काठमाडौं । सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुने समय आजदेखि एक घण्टा घटेको छ। हिउँद सुरु भएसँगै सरकारले कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्ने भएको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार अब तीन महिनासम्म सरकारी कार्यालय सातामा पाँच दिन मात्रै सञ्चालन हुनेछन्। यसअघि कात्तिक १५ गतेसम्म कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
हिउँदमा दिन छोटो हुने र अपराह्न ५ बज्दा नै अँध्यारो हुने भएकाले सरकारले हरेक वर्ष कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म कार्यालय समय एक घण्टा घटाउँदै आएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यस अवधिमा सरकारी कार्यालयको दैनिक कार्यसमय बिहान ९ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म कायम गरिएको हो।
तर, यसपटक कार्यालय समय घट्नुका साथै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थासमेत कायम रहेकाले सरकारी सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको उक्त व्यवस्था त्यसयता निरन्तर रहँदै आएको छ।
दुई दिने बिदाले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिन पाउने दिन घटाएको र कतिपय कामका लागि थप समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। कार्यालय समयसमेत एक घण्टा घट्ने भएपछि सेवा प्रवाहमा थप दबाब पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
सरकारले इन्धन बचत र प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको असर नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवामा पर्न नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
विशेषगरी नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मालपोत, नापी, यातायात, स्थानीय तह तथा अन्य अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने नागरिकले कार्यालय खुल्ने दिन र समयको पर्याप्त उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
दुई दिने बिदाको निर्णय गर्दा त्यसले सेवा प्रवाह, कर्मचारीको कार्यसम्पादन र नागरिकको सहजतामा पारेको प्रभावको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। इन्धन बचतको उद्देश्यले सुरु गरिएको व्यवस्थाले नागरिकलाई थप सास्ती दिनु हुँदैन।
त्यसैले सरकारले दुई दिने सार्वजनिक बिदाको प्रभावकारिता र औचित्यबारे पुनर्विचार गरी आवश्यकताअनुसार निर्णय लिनुपर्ने सेवाग्राहीको आग्रह छ। खर्च बचत र प्रशासनिक सुविधाभन्दा पनि नागरिकले सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा पाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
प्रतिक्रिया