सागर पण्डित,काठमाडौं । लामो समयदेखि गोप्य राखिएको बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक तरंग उत्पन्न भएको छ ।
विशेषगरी एकपटकका लागि प्रस्ताव गरिएको ३०–५५ अवकाश प्रावधान , ३० वर्षपछि पेन्सनमा पर्ने प्रभाव, बढुवा–तहवृद्धि, सेवा–सर्त तथा कर्मचारी आचरणमा गरिएको कडाइ ले कर्मचारीभित्र बहस चर्काएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण हाल कार्यरत मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएपछि वरिष्ठ कर्मचारीमा चिन्ता देखिएको छ । यसको विपरीत ठूलो संख्यामा माथिल्लो तहका पद रिक्त हुने सम्भावनाले युवा कर्मचारीमा भने बढुवाको बाटो खुल्ने अपेक्षा बढेको छ ।
विधेयक सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीको सेवासर्त मात्र होइन, संघीय प्रशासनको संरचना, कर्मचारीको भविष्य, बढुवा प्रणाली, पेन्सन, समावेशिता र सरकारको प्रशासनिक क्षमता माथिसमेत नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
वरिष्ठ कर्मचारीमा चिन्ता, युवा कर्मचारीमा बढुवाको आशा
एकपटकका लागि ३०–५५ को अवकाश व्यवस्था लागू गर्दा कर्मचारीबीच नै असमानता सिर्जना हुन सक्ने भन्दै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।उच्च तहका कर्मचारीहरू भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक धारणा राख्न हिच्किचाइरहेका छन् । तर अनौपचारिक छलफलमा प्रस्तावित व्यवस्थाले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको भविष्य र सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उता युवा कर्मचारीमा भने फरक मनोविज्ञान देखिएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गएमा खरिदार, नायब सुब्बा, अधिकृतदेखि उपसचिव ,सहसचिवसम्मको बढुवा संरचनामा अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा उनीहरूमा छ ।
तर सबै युवा कर्मचारी विधेयकप्रति उत्साहित छैनन् । उनीहरूको तर्क छ—संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी व्यवस्थापनको मात्र दस्तावेज नभई संघीय प्रशासनको दीर्घकालीन ‘आर्किटेक्चर’ बन्नुपर्छ ।
प्रशासनविद् : एकपटकको ३०–५५ व्यवस्था विवादको विषय बन्न सक्छ
एकपटकका लागि मात्रै ३०–५५ वर्षे अवकाशको व्यवस्था ल्याउने प्रस्तावलाई प्रशासनविद्हरूले फरक–फरक कोणबाट हेरेका छन् ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनप्रशासन विभागका प्रमुख डा. नरेन्द्रप्रसाद पौड्यालले यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनका अनुसार यसले पुराना कर्मचारीमा निराशा र नयाँ पुस्तामा उत्साह ल्याए पनि निजामती प्रशासनको संस्थागत विकासमा असर पर्न सक्छ ।प्रशासनविद् तथा संविधानविद् काशीराज दाहालले पनि एकपटकका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्दा समन्यायको प्रश्न उठ्न सक्ने र भविष्यमा कानुनी पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने धारणा राखेका छन् ।तर प्रशासनविद् तथा पूर्वसहसचिव भागवत खनालले भने यसलाई नयाँ पुस्ता, नयाँ प्रविधि र नयाँ कार्यशैलीसँग परिचित जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउने अवसरका रूपमा हेर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।यसरी एउटै व्यवस्थालाई लिएर प्रशासनविद्हरूबीच समेत फरक दृष्टिकोण देखिएको छ ।
मुख्य सचिवसहित उच्च तहका सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न
विधेयकमा प्रस्तावित केही व्यवस्थालाई लिएर मुख्य सचिवसहित उच्च तहका सचिवहरूको भूमिकामाथि समेत कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।विशेषगरी सेवा–सर्तसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएका विषयमा आफूहरू नै प्रभावित हुने अवस्था आउँदा उच्च तहका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रभावकारी रूपमा विषय उठाउन नसकेको भन्दै कर्मचारी तहमा आलोचना सुनिन थालेको छ ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, कानुन सचिव पराश्वर ढुंगाना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मदन भुजेल तथा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय लगायत उच्च अधिकारीको भूमिकालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठाइएको छ ।विशेषगरी ३०–५५ वर्षे अवकाश तथा पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावमा उच्च प्रशासनिक तहबाट कस्तो राय, सहमति वा सुझाव दिइयो भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा परेको छ ।प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा वर्तमान मुख्य सचिव कार्कीसहित उच्च तहमा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् ।
