पाएन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी प्रशासनमा भएको भनिएको हस्तक्षेपबारे पनि बैठकमा कुनै सचिवले प्रश्न उठाएनन् ।
प्रशासनिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको कर्मचारी पक्राउ प्रकरण सचिव बैठकमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बैठकमा सहभागी सचिवहरूले उक्त विषयमा छलफल नै नगरेपछि बैठक परम्परागत एजेण्डामै सीमित भएको स्रोतले जनाएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र एक आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीले पक्राउ गरी करिब २४ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखेको थियो । उनीहरूलाई पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याएर मध्यरातमा छाडिएको घटनाले कर्मचारी प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
कर्मचारी पक्राउ, नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे प्रशासनिक वृत्तमा बहस भइरहेका बेला सचिव बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश नपाउनुलाई दुखद तथा आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ । तालुक मन्त्रालयका सचिवले समेत उक्त विषय उठाउन नसकेको बताइएको छ ।
बैठकमा यो प्रकरण उठ्ने अपेक्षा गरिए पनि कसैले प्रश्न नगरेपछि बेरुजु फस्र्यौट, त्रैमासिक समीक्षा, सेवा प्रवाह, बजार अनुगमनलगायतका नियमित प्रशासनिक विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
बेरुजु फस्र्यौटमा जोड, निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ
बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा रहेको बेरुजुको अवस्था र फस्र्यौटको प्रगतिबारे छलफल भएको थियो । बेरुजु फस्र्यौटलाई सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयहरूको त्रैमासिक समीक्षा, अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था तथा आगामी दिनमा निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूको भूमिका र प्रगतिको समेत समीक्षा गरिएको थियो । बजार अनुगमन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन कायम गर्ने विषय पनि बैठकका प्रमुख एजेण्डामा रहेका थिए ।
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन मुख्य सचिवको निर्देशन
मुख्य सचिव कार्कीले सचिवहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्ने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा भएका निर्णयलाई कागजमा सीमित नराखी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
हरेक महिनाको पहिलो साता बस्दै आएको सचिव बैठक यसपटक दशैँको लामो बिदाका कारण ढिलो भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनको गम्भीर प्रश्न भने बैठकबाहिरै
सचिव बैठकले बेरुजु फस्र्यौट, बजार अनुगमन र सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा निर्णय गरे पनि कर्मचारी प्रशासनमा पछिल्लो समय उठेका गम्भीर प्रश्नहरू भने बैठकमा प्रवेश पाएनन् ।
उच्च पदस्थ कर्मचारी पक्राउ प्रकरण र कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक तथा संस्थागत हस्तक्षेपको विषय सचिव बैठकमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ती विषयमा छलफल नै नभएपछि प्रशासनिक वृत्तमा सचिवहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।बेरुजु फस्र्यौट र सेवा प्रवाह सुधार प्रशासनका नियमित जिम्मेवारी हुन् । तर, तर समग्र कर्मचारी क्षेत्र माथि नै आतंकित पार्ने गरी भएको घटनामा सचिवहरूको संस्थागत आवाज कहाँ छ ? मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो प्रश्नको जवाफ दिन सकेन।’
प्रतिक्रिया