काठमाडौं । ‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार’ बोलको चर्चित गीतबाट शान्ति, करुणा र सकारात्मक सोचको सन्देश दिने आनी छोइङ डोल्मा यतिबेला आफैँ विवादको घेरामा परेकी छन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा उनको नियुक्तिलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विरोध चर्किएसँगै नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागले गति लिएको छ।
बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका विभिन्न समूहले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन्। नियुक्ति प्रक्रिया, नागरिकताको वैधता र विदेशबाट आएको भनिएको ठूलो रकमबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विवाद बढ्दै जाँदा आनीको नियुक्ति कायम राख्ने कि पुनर्विचार गर्ने भन्ने विषयमा सरकारमाथि दबाबसमेत बढेको छ।
नियुक्ति बदरको माग गर्दै आज प्रदर्शन
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार दिउँसो १ बजे लुम्बिनीको पर्साचोकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
महाअभियानका संयोजक अक्रम खानका अनुसार नियुक्ति बदर नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहनेछ। डोल्माको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महाअभियानले यसअघि नै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसपछि कपिलवस्तु–तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। संघर्ष समितिले नियुक्ति बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना, चाहना र स्वाभिमानविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
समितिका राजकुमार यादवले आनीको नियुक्तिले स्थानीय समुदायको भावनामाथि चोट पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
नागरिकता र विदेशबाट आएको रकमबारे प्रश्न
आनीको नियुक्तिविरुद्ध आवाज उठाउने समूहहरूले उनको नागरिकताको वैधता र विदेशबाट आएको भनिएको ठूलो रकमको विषयलाई समेत प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
संघर्ष समितिका अनुसार सन् २०१९ मा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर, अर्थात् त्यसबेला उल्लेख गरिएको विनिमय दरअनुसार करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, डोल्माको खातामा आएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। समितिले उक्त रकमको स्रोत र त्यससम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट भएको भनिएको अनुसन्धान तथा बैंक खाता रोक्कासम्बन्धी विषयसमेत उठाउँदै राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, रकमको स्रोत, अनुसन्धानको वास्तविक अवस्था र कुनै गैरकानुनी कार्य भएको वा नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक विवरण तथा प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालिनु आवश्यक छ। सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोप मात्रका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
नागरिकतामाथि पनि छानबिनको माग
संघर्ष समितिले डोल्माको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उल्लेखित पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई उद्धृत गर्दै उनको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। समितिले उनका आमाबुबा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख गर्दै नागरिकता प्राप्त गर्दाका विवरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
समितिको आरोपअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा विवरणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न छन्। तर नागरिकताको वैधताबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने आधार आधिकारिक अभिलेख, सम्बन्धित निकायको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित तथ्य नै हुनुपर्छ।
यस विषयमा आनी छोइङ डोल्माको आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको पछिल्लो धारणा उपलब्ध सामग्रीमा समावेश छैन। त्यसैले आरोपका विषयमा उनको पक्षको प्रतिक्रिया लिनु र आधिकारिक अभिलेखबाट तथ्य पुष्टि गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
‘लुम्बिनीको नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता चाहिन्छ’
संघर्ष समितिले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता, सुशासन र संस्थाको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ। समितिको दाबीअनुसार आवेदन प्रक्रियामै सहभागी नभएकी व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइनु उचित होइन।
विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको लुम्बिनीको नेतृत्व चयनमा योग्यता, विश्वसनीयता र पारदर्शितालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने स्थानीय पक्षको तर्क छ।
लुम्बिनीका बासिन्दासमेत रहेका पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि डोल्माको नागरिकता र विदेशबाट आएको भनिएको ठूलो रकमका विषयमा उठेका प्रश्नका कारण उनको नियुक्ति स्थानीय बासिन्दालाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
सरकारले नियुक्ति बदर नगरे आन्दोलन थप चर्काउने र आनीलाई लुम्बिनीमा बस्न नदिने चेतावनीसमेत गुप्ताले दिएका छन्। यस्तो चेतावनीले विवादलाई थप संवेदनशील बनाउने भएकाले समस्याको समाधान कानुनी प्रक्रिया, तथ्यको निष्पक्ष परीक्षण र संवादमार्फत खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया के थियो? नियुक्तिविरुद्ध उठेका प्रश्नमा सरकारसँग के प्रमाण र आधार छन्? नागरिकता तथा विदेशबाट आएको भनिएको रकमसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायले के अनुसन्धान गरेका छन्? र, स्थानीय समुदायको असन्तुष्टिलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ?यी प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिनु सरकार र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ भन्ने गीतले दिएको सकारात्मक सन्देश र आनीको व्यक्तिगत छविभन्दा पर, अहिलेको मुख्य प्रश्न सार्वजनिक पदको विश्वसनीयता र नियुक्तिमा सुशासनको मापदण्ड कायम भए–नभएको हो। सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले मौन बस्नुको सट्टा तथ्य सार्वजनिक गर्दै विवादको निष्पक्ष निरूपण गर्नुपर्छ।
आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही र नियुक्तिबारे आवश्यक निर्णय हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगिने गरी तथ्य स्पष्ट पारिनुपर्छ। लुम्बिनीको गरिमा जोगाउने बाटो पनि यही हो।नियुक्ति चरम विवादित भएकाले आनीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने विश्लेषकहरुको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया