काठमाडौं । विशेष अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व अतिरिक्त सचिव डा. संगीता मिश्रलाई कर फछ्र्यौट आयोगसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएपछि आयोगका अन्य पदाधिकारीले पनि राहत पाउने सम्भावना बढेको छ।
अदालतको फैसलामा आयोगका पदाधिकारीले असल नियतले काम गरेको टिप्पणीसमेत गरिएको पाइएको छ। कर फछ्र्यौट आयोगले १ हजार ६९ जना सेवाग्राहीबाट ९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो।
आयोगका निर्णयबाट ४५ वटा मुद्दामा १० अर्ब रुपैयाँ र १२७ वटा मुद्दामा १ अर्ब रुपैयाँ गरी बिगोसहित ११ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अख्तियारका परामर्शदाता भवनाथ दाहालले सरकारी निकायलाई कम र निजी क्षेत्रलाई बढी कर छुट दिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। तर, सोही प्रतिवेदनमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र दुग्ध विकास संस्थानलाई ९६ प्रतिशतसम्म कर छुट दिएको उल्लेख छ।
पीडित पक्षले अहिले सम्बन्धित फाइलहरू झिकाउन माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। असल नियतले काम नगरेको आरोप लगाइएका फाइलमा एनसिसी बैंक र बुटवल पावरसम्बन्धी निर्णयसमेत रहेको बताइएको छ।
