काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई ‘गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफल’पछि अन्तिम रूप दिइएको दाबी गरेकी छन्। तर, संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा समावेश गरिएका ३० वर्षे सेवा वा ५५ वर्षे उमेरमा अवकाश, पेन्सन गणनामा ३० वर्षे सीमा तथा निश्चित प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउन सकिने व्यवस्थाले मन्त्रीको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्री रावलले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक लामो अध्ययन, व्यापक छलफल र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि अन्तिम रूप दिइएको बताएकी थिइन्। विधेयकले निजामती सेवालाई सक्षम, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ।
तर, ‘गहन अध्ययन र व्यापक छलफल’ भएको भए विवादको केन्द्रमा रहेका यी प्रावधान कहिले, कहाँ, कसको अध्ययनका आधारमा र कुन निष्कर्षबाट विधेयकमा समेटिए ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
विशेषतः ३०–५५ को व्यवस्था, पेन्सनका लागि अधिकतम ३० वर्ष सेवा मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव र निजामती सेवाभित्र उपलब्ध जनशक्ति नपुगेको अवस्थामा निश्चित प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउन सकिने प्रावधान अहिले बहसको मुख्य विषय बनेका छन्।
३०–५५ को आधार के हो ?
विधेयकको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई साविककै व्यवस्थाअनुसार अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, यही व्यवस्थाले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक बाहिरिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ। हाल उपलब्ध विवरणअनुसार विधेयक हुबहु कार्यान्वयन भए सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ।
पेन्सनमा ३० वर्षे ‘क्याप’ किन ?
विधेयकमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
यसै विषयमा लोकसेवा आयोगले समेत कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने व्यवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।। विद्यमान निजामती सेवा ऐनले नियुक्तिको समयमा लागू रहेका सेवाका सर्त तथा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले प्रश्न उठेको छ—पेन्सनमा ३० वर्षे सीमा राख्ने निर्णयअघि यसको वित्तीय, कानुनी, प्रशासनिक र कर्मचारीको सेवा–सर्तमा पर्ने प्रभावबारे कस्तो अध्ययन भयो ?
बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने बाटो पनि किन ?
विधेयकले निजामती सेवाभित्र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा निश्चित प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा बाहिरबाट जनशक्ति नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने भनिएको छ।तर, यही प्रावधानले निजामती सेवाभित्रको वृत्ति विकास, संस्थागत स्मरण र मेरिट प्रणालीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
‘गहन अध्ययन’को दस्तावेज कहाँ छ ?
विधेयकका यी महत्वपूर्ण प्रावधानबारे अहिले मूल प्रश्न नै यही बनेको छ—कुन अध्ययन, कुन समिति, कुन विज्ञ र कुन सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा यी व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिए ?
मन्त्री रावलले मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिँदै विधेयक गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको बताएकी छन्।
तर, कर्मचारी वृत्तमा भने विशेषतः ३०–५५, पेन्सनको ३० वर्षे सीमा र बाह्य विज्ञ प्रवेशका विषयमा पर्याप्त सार्वजनिक बहस र त्यसका आधारबारे प्रश्न उठिरहेको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यी प्रावधान विधेयकको प्रारम्भिक अवधारणामै थिए कि पछिल्लो चरणमा थपिएका हुन् ? थपिएका भए कसको प्रस्तावमा, कुन निर्णयबाट र कुन अध्ययनको आधारमा थपिए ? भन्ने विषय अहिलेसम्म पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।यही कारण मन्त्रीको ‘गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफल’ भन्ने दाबी र विधेयकमा देखिएका विवादित प्रावधानबीचको अन्तरबारे संसद्ले समेत स्पष्ट जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।अन्ततः प्रश्न मन्त्री रावलतर्फ सोझिएको छ—यदि विधेयक साँच्चिकै गहन अध्ययन र व्यापक छलफलबाट बनेको हो भने ३०–५५, पेन्सनको ३० वर्षे सीमा र बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्थाको आधारसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, छलफलका निष्कर्ष र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक अब संसद्को सम्पत्ति बनेको छ। त्यसैले यसको प्रत्येक विवादित प्रावधानको औचित्य, आधार, प्रभाव र निर्णय प्रक्रिया संसद्ले खोज्नु नै प्रशासनिक संघीयताको वास्तविक परीक्षण बन्नेछ।
प्रतिक्रिया