काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा सत्ता, पद, गुटबन्दी र भागबन्डालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टी सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
थापाले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारका कामकारबाहीको तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्ने, भ्रष्टाचार तथा कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ। संघ र प्रदेश तहमा ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य साझेदारका रूपमा अघि बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरणको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारीमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्रविधि, संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि प्रतिवेदनमा प्राथमिकता दिइएको छ।
संगठन सुधारअन्तर्गत पाँच पुस्ताबीच सहकार्य, युवा नेतृत्व विकास, नीति अनुसन्धान र जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न विभिन्न संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन तथा वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीका लागि दुई कार्यकालको सीमा, निर्वाचनमा प्राइमरी प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा शहीद, घाइते र विस्थापित कार्यकर्ताका परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।
समग्रमा प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्दै राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई मुख्य अवधारणाका रूपमा अघि सारेको छ। यसको मूल लक्ष्य समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणामार्फत नीति, संगठन र कार्यक्रमलाई मापनयोग्य परिणामसँग जोड्नु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।





प्रतिक्रिया