काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिमा उदाउँदा सबैभन्दा धेरै दोहोर्याएको शब्द थियो– मेरिटोक्रेसी। योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्ने, नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्ने तथा राज्यका सबै निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने वाचा गर्दै पार्टी जनतामाझ पुगेको थियो। सरकार गठनपछि पनि यही प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याइयो। तर, सरकार सञ्चालनको सय दिन नपुग्दै भएका नियुक्तिहरू हेर्दा भने घोषणापत्र र व्यवहारबीच गहिरो अन्तर देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
१२ असारमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले पार्टी विधान संशोधन गर्दै परिवारवाद, नातावाद र कृपावादलाई निषेध गर्ने निर्णय गर्यो। महाधिवेशनपछि नेतृत्वले यसलाई पार्टीको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। तर, त्यसको केही दिनमै सरकारले गरेका नियुक्तिहरूले भने त्यही घोषणामाथि प्रश्न खडा गरेका छन्।
सरकार गठन भएको दिन १३ चैत २०८२ मै मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। त्यसमा सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रशासन, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो। तर, आलोचकहरूको भनाइमा सरकारको पहिलो सन्देश भने त्यसको ठीक विपरीत देखियो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयमै सुरु भयो आफ्ना मान्छे ल्याउने क्रम
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेलगत्तै आफ्नो सचिवालय गठन गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा वा सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अपनाएनन्। बरु काठमाडौं महानगरपालिकामा आफूसँग लामो समयदेखि काम गरिरहेका अधिकांश सहयोगीलाई जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्र्याइयो।काठमाडौ महानगरमा रहँदा सबैभन्दा नजीक रहेर सहयोग गरेका कुमार बेनलाई प्रमुख सल्लाहकार बनाइयो । तर त्यसका लागि उनी योग्य भए नभएको कुनै परीक्षण गरिएन्
महानगरमा सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विवेक मिश्र प्रधानमन्त्री सचिवालयमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि संयोजक बने। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका सहसचिव प्रदीप परियारलाई निजी सचिवालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो। प्रेस सहजकर्ताका रूपमा काम गरेका सुरेन्द्र बजगाईं, फोटोग्राफर विनय शाक्यलगायतलाई पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयमा स्थान दिइयो।
यससँगै रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा रहेर पनि सांसद बन्न नसकेका सुवास शर्मा मुख्य स्वकीय सचिव नियुक्त भए भने प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपाबीच राजनीतिक समन्वयमा सक्रिय भूमिका खेलेका असिम शाह राजनीतिक सल्लाहकार बने।
सरकारले यी नियुक्तिबारे कुनै खुला आवेदन मागेन, न त योग्यता मूल्यांकनको कुनै सार्वजनिक प्रक्रिया नै देखायो। यही कारण सरकारले भाषणमा मेरिटोक्रेसीको वकालत गरे पनि व्यवहारमा निकटता र विश्वासलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको परिवारमै सरकारी नियुक्ति
सरकारी नियुक्तिमाथिको बहसलाई थप चर्काउने अर्को घटना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट भयो।
१७ र १८ असारमा मन्त्रालयले विभिन्न विकास समिति तथा परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। त्यसमध्ये नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा नियुक्त भएकी सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारकी सहोदर दिदी हुन्।
यसअघि १९ चैतमै कुमार व्यञ्जनकारका सहोदर दाजु सिद्धि व्यञ्जनकार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भइसकेका थिए।
यसरी एउटै परिवारका तीन सदस्य फरक–फरक सरकारी जिम्मेवारीमा पुगेपछि सरकारले आफ्नै घोषणाविपरीत आफन्तलाई अवसर दिएको आरोप चर्किएको छ।
कुमार व्यञ्जनकार स्वयं पनि प्रधानमन्त्री शाहका निकट सहयोगीका रूपमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा नदेखिए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार बनेका थिए। उनी तथा उनका दाजु–दिदी तीनै जना ललितपुर महानगरपालिका–१० का पूर्ववडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकारका सन्तान हुन्। नरसिंहलाई प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक गुरुका रूपमा समेत चिनिने गरिन्छ।
यही पृष्ठभूमिका कारण यी नियुक्तिहरूलाई सामान्य संयोगभन्दा पनि राजनीतिक निकटताको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू बढेका छन्।
घोषणापत्रमा मेरिटोक्रेसी, व्यवहारमा पुरानै शैली ?
रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै “जान्नेलाई अवसर, चिनजानलाई होइन” भन्ने सन्देशलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा पुराना दलहरूले राज्यका निकायलाई आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने यही दल अहिले सत्तामा पुगेपछि उही शैली दोहोर्याइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।
सरकार गठनको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री सचिवालयदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायसम्म भएका नियुक्तिहरूले मेरिटोक्रेसीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको लागू भयो भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
आन्दोलनको नारासँग बाझिएको अभ्यास
जेन–जी आन्दोलनताका युवाहरूले राज्यका निकायमा हुने नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक भागबन्डाको खुला विरोध गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाएर शक्तिका आधारमा अवसर पाउने संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
त्यही आन्दोलनको राजनीतिक लाभ उठाएर सरकारमा पुगेको नेतृत्वबाट नागरिकले नयाँ अभ्यासको अपेक्षा गरेका थिए। तर सय दिन नपुग्दै सचिवालयदेखि सार्वजनिक निकायसम्म देखिएका नियुक्तिहरूले पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
नागरिक अभियन्ताहरूको भनाइमा कुनै पनि सरकारले आफ्ना विश्वासिला व्यक्ति राख्न सक्छ, तर सार्वजनिक स्रोतबाट तलब–भत्ता पाउने पदमा नियुक्ति गर्दा खुलापन, प्रतिस्पर्धा र योग्यताको मापदण्ड देखिनु लोकतान्त्रिक सुशासनको आधारभूत सर्त हो। यही कारण अहिलेका नियुक्तिहरू केवल व्यक्तिको विषय मात्र नभई सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न बनेका छन्।
प्रेस काउन्सिल : स्वतन्त्र नियामक कि राजनीतिक भर्ती ?
सरकारले हालै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्यो। प्रेस स्वतन्त्रताको निगरानी गर्ने, पत्रकारिताको आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने तथा सञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन सुनिश्चित गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा भएको यो नियुक्तिले सुरुदेखि नै विवाद निम्त्यायो।
सञ्चार क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिहरूले श्रेष्ठको पत्रकारिता अनुभवभन्दा पनि रास्वपासँगको राजनीतिक निकटता नियुक्तिको प्रमुख आधार बनेको टिप्पणी गरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक प्रकृतिको संस्थालाई सरकारले आफ्ना राजनीतिक रूपमा विश्वासिला व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएको सन्देश गएको छ।
सरकारले भने नियुक्ति योग्यताका आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ। तर, अध्यक्ष छनोटका लागि सार्वजनिक मापदण्ड, मूल्याङ्कन विवरण वा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको अंक सार्वजनिक नगरिएकाले पारदर्शितामाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
पशुपति विकास कोष : सम्पदा व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक विश्वास ?
१७ असारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्यो।
पशुपति क्षेत्र धार्मिक आस्था, पुरातात्त्विक सम्पदा, अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थयात्रा व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन संरक्षणसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था हो। यस्तो संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा सम्पदा संरक्षण, धार्मिक व्यवस्थापन वा सांस्कृतिक प्रशासनको अनुभव भएका व्यक्ति आउनुपर्ने अपेक्षा रहँदै आएको छ।
यद्यपि, नियुक्त भएका श्रेष्ठ साहित्यिक क्षेत्रमा परिचित भए पनि पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष अनुभव नभएको भन्दै आलोचना भयो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव तथा संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनले यस्ता संस्थामा विषयगत विज्ञता र दीर्घकालीन दृष्टि भएको नेतृत्व आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार धार्मिक सम्पदा संरक्षण, पुरातात्त्विक सम्पदाको व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थयात्रीको सेवा तथा गुरुयोजनाको कार्यान्वयनजस्ता विषयमा अनुभव नहुँदा संस्थागत निरन्तरतामै असर पर्न सक्छ।
यही नियुक्तिसँगै मन्त्रालयले कोषाध्यक्षमा मीनाकुमारी श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरेको छ। उनीसमेत सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञभन्दा बाहिरको पृष्ठभूमिबाट आएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग : प्रतिस्पर्धाबिनै नेतृत्व
सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको नियुक्तिमध्ये एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति पनि हो।
सरकारले पूर्वसचिव तथा सहरी योजनाविद् किशोर थापालाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्यो। तर, यो नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई प्रत्यक्ष सिफारिसका आधारमा भएको भन्दै विश्वविद्यालय वृत्तमै असन्तुष्टि देखियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूका अनुसार आयोगको नेतृत्वमा को आउँदैछ भन्नेबारे न सार्वजनिक सूचना आयो, न आवेदन मागियो, न कुनै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नै सञ्चालन गरियो।
यसअघि आयोगको नेतृत्व विश्वविद्यालयभित्रकै प्राध्यापकबाट चयन हुने अभ्यास थियो। यसपालि पहिलो पटक विश्वविद्यालय प्रशासनमा प्रत्यक्ष अनुभव नभएका पूर्वप्रशासकलाई अध्यक्ष बनाइयो।
आलोचकहरूका अनुसार यदि खुला प्रतिस्पर्धा गरिएको भए विद्यावारिधि, अनुसन्धान, शैक्षिक प्रकाशन, विश्वविद्यालय प्रशासन तथा अध्यापन अनुभवका आधारमा धेरै प्राध्यापकहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सक्थे। त्यसैले प्रतिस्पर्धा नै नगराई गरिएको नियुक्तिले मेरिटोक्रेसीको मूल सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको तर्क छ।
झन्, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले विगतमा सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि आफ्नै घोषणापत्रमाथि प्रश्न उठेको छ।
उपकुलपति नियुक्ति : अंक गोप्य, प्रक्रिया अपारदर्शी
१९ असारमा सरकारले सातवटै विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्यो। यसअघि अवधारणापत्र प्रस्तुति र अन्तर्वार्तासहित प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै सरकारले त्यसलाई सुधारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
तर नियुक्तिपछि अर्को विवाद सुरु भयो।
छनोट समितिले उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको अंक, मूल्याङ्कन विवरण, अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा छनोटको आधार सार्वजनिक गरेन। यसले अन्तिम निर्णय वास्तविक प्रतिस्पर्धाबाट भयो कि राजनीतिक छनोटबाट भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनायो।
यससँगै अर्को विषय पनि उठ्यो—समावेशिता।
सातै विश्वविद्यालयका उपकुलपति पुरुष मात्रै नियुक्त भए। विभिन्न जातीय, लैङ्गिक तथा सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक भावनाविपरीत नियुक्ति भएको भन्दै नागरिक समाजले प्रश्न उठायो।
नागरिक अभियन्ताहरूका अनुसार छोटो सूचीमै अधिकांश उम्मेदवार एउटै सामाजिक समूहका देखिनुले छनोट प्रक्रियामै विविधताको अभाव रहेको संकेत गरेको छ।
मेरिटोक्रेसीको वाचा र व्यवहारबीच बढ्दो दूरी
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक अभियानभरि ‘जान्नेलाई अवसर’ दिने नारा अघि सारेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने स्पष्ट वाचा गरिएको थियो।
तर सरकार सञ्चालनको सय दिन नपुग्दै भएका नियुक्तिहरू हेर्दा राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत विश्वास र सम्बन्धले निर्णायक भूमिका खेलेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ।
सार्वजनिक नियुक्ति कुनै पनि सरकारको नीति, प्राथमिकता र प्रशासनिक संस्कृतिको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत मानिन्छ। त्यसैले नियुक्तिमा देखिएको अपारदर्शिता, प्रतिस्पर्धाको अभाव र परिणाम सार्वजनिक नगर्ने अभ्यासले सरकारको सुशासन अभियानको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको तर्क छ—सरकारले योग्य व्यक्तिलाई नै नियुक्त गरेको भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा, मूल्याङ्कन र निर्णयका आधार सार्वजनिक नगरी गरिएको नियुक्तिले योग्य व्यक्ति नियुक्त भए पनि त्यसको वैधतामाथि सधैँ प्रश्न उठिरहनेछ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णयदेखि निर्वाचन आयोगसम्म : सुशासनको भाषण, राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास ?
सरकारले सार्वजनिक निकायका नियुक्तिमा योग्यतामात्रै मापदण्ड हुने दाबी गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला संवैधानिक तथा उच्च सार्वजनिक पदका नियुक्तिहरू हेर्दा निर्णयको केन्द्रमा योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक विश्वास, संस्थागत पहुँच र शक्ति सन्तुलनले भूमिका खेलेको आरोप बढ्दो छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सिफारिस हो।
१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्यो। सदस्यमा पूर्व नेपाल प्रहरीका डीआईजी राजीव सुब्बा र पूर्व उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेको नाम सिफारिस गरियो।
सरकारले केही महिनाअघि मात्र संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि वा पद छोडेलगत्तै अर्को लाभको वा संवैधानिक पदमा जान नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। यसको उद्देश्य प्रशासनिक निष्पक्षता जोगाउनु र राजनीतिक प्रभाव कम गर्नु थियो।
तर अहिले बहालवाला उच्च सरकारी अधिकारीलाई नै संवैधानिक पदमा सिफारिस गरिएपछि सरकारले आफैं अघि सारेको सिद्धान्तको पालना नगरेको प्रश्न उठेको छ।
