- १४८ वटै दफाको गम्भीर अध्ययन गर्दै लोकसेवा आयोग, ‘अहिले नै धारणा सार्वजनिक गर्दैनौँ’
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
विगत पाँच महिना देखि बहस, विवाद, संशोधन र सरकारी अलमलमा रुमल्लिँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले अन्ततः गति लिएको छ। लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अड्किएको विधेयक अब आवश्यक संवैधानिक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पुगेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधबार विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाएको हो।
लोकसेवा आयोग स्रोतका अनुसार विधेयक आयोगमा प्राप्त भइसकेको छ। अब आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूले विधेयकका प्रावधानहरू अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछन्।
‘विधेयक आयोगमा आएको छ। अब यसको आवश्यक अध्ययन र विश्लेषण हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
विधेयक लोकसेवा आयोग पुगेपछि अहिले सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ—आयोगले ‘३०–५५’ को विवादास्पद प्रस्ताव,३० वर्ष सेवा भन्दा बढिको पेन्सन काट्ने प्रस्ताव र बाहिरबाट सिधै सचिव–सहसचिवस्तरमा व्यक्ति ल्याउने प्रावधानबारे कस्तो परामर्श दिन्छ?
यी प्रावधानमा आयोगको राय कर्मचारी प्रशासन र संघीय निजामती सेवाको भावी संरचनाका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
‘३०–५५’ देखि पेन्सनसम्म : कर्मचारीको नजर लोकसेवातिर
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘३०–५५’ को प्रावधान अहिले निजामती कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो।
सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका वा उमेर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तावित भएपछि यसले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो बहस जन्माएको छ।
त्यसैगरी ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सन सुविधामा गरिने कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पनि कर्मचारीका लागि उत्तिकै संवेदनशील विषय बनेको छ।
विधेयकमा रहेका यी व्यवस्थाबारे लोकसेवा आयोगले दिने परामर्शलाई कर्मचारीहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
तर आयोगले भने अध्ययनअघि नै कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।‘३०–५५ तथा ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन हुन्छ। अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्रै आवश्यक परामर्श दिइन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार आयोगमा पुगेको विधेयकका कुनै एक–दुई वटा मात्र नभई समग्र १४८ वटै दफाको अध्ययन गरिनेछ।
१४८ वटै दफा खोतल्दै लोकसेवा आयोग
विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू आफ्नो संवैधानिक भूमिका र निजामती सेवाको व्यवस्थापनसँग कसरी जोडिन्छन् भन्ने विषयमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ।
‘विधेयकमा रहेका १४८ वटै दफाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन हुन्छ। परामर्श दिनुपर्ने विषयमा आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै राय दिइन्छ,’ आयोगका अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
आयोगले विशेषगरी निजामती सेवाको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रावधानलाई संवैधानिक दायित्व र आफ्नो भूमिकाको दृष्टिले अध्ययन गर्नेछ।
त्यसैले अहिले विधेयकको भविष्यमा लोकसेवा आयोगको परामर्श महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्ने देखिएको छ।
बाहिरबाट सचिव–सहसचिव ल्याउने प्रस्तावमा पनि आयोगको नजर
विधेयकमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो—विशेषज्ञताको नाममा बाहिरबाट सचिव तथा सहसचिवस्तरका उच्चपदस्थ कर्मचारी ल्याउन सकिने प्रस्ताव।
निजामती सेवाको परम्परागत वृत्ति प्रणाली, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा प्रणालीमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै यस विषयमा पनि कर्मचारी वृत्तमा बहस हुँदै आएको छ।लोकसेवा आयोगले विधेयकका यस्ता प्रावधानलाई समेत अध्ययन गर्नेछ।
विशेषज्ञताको नाममा बाह्य व्यक्तिलाई उच्च प्रशासनिक पदमा ल्याउँदा निजामती सेवाको वृत्ति प्रणाली, वरिष्ठता, बढुवा प्रणाली तथा सेवा प्रवेशको मूल मर्ममा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय आयोगको परामर्शमा महत्वपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।
कहाँबाट कहाँसम्म पुग्यो विधेयक?
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि सरकारी प्रक्रियामै घुमिरहेको थियो। पछिल्लो चरणमा भने यसले क्रमशः गति लिन थालेको हो।
वैशाख २०८३
→ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक तथा सुझाव आह्वान।
वैशाखभर
→ देशभरबाट १० हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त।
वैशाख अन्त्यतिर
→ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइयो।
जेठ पहिलो साता
→ अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त।
जेठ १२ गते
→ ‘३०–५५’ तथा ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो।
जेठ–असार
→ कानुन मन्त्रालयबाट थप कागजात तथा व्याख्यात्मक विवरण माग।
असार ३ गते
→ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठायो।
साउन २६ गते
→ करिब ७२ दिनपछि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता।
साउन २६ गते नै
→ थप सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो।
साउन २७ गते
→ अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त।
भदौ तेस्रो साता २०८३
→ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो।
भदौ १८ गते
→ मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गर्यो।
भदौ २४ गते
→ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठायो। विधेयक लोकसेवा आयोगमा दर्ता भयो
अब लोकसेवाको परामर्श, त्यसपछि विधेयकको अर्को यात्रा
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयक लोकसेवा आयोगमा पुगेकाले अब आयोगको अध्ययन तथा परामर्शपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ।
विशेषगरी ‘३०–५५’, ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौती र बाहिरबाट सचिव–सहसचिव ल्याउने प्रस्ताव जस्ता संवेदनशील प्रावधानमा आयोगको राय कस्तो आउँछ भन्ने कुराले विधेयकको आगामी स्वरूपसमेत प्रभावित पार्न सक्नेछ।
त्यसैले अहिले निजामती कर्मचारीदेखि प्रशासनविद्सम्मको नजर लोकसेवा आयोगतर्फ सोझिएको छ।
वर्षौंदेखि रोकिँदै आएको संघीय निजामती सेवा कानुनले अब साँच्चिकै अन्तिम रूप लिन्छ कि फेरि कुनै नयाँ विवादमा अल्झिन्छ—त्यसको एउटा महत्वपूर्ण संकेत लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि देखिनेछ।
प्रतिक्रिया