काठमाडौं । सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयसम्म आज प्रशासन क्षेत्रका विभिन्न विषय चर्चामा रहे। संघीय निजामती सेवा विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा अघि बढाउने तयारी, कर्मचारीको कार्यसम्पादनप्रति सरकारको असन्तुष्टि, विवादित कानुनी प्रावधानमा सहमति दिँदाको धर्मसंकट, आचारसंहिता उल्लङ्घनमाथि कारबाही र राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्यालगायतका विषयले प्रशासन वृत्तलाई तरङ्गित बनाए। उता, प्रधानमन्त्रीको शासकीय सुधारको सय बुँदे प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र ग्यास अभावले सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्ती पनि चर्चामा रह्यो।
१. निजामती विधेयक हिउँदे अधिवेशनको प्रतीक्षामा, अध्यादेशको चर्चा भने कायमै
संघीय निजामती सेवा विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा अघि बढाइने भएको छ। गत असोज १५ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अधिवेशन सुरु हुनासाथ संसद्मा टेबल गर्ने तयारीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आवश्यक छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइनेछ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तत्काल विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने विषयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
तर, कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशको चर्चा भने सेलाएको छैन। विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्छ वा परिस्थितिअनुसार अध्यादेशको विकल्प खुल्छ भन्ने चासो कायमै छ।
२. उच्च कर्मचारीले परिणाम नदिए ३०–५५ वर्षे प्रावधान अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुख्य सचिव र मन्त्रीहरूसँग तथा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन्। सम्झौताको उद्देश्य स्पष्ट छ—काम गर्ने, परिणाम दिने र नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने।
तर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालय असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
एक बहालवाला सचिवले सोमबार प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै कर्मचारीबाट अपेक्षित परिणाम नआए संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार वृत्तमा बेलाबखत छलफल हुने गरेको दाबी गरेका छन्।
ती सचिवका अनुसार पुरानो कार्यशैलीमा रहेका सचिव तथा सहसचिवलाई एकैपटक हटाउन सकिने विकल्पका रूपमा समेत ३०–५५ वर्षे प्रावधानको चर्चा हुने गरेको छ। यद्यपि, अध्यादेश ल्याउने औपचारिक निर्णय वा तयारी पुष्टि भएको छैन।
अब मुख्य प्रश्न छ—कार्यसम्पादन सम्झौताले कर्मचारी प्रशासनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? र, परिणाम नआए सरकारले विवादित उमेरसम्बन्धी प्रावधान अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन? यसको जवाफ आगामी दिनमा सरकारको निर्णय र कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट स्पष्ट हुनेछ।
३. निजामती विधेयकमा सहमति दिँदा ‘आफ्नै पेसागत मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेजस्तो’ भएको कानुन सचिवको स्वीकारोक्ति
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ३०–५५ वर्षे प्रावधान र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती गर्ने व्यवस्थामा कानुन मन्त्रालयको असहमतिबारे फेरि चर्चा चुलिएको छ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा असर पर्न सक्ने र मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ अधिकारीसमेत प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने अवस्थाले सहमति दिने विषय जटिल बनेको थियो। यही विवादका कारण विधेयक कानुन मन्त्रालयमा ७२ दिनसम्म रोकिएको स्रोतको दाबी छ।
कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानालगायत अधिकारीलाई विवादित प्रावधानमा सहमति दिन कठिन भएको बताइएको छ। पछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सामान्य प्रशासनमन्त्रीको दबाबपछि सहमति दिने पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको स्रोतको दाबी छ।
सहमति दिएपछि आफ्नै पेसागत भविष्यमा असर पार्न सक्ने कागजमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै कानुन सचिवले सहकर्मीसँग अनौपचारिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको पनि स्रोतले जनाएको छ।
४. आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न पत्राचार
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ।
केन्द्रले पछिल्ला केही महिनादेखि गरेको अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भेटिएको जनाएको छ। अब सम्बन्धित निकायले ती कर्मचारीमाथि कस्तो कारबाही गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
सरकारी सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न अनुगमन मात्र पर्याप्त हुँदैन। अनुगमनबाट देखिएका कैफियतमा समयमै निर्णय र प्रभावकारी कारबाही हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
अब प्रश्न छ—कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएका कर्मचारीमाथि साँच्चिकै कारबाही हुन्छ कि यो विषय पनि कागजी प्रक्रियामै सीमित हुन्छ?
५. अध्यादेशको चर्चा घटेसँगै राजीनामा दिने कर्मचारीको गति सुस्त, ६१४ जनाले छाडे सेवा
संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत आउने चर्चाका बीच राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको थियो। तर, पछिल्ला दिनमा राजीनामा दिने क्रम घटेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।
किताबखानाका अनुसार पछिल्ला केही महिनामा सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायत ६१४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। अध्यादेशको चर्चा उत्कर्षमा पुगेका बेला दैनिक १५ जनासम्म कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेको बताइएको थियो।
अध्यादेशको चर्चा घटेसँगै राजीनामाको गति पनि सुस्ताएको देखिएको छ। तर, प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले आफ्नो सेवाकाल र पेन्सनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे कर्मचारीको चासो र अन्योल अझै कायम छ।
राजीनामाको तथ्याङ्कले कर्मचारी वृत्तमा देखिएको मनोवैज्ञानिक दबाब र अनिश्चितताबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
६. प्रधानमन्त्रीको सय बुँदे शासकीय सुधार प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सुस्तता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेकै दिन सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको सय बुँदे प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा पछिल्लो समय सुस्तता देखिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्ने, प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने र शासन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उहाँको टिम असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
अब मुख्य चासो छ—सय बुँदामध्ये कति प्रतिबद्धता पूरा भए? कति कार्यान्वयनको चरणमा छन्? र कति अझै अलपत्र छन्?
सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार सम्पन्न भएका काम, प्रक्रियामा रहेका कार्यक्रम र ढिलाइ भएका विषयको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। किनकि, शासकीय सुधारको वास्तविक मापन घोषणा होइन, त्यसको कार्यान्वयन र नागरिकले पाउने परिणाम हो।
७. ग्यासको अभाव कायमै, बालाजुमा दिनभर लामो लाइन र ट्राफिक जाम
दसैँ नजिकिँदै गर्दा पनि बजारमा ग्यासको अभाव समाधान हुन सकेको छैन। सोमबार काठमाडौँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यास लिन उपभोक्ताको लामो लाइन लागेको थियो।
ग्यासका लागि लागेको भीडले बालाजु क्षेत्रको यातायातसमेत प्रभावित बनायो। लामो जामका कारण सर्वसाधारणले थप सास्ती बेहोर्नुपर्यो।
चाडपर्वको मुखमा खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले ग्यासको वास्तविक उपलब्धता, वितरण प्रणाली र बजारमा देखिएको अभावको कारण पहिचान गरी सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। नागरिकलाई आश्वासन मात्र होइन, अत्यावश्यक वस्तु सहजै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिएको छ।
प्रतिक्रिया