काठमाडौं । नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको कारोबारले पछिल्लो समय नयाँ रूप लिन थालेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार नेपालमै गर्ने तर त्यसबापतको घुसको रकम भने विदेशी भूमिमा बुझ्ने र बुझाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा नेपालमा सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने तर त्यसको आर्थिक कारोबार नेपालबाहिर गर्ने गरेको समेत भेटिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार पछिल्ला अनुसन्धानका क्रममा नेपालमा भ्रष्टाचारको डिल भए पनि घुसको रकम भने विदेशमै बुझ्ने–बुझाउने गरेको पाइएको छ ।
‘करोडौँ रुपैयाँ विदेशमै घुसस्वरूप बुझेको समेत पाएका छौँ । त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गरिएको छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
आफन्त र साथीको नाममा विदेशमा रकम व्यवस्थापन
अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको गैरकानुनी रकम लुकाउन र कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन विदेशमा रहेका आफन्त तथा साथीभाइको नाम प्रयोग गर्ने गरेको समेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ ।
नेपालमा घुस लिँदा वा ठूलो रकमको कारोबार गर्दा जोखिम बढ्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूले वैकल्पिक माध्यम र नयाँ शैली प्रयोग गर्न थालेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई समेत परम्परागत शैलीभन्दा बाहिर लैजानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा भएको निर्णय, ठेक्का, खरिद, नियुक्ति वा अन्य प्रशासनिक कामसँग जोडिएको आर्थिक लाभ विदेशमा कसरी र कुन माध्यमबाट हस्तान्तरण भयो भन्ने विषयसम्म अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
डिजिटल फरेन्सिकदेखि पूर्वसक्रिय अनुसन्धानसम्म
भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गएपछि आयोगले समेत आफ्नो अनुसन्धान प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै लगेको जनाएको छ ।
आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत, प्राविधिक तथा कार्यविधिगत रूपमा आयोगलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै लगिएको बताए ।
उनका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली, डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक विधि तथा प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, विशिष्टीकृत क्षमता विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आदानप्रदानमा समेत जोड दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
एक वर्षमै ४० हजार ८४२ उजुरी
भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ शैली सार्वजनिक भइरहेका बेला आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चापसमेत उच्च देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका छन् ।
आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटमार्फत प्राप्त भएका छन् । त्यसपछि इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा ‘हेलो सरकार’ लगायतका माध्यमबाट उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारको उजुरीमा स्थानीय तह अगाडि
कुल उजुरीमध्ये तहगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी कायम भएका छन् । संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
यसले संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा रहेका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाप कति ठूलो छ भन्ने देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अवधिमा ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरी बढी परेका छन् । बागमती प्रदेशमा भने संघीय निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार ३१४ उजुरी रहेका छन् भने गण्डकीमा सबैभन्दा कम २ हजार ६३५ उजुरी छन् ।
काठमाडौँ महानगरमा सबैभन्दा बढी उजुरी
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ४४१ वटा उजुरी परेका छन् ।
त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका र पचरौता नगरपालिका रहेका छन् ।
एक तिहाइभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला क्षेत्रमै
विषयगत रूपमा हेर्दा संघीय मामिला क्षेत्र सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने क्षेत्र बनेको छ ।
स्थानीय तहसमेत जोडेर संघीय मामिला क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४ हजार ४३९ अर्थात् ३५.३५ प्रतिशत उजुरी आयोगमा परेका छन् ।
त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.७७ प्रतिशत र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५० प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.८८ प्रतिशत, स्वास्थ्य ३.६४ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३.३९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५० प्रतिशत, अर्थ २.२४ प्रतिशत तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १.५७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
विदेशमा घुसको कारोबार, आयोगलाई थप चुनौती
नेपालभित्र हुने भ्रष्टाचारको आर्थिक लाभ विदेशमा व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु अख्तियारका लागि अनुसन्धानको नयाँ चुनौती बनेको छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले समेत आयोगलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका छन् ।
विदेशमा रकम स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनसँग जोडिएका अनुसन्धानका लागि विभिन्न मुलुकसँग थप पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
भ्रष्टाचारको रकम नेपालबाट बाहिरिएको वा विदेशमै बुझाइएको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकबाट प्रमाण तथा वित्तीय सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनुसन्धानको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको मात्रै जिम्मेवारी होइन
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आयोगको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार हुन नदिन निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्य तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन राज्यका सबै निकाय र समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने तर घुसको डिल र रकमको व्यवस्थापन विदेशी भूमिमा गर्ने नयाँ शैली सार्वजनिक हुनु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीका लागि समेत नयाँ चुनौती हो । यसले अब भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई नेपालभित्रको निर्णय र कारोबारमा मात्रै सीमित नराखी त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय ‘ट्रेल’सम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया