काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योलमा रहेका ३०–५५ पुगेका निजामती कर्मचारीलाई सोमबार तत्कालका लागि राहत मिलेको छ।
अध्यादेशको तयारी भइरहेको चर्चा र त्यसैबीच एकाएक बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि अध्यादेश सिफारिस गर्ने अनुमान गरिए पनि सोमबारको बैठकले यससम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेन। यससँगै तत्कालै अध्यादेशमार्फत ३०–५५ को व्यवस्था लागू हुने सम्भावना केही समयका लागि रोकिएको छ।
यद्यपि, ३०–५५ को सम्भावित खड्को पूर्ण रूपमा टरिसकेको भने छैन। कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशको सम्भावना अझै जीवित रहेको चर्चा छ।
अध्यादेशको तयारी भइरहेको हल्लाका बीच सोमबार अचानक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएपछि बिहानैदेखि सिंहदरबारमा यसको चर्चा चुलिएको थियो। विशेषगरी ३०–५५ को व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीहरूबीच आफ्नो जागिर, सेवा अवधि र भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता देखिएको थियो। तर बैठकले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि उनीहरूले कम्तीमा तत्कालका लागि केही राहतको सास फेर्न पाएका छन्।
विधेयक दर्ता भयो, संसदीय प्रक्रिया भने अघि बढेन
सरकारले लामो रस्साकस्सीपछि गत १५ असोजमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। तर विधेयक दर्ता भएर पनि संसदीय प्रक्रियामा तत्काल अघि नबढेपछि त्यसलाई फेरि फिर्ता गरी अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने हो कि भन्ने आशंका कर्मचारी वृत्तमा बढ्दै गएको हो।
यही क्रममा सरकारले दुईमध्ये कुनै एक बाटो रोज्न सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।पहिलो, प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नै अध्यादेशका रूपमा अघि बढाउने।दोस्रो, केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर साविकको निजामती सेवा ऐनमै ३०–५५ लगायतका व्यवस्था थप्ने।स्रोतका अनुसार यीमध्ये कुनै एक विकल्पमा भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ। यद्यपि, यसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिव तहमा समेत स्पष्ट जानकारी नरहेको दाबी स्रोतको छ।
स्रोतका अनुसार सम्भावित गृहकार्य प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सल्लाहकार तहबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवमार्फत अघि बढिरहेको हुन सक्ने देखिएको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नगराइएको भए पनि केही संकेत भने पुगेको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
अध्यादेशका दुई सम्भावित बाटा
स्रोतले अहिले दुईवटा सम्भावनालाई प्रमुख रूपमा औंल्याएको छ।
पहिलो सम्भावना— प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नै अध्यादेशका रूपमा अघि बढाउने।
दोस्रो सम्भावना— केही नेपाल ऐन संशोधन गरी साविकको निजामती सेवा ऐनमा ३०–५५ को व्यवस्था तथा सचिवको तीनवर्षे कार्यकाल लगायतका प्रावधान समावेश गर्ने।
यीमध्ये कुन बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भएको छैन।
‘आज निर्णय भएन, सम्भावना सकिएको छैन’
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै निर्णय नगरे पनि अध्यादेशको सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको स्रोतको दाबी छ।
‘आज निर्णय भएन भन्दैमा सम्भावना टरेको छैन। सम्भवतः आजको बैठकबाट प्रक्रिया अघि बढाउन समय पुगेन। तर जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यति नै अध्यादेश ल्याउने सम्भावना कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय प्रारम्भमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत तत्कालै ल्याउने मनस्थितिमा रहेको भए पनि त्यसबाट प्रशासनिक नेतृत्वमा एकैपटक ठूलो उलटफेर हुन सक्ने र तत्काल कार्यसम्पादनमा समेत असहजता आउन सक्ने आकलनपछि केही समय प्रक्रिया रोकिएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
त्यसैले सोमबारको निर्णयलाई ३०–५५ बाट प्रभावित कर्मचारीका लागि तत्कालको राहत का रूपमा हेरिए पनि उनीहरूको भविष्यबारे रहेको अन्योल भने अझै अन्त्य भएको छैन।अर्थात्, अध्यादेशको खड्को तत्काललाई टरेको छ, तर खतरा पूर्ण रूपमा टरेको छैन।
प्रतिक्रिया