यससँगै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा सरकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दाहरूको प्रशासनिक व्यवस्थापन गरेको पृष्ठभूमिका कारण पनि नियुक्तिलाई लिएर थप बहस सिर्जना भएको छ।
संवैधानिक परिषद् : पारदर्शिताभन्दा गोप्य निर्णयको अभ्यास
संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरू संविधानसम्मत भए पनि पछिल्ला सिफारिसहरूको प्रक्रिया भने निरन्तर आलोचनामा पर्दै आएको छ।
कुन आधारमा उम्मेदवार छनोट भए, अन्य सम्भावित व्यक्तिहरू किन छनोटमा परेनन्, योग्यता मूल्याङ्कन कसरी गरियो, सार्वजनिक सुनुवाइअघि नागरिकले जानकारी पाउने अधिकार कसरी सुनिश्चित गरियो भन्ने विषयमा परिषद्ले प्रायः मौनता अपनाउने गरेको छ।
सुशासनका पक्षधरहरूका अनुसार संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसले नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने पारदर्शी प्रक्रिया पनि देखाउनुपर्छ।
विज्ञहरूको निष्कर्ष : नियुक्ति योग्य हुन सक्छ, तर प्रक्रिया पनि योग्य हुनुपर्छ
नागरिक अभियन्ता तथा लेखक जेबी विश्वकर्माका अनुसार अहिलेको सरकारका धेरैजसो नियुक्तिमा एउटा समान प्रवृत्ति देखिन्छ—सचिवालय, पार्टी वा नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य।
उनका अनुसार पार्टी विधानमा नातावाद निषेध गर्ने र व्यवहारमा निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने अवस्था लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिका लागि सकारात्मक संकेत होइन।
संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनको भनाइ पनि उस्तै छ। उनका अनुसार पशुपति जस्ता विशिष्ट संस्थामा विषयगत दक्षता र संस्थागत अनुभवलाई पहिलो आधार बनाउनुपर्ने हो। सम्बन्धित क्षेत्रको दीर्घ अनुभव नहुँदा संस्थागत निरन्तरतामा असर पर्न सक्छ।
नेपाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक अर्जुन कार्की भने केही नियुक्तिमा अवधारणापत्र र प्रस्तुतीकरणको अभ्यास सकारात्मक भएको बताउँछन्। तर अन्तिम मूल्याङ्कन सार्वजनिक नगरिँदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी देखिन नसकेको उनको संकेत छ।
जेन–जी आन्दोलनकी अभियन्ता रक्षा बमका अनुसार नागरिकले पुराना राजनीतिक अभ्यासको विकल्प खोजेका थिए। तर सय दिनका नियुक्ति हेर्दा पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबाट उल्लेखनीय विचलन देखिएको छैन।
घोषणापत्र र व्यवहार : कहाँ छुट्यो मेरिटोक्रेसी ?
रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट जोगाउने, योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने र राज्यका निकायलाई निष्पक्ष बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सरकार गठन भएकै दिन पारित गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची ले पनि यही प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्यायो।
तर सय दिनभित्र प्रधानमन्त्री सचिवालय, प्रेस काउन्सिल, विश्वविद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, निर्वाचन आयोगलगायतका नियुक्तिहरूलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले सरकारको व्यवहार र घोषणापत्रबीच दूरी बढ्दै गएको देखाएको छ।
सरकारले नियुक्त भएका अधिकांश व्यक्ति सक्षम र योग्य रहेको दाबी गरे पनि आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ—यदि प्रक्रिया निष्पक्ष थियो भने प्रतिस्पर्धा, मूल्याङ्कन र छनोटको आधार किन सार्वजनिक गरिएन?
अन्तिम निष्कर्ष : सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नियुक्तिमै
सरकारको पहिलो सय दिनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सुशासन केवल नीति, भाषण र घोषणापत्रबाट स्थापित हुँदैन; त्यसको वास्तविक परीक्षण नियुक्तिमा हुन्छ।
राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूमा को नियुक्त भयो भन्नेभन्दा पनि कसरी नियुक्त भयो भन्ने प्रश्न लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो।
योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको वाचा गर्ने सरकारका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आलोचनाको प्रतिवाद गर्नु होइन, प्रत्येक नियुक्तिलाई तथ्य, प्रक्रिया र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा विश्वसनीय बनाउनु हो।
यदि सरकारले आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको मेरिटोक्रेसीलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने ‘पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्प’ भन्ने उसको राजनीतिक दाबी क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ। तर, यदि आगामी नियुक्तिहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक मूल्याङ्कन र समावेशितालाई कडाइका साथ लागू गरियो भने अहिले उठेका प्रश्नहरूलाई सुधार गर्ने अवसर अझै बाँकी छ।
किनभने लोकतन्त्रमा सुशासनको पहिलो अनुहार नियुक्ति हो, र मेरिटोक्रेसीको पहिलो परीक्षा पनि त्यही हो।
