सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। एक महिनादेखि विभिन्न चरणमा रोकिँदै आएको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्तिम कानुनी परीक्षण थालेसँगै हजारौं निजामती कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा बढेको अन्योल अब कानुन मन्त्रालयको निर्णयसँग जोडिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकका १४८ वटै दफालाई संविधान, विद्यमान कानुन र व्यावहारिक पक्षसँग मिलाएर परीक्षण गरिरहेको छ। मन्त्रालयले एक साताभित्र विधेयकलाई कानुनी रूपमा पूर्णता दिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा प्राप्त भइसकेकाले अब विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम अघि बढेको जानकारी दिए।
“सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत आइसकेको छ। अब विधेयकका १४८ वटै दफालाई कानुनी फ्रेममा राखेर अध्ययन विश्लेषण गरिरहेका छौं। सम्भवत आगामी हप्ताभित्र विधेयकलाई कानुनी रूपमा पूर्णता दिन्छौं,” सचिव ढुंगानाले प्रशासन पोस्टसँग भने।
उनका अनुसार विधेयकमा संविधान वा विद्यमान ऐन–कानुनसँग बाझिने कुनै विषय देखिए त्यसलाई आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गरिनेछ।
“विधेयकमा संविधान वा प्रचलित कानुनसँग बाझिने विषय भए त्यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ,” सचिव ढुंगानाले भने।
सामान्यले थपेको ३०–५५ प्रावधानमाथि सबैको नजर
संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा बढी विवादित विषय बनेको छ– ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयको राय र सहमतिपछि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
तर अर्थबाट फर्किएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्था थप गर्दै ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन गणना नगर्ने विषय समेटेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
गत ११ जेठमा राय तथा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा नआउँदा लामो समय रोकिएको थियो।
अब कानुन मन्त्रालयले नै अन्तिम कानुनी परीक्षण गर्ने भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थपेको विवादित व्यवस्थाको भविष्यसमेत कानुन मन्त्रालयकै निर्णयमा निर्भर हुने भएको छ।
कानुन मन्त्रालयले ३०–५५ को व्यवस्था संविधान, निजामती सेवासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कर्मचारीको सेवा सुरक्षासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा परीक्षण गर्नेछ।
कानुन मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था हटाएर पठाएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फेरि सोही प्रावधान थप्न सक्ने अवस्था नरहने अधिकारीहरू बताउँछन्।
कानुन मन्त्रालयले थालेको ‘फाइनल स्क्रिनिङ’
कानुन मन्त्रालयले विधेयकलाई सामान्य औपचारिक परीक्षणका रूपमा मात्र नभई पूर्ण कानुनी संरचनामा ढाल्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कानुनी भाषाका हिसाबले स्पष्ट पार्नुपर्ने र केही विषय संविधान तथा अन्य ऐनसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कानुन मन्त्री सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका कारण केही समय चितवनमा रहेकाले उच्चस्तरीय छलफल हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अब कानुन मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन सचिवलगायत उच्च अधिकारीबीच छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
सचिव ढुंगानाका अनुसार कानुन मन्त्रालयले एक साताभित्र प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ।
संसद पुग्न अझै बाँकी छ लामो यात्रा
कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप पाएपछि पनि विधेयक तत्काल संसदमा पुग्ने छैन।
कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति, लोकसेवा आयोगको परामर्श, पुनः मन्त्रालयगत प्रक्रिया र विधायन समितिको छलफलपछि मात्र विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ।
सचिव ढुंगानाका अनुसार नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा केही समय लाग्नेछ। तर सरकारले फास्ट ट्र्याक प्रक्रिया अपनाएमा प्रक्रिया छोटो हुन सक्नेछ।
पाँच विषयमा विशेष परीक्षण
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकांश विषयमा सहमति भए पनि पाँच विषय अझै संवेदनशील बनेका छन्। कानुन मन्त्रालयले ती विषयलाई संवैधानिक, प्रशासनिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्नेछ।
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाश
यो विषय विधेयकको सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय बनेको छ। हजारौ कर्मचारीहरुले यसले कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा असर पार्ने भन्दै
गम्भीर चिन्ता र दुख व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विद्यमान निजामती सेवा ऐनको सेवा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थासँग यो प्रावधान बाझिन सक्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
सचिव, सहसचिव तहमा बाह्य विज्ञ ल्याउने व्यवस्था
सचिव, सहसचिव वा महानिर्देशक तहमा विशेषज्ञ सेवाका नाममा बाहिरबाट व्यक्ति ल्याउने प्रस्ताव पनि विवादित छ।
समर्थकहरूले यसले प्रशासनमा नयाँ ज्ञान र विशेषज्ञता भित्र्याउने तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले यसले निजामती सेवाको करिअर प्रणाली कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अतिरिक्त सेवा अवधि र पेन्सन सुविधा
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि गणना र पेन्सन सुविधासम्बन्धी प्रस्तावले पनि कर्मचारी वृत्तमा चासो बढाएको छ।
यो व्यवस्था विद्यमान कानुनसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषय पनि कानुनी परीक्षणमा पर्नेछ।
संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था
संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि संवेदनशील छ।
संघको अधिकार, प्रदेशको आवश्यकता र कर्मचारी व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती रहेको छ।
दरबन्दी पुनर्संरचना र कटौती
प्रशासनिक खर्च घटाउने र संरचना सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी पुनर्संरचना तथा कटौतीको व्यवस्था पनि बहसको विषय बनेको छ।
अब संघीय निजामती सेवा विधेयकको वास्तविक दिशा कानुन मन्त्रालयको अन्तिम परीक्षणपछि स्पष्ट हुनेछ। तर त्यसअघि नै हजारौं निजामती कर्मचारीको नजर भने एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ– ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरकोअवकाश प्रावधान कायम रहन्छ कि कानुनी परीक्षणपछि परिवर्तन हुन्छ ?
