दीर्घकालीन आयोजनालाई ब्याज राहत, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन आयोजना तथा पूर्वाधार परियोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याज भुक्तानीको दबाबबाट राहत दिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब कम्तीमा दुई वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने आयोजनाले व्यावसायिक सञ्चालनबाट आम्दानी सुरु नभएसम्मको ब्याज ऋणमै जोड्न (पुँजीकरण गर्न) सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योगलगायत दीर्घकालीन परियोजनालाई सुविधा दिएको भए पनि ग्रेस अवधि थपेर ब्याज पुँजीकरण गर्दा कर्जा पुनर्संरचित मानिने र बैंकहरूले न्यूनतम २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जलविद्युत् आयोजनाका केही विशेष अवस्थामा भने सहुलियत प्रदान गरिएको छ।

यससँगै वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २४ सै घण्टा खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न सक्ने विशेष संयन्त्र स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ। नयाँ व्यवस्थाले एकातिर दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर बैंकिङ जोखिम तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।