सागर पण्डित,काठमाडौं । समसामयिक प्रशासनिक विषय, सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्थाबारे छलफल गर्न मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले आज सचिव बैठक बोलाएका छन्। बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्ने क्रम जारी छ।
नियमित प्रशासनिक समीक्षाका लागि बस्न लागेको यो बैठक यसपटक भने केही गम्भीर र संवेदनशील प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ। विशेषगरी पछिल्ला दिनमा उच्च तहका कर्मचारीमाथि भइरहेको पक्राउ तथा कारबाही, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रशासनिक कामकारबाहीमा भइरहेको हस्तक्षेप, ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका विवाद र कर्मचारीको खस्किँदो मनोबलजस्ता विषयले बैठकको महत्त्व बढाएको छ।
बैठकमा सेवा प्रवाहको अवस्था, सुशासन प्रवर्द्धन, विपद्पछिको व्यवस्थापन, यसअघि भएका सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था तथा प्रशासनिक सुधारका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। तर, अहिलेको प्रशासनिक वृत्तमा सबैभन्दा चासोको विषय भने उच्च तहका कर्मचारीमाथि भइरहेको कारबाही र कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत स्वायत्तताको प्रश्न हो।
पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशन र सक्रियतामा उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्ने, विभिन्न निर्णय तथा प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने र कर्मचारीलाई अनावश्यक मानसिक तनाव दिने गरिएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ। कतिपय ठेक्का रद्द गरी पुनः प्रक्रिया अघि बढाउँदा निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने वातावरण बनाइएको हुन सक्ने आशंकासमेत कर्मचारी वृत्तमा उठ्न थालेको छ।
कर्मचारीमाथि अनियमितता, भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर, अनुसन्धान र कारबाहीका नाममा कानुनी प्रक्रिया मिच्ने, राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा कर्मचारीलाई निशाना बनाउने अथवा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी राज्यका निर्णय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले समग्र प्रशासनिक प्रणालीमै गम्भीर असर पार्न सक्छ।
यही सन्दर्भमा मुख्य सचिवले सचिव बैठकलाई नियमित छलफलमा मात्रै सीमित नगरी प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे खुला र स्पष्ट छलफल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवले प्रशासनको संस्थागत गरिमा, कानुनी शासन र कर्मचारीको मनोबल जोगाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग समेत आवश्यक संवाद र समन्वय गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने, कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव पर्न नदिनुपर्ने विषयमा बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रशासनिक वृत्तको माग छ।
त्यस्तै, सचिवहरूले पनि आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको नियमित कामकारबाहीको विवरण प्रस्तुत गर्ने औपचारिकतामा मात्रै सीमित नभई सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने निर्णय, प्रशासनले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दुवैबीचको संस्थागत सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न सके मात्रै प्रशासनिक सुधारले गति लिन सक्छ।
सचिव बैठक प्रत्येक महिनाको पहिलो साता बस्ने अभ्यास रहे पनि कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा तथा चाडपर्वका कारण यसपटक बैठक केही ढिलो गरी बोलाइएको एक सचिवले बताए।
बैठकको सार्थकता निर्णय कार्यान्वयनमा
सरकारी सचिवहरूको बैठक केवल छलफल र निर्देशन आदानप्रदान गर्ने थलो होइन। यसले सरकारको प्रशासनिक कार्यदिशा निर्धारण गर्ने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउने र नीतिगत समस्या समाधानका लागि साझा धारणा निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
तर, विगतमा पनि सचिव बैठकमा विभिन्न निर्णय हुने गरे पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ। त्यसैले यसपटक बैठकले पुराना निर्णयको समीक्षा मात्रै नगरी कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवारी र अनुगमन प्रणालीसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मुख्य सचिव कार्कीका लागि पनि यो बैठक प्रशासनिक नेतृत्वको प्रभावकारिता देखाउने अवसर हो। कर्मचारीको गल्तीमा संरक्षण होइन, कानुनसम्मत कारबाही र कर्मचारीमाथि हुने अनुचित हस्तक्षेपमा मौनता होइन, संस्थागत प्रतिवाद आवश्यक छ।
अन्ततः सचिव बैठकले प्रशासनिक वृत्तमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो बढेको छ। कर्मचारीको मनोबल, प्रशासनको निष्पक्षता र सरकारको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी विषयमा बैठकले ठोस निर्णय लिन नसके नियमित बैठक र निर्णयको औपचारिकता मात्रै पूरा हुने जोखिम छ।
प्रतिक्रिया