त्यस्तै, विद्यमान ऐनको दफा ३७ को उपदफा ३ सम्बन्धी व्यवस्था लाई समेत उडाइएको छ । सो विषयलाई लिएर कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसबारे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र कानुन सचिवले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग कर्मचारी तहबाट उठेको छ ।
अध्यादेशको चर्चा सेलाएन, सरकार भने संसदीय प्रक्रियामै जाने दाबीमा
विधेयक संसद्मा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि अध्यादेशमार्फत तत्कालै निजामती सेवा ऐनमा परिवर्तन गर्ने चर्चा भने पूर्ण रूपमा सेलाएको छैन ।सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा समेत संशोधन गरी ३०–५५ वर्षे अवकाश व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सक्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलिरहेको छ ।तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अब अध्यादेश ल्याउने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।उनीहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नेछ र आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट माघ–फागुनसम्म ऐन ल्याउने तयारी छ ।
विधेयकमा के–के छन् मुख्य प्रस्ताव ?
विधेयकले नियुक्ति, अवकाश, बढुवा, सरुवा, तहवृद्धि, पेन्सन, आचरण र कार्यसम्पादनदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धसम्मका विषय समेटेको छ ।
मुख्य प्रस्तावहरू :
-
निजामती कर्मचारीको नियमितअवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने ।
-
एकपटकका लागि ३०–५५ वर्षे अवकाश व्यवस्था लागू गर्ने ।
-
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई निश्चित सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिने ।
-
५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनमा निश्चित अवधिसम्म थप सेवा अवधि गणना गर्ने ।
-
निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर हद पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष प्रस्ताव गर्ने ।
-
श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने ।
-
सहायक पहिलो तहदेखि अधिकृत चौधौँ तहसम्मको संरचना प्रस्ताव गर्ने ।
-
तहवृद्धिको व्यवस्था लागू गर्ने ।
-
विद्यमान बढुवा प्रणाली तथा सर्तमा परिवर्तन गर्ने ।
-
संघीय निजामती सेवामा ११ सेवा र ६ प्रमुख क्लस्टर रहने व्यवस्था गर्ने ।
-
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउने ।
-
समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव ।
-
उपसचिव पदमा ४० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने ।
-
मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ३ वर्ष प्रस्ताव गर्ने ।
-
नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने ।
-
उच्च अधिकारीका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने ।
-
बहुविवाह गर्ने तथा पीआर, डीभी वा ग्रिनकार्ड भएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेशमा रोक लगाउने ।
-
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न कर्मचारीलाई बन्देज लगाउने ।
-
हड्ताल तथा ‘पेन डाउन’ पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने ।
-
हड्तालका कारण सरकारी सम्पत्तिमा क्षति भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने ।
-
सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय तथा पारदर्शी बनाउने ।
-
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने व्यवस्था गर्ने ।
-
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने ।
-
उच्च तहका कर्मचारीलाई लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन रोक लगाउने ।
- स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा अलग हुने, सहसचिव खुला तर्फ १० प्रतिशत
अब संसद्को भूमिकातर्फ नजर
संघीय निजामती सेवा विधेयक अब सार्वजनिक भइसकेको छ । यससँगै लामो समयदेखि कर्मचारी प्रशासनभित्र मात्रै सीमित रहेको बहस अब संसद् र सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।
विधेयकले कर्मचारीको सेवा–सर्तमा मात्र होइन, संघीय शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राज्यको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि व्यापक छलफल र आवश्यक परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ ।
विशेषगरी ३०–५५ वर्षे अवकाश, पेन्सन, बढुवा, समावेशी व्यवस्था, तहगत संरचना, कर्मचारी आचरण, सरुवा प्रणाली र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध अब संसद्मा हुने बहसका मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ ।
लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक संसद्मा पुगेकाले अब यसको वास्तविक परीक्षा संसदीय छलफल, सरोकारवालाको सुझाव र अन्तिम कानुनी व्यवस्थाले गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया