सागर पण्डित,काठमाडौं । सरकारका निर्णय कागजमै सीमित हुने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने संकेतसहित मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो सचिव बैठकले प्रशासन सञ्चालन, सुशासन, कानुन सुधार, वित्तीय अनुशासन तथा सेवा प्रवाहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा १० बुँदे निर्णय गरेको छ।
कार्की मुख्य सचिव बनेपछि बसेको यो दोस्रो सचिव बैठक हो। यसअघि साउन ४ गते बसेको पहिलो सचिव बैठकले २२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। दोस्रो बैठकले भने अघिल्ला निर्णयको कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुर्याउनेदेखि चालु आर्थिक वर्षका योजना, कानुन सुधार, सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिदलाई गति दिने विषयसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बैठकले सचिवहरूलाई केवल निर्णय गर्ने होइन, निर्णयको कार्यान्वयनको परिणाम देखाउने गरी काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
विशेषगरी प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायले सचिव बैठकका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र हरेक महिनाको २७ गतेभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनलाई नियमित अनुगमनको दायरामा ल्याउने देखिएको छ।
सुशासनका निर्णय कागजमा होइन, सेवाप्रवाहमा देखिनुपर्ने
बैठकले नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्न सक्ने सुधारका विषय पहिचान गरी क्षेत्रगत अवधारणापत्रलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
शासकीय सुधारका नाममा केवल प्रक्रियागत काममा सीमित नरही सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर सुधार अघि बढाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्न पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ।
एफएटिएफ को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन ‘एक्सन’
बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग जोडिएको एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सरकारले पहिचान गरेका सुधारका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
एफएटिएफले पहिचान गरेका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्न तयार गरिएको कार्ययोजनालाई सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसको अनुगमन तथा प्रतिवेदनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले आवश्यक तथ्यांक, सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
२०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ बनाउने तयारी
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारीसमेत बैठकको निर्णयमा समेटिएको छ।
प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक सहयोग, सहजीकरण, तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसले लामो समयदेखि सुधार आवश्यक देखिएका पुराना कानुनलाई समयअनुकूल बनाउने सरकारको तयारीलाई थप संस्थागत गर्ने देखिन्छ।
निजामती सेवा दिवसका लागि तीन दिनभित्र कार्यक्रमको खाका
हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा मनाउने विषयमा पनि बैठकले समयसीमा तोकेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमको खाका तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसपछि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसी कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
मन्त्रालयबीचको ‘समन्वय अभाव’ हटाउने प्रयास
कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यसम्पादनका क्रममा उत्पन्न नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि अन्य मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय आवश्यक भए सम्बन्धित सचिवहरूले आपसी समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
आपसी समन्वयबाट समाधान हुन नसकेका विषय भने आवश्यक समन्वय र निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यसले मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच देखिने समन्वय अभावका कारण फाइल र निर्णय लामो समय अड्किने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
वार्षिक सरकारी प्रतिवेदनका लागि भदौ ८ को ‘डेडलाइन’
संविधानको धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक पर्ने विवरण सबै मन्त्रालय तथा निकायले तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसका लागि २०८३ भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
‘शून्य दिन खरिद नीति’मा अब ढिलाइ नगर्न निर्देशन
चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘शून्य दिन खरिद नीति’अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसले बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ घटाउने सरकारको प्रयासलाई संकेत गर्छ।
योजना र ‘माइलस्टोन’मै कडाइ
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मन्त्रालय तथा निकायका कार्ययोजना र माइलस्टोन कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको छ।
साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कार्ययोजनाका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
अघिल्लो सचिव बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गर्दै अबदेखि त्यसको नियमित रिपोर्टिङ प्रणालीसमेत लागू गरिएको छ।
यसरी हेर्दा कार्की नेतृत्वको दोस्रो सचिव बैठकले ‘निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा हराउने’ पुरानो शैलीभन्दा समयसीमा, अनुगमन र परिणाममा जोड दिने प्रशासनिक कार्यशैली अघि सार्न खोजेको देखिन्छ।
यस्ता छन् सचिव बैठकका १० महत्वपूर्ण निर्णय
१. सचिव बैठकका निर्णयको मासिक अनुगमन
अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउनुपर्ने।
२. वार्षिक कार्ययोजना र माइलस्टोनमा तीव्रता
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कार्ययोजना तथा माइलस्टोन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
३. नागरिकले अनुभूति गर्ने सुधार
नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्न सक्ने सुधारका विषयलाई क्षेत्रगत अवधारणापत्रमा समेटी आवश्यक परिमार्जनसहित यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र प्रगति नियमित रूपमा पेश गर्ने।
४. निजामती सेवा दिवसको कार्यक्रम
भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन दिनभित्र कार्यक्रमको खाका पेश गर्ने तथा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अन्तिम रूप दिने।
५. FATF सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी FATF ले पहिचान गरेका सुधारका विषय कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सम्बन्धित निकायले समयबद्ध रूपमा काम गर्ने। अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीलाई आवश्यक तथ्यांक र सूचना उपलब्ध गराउने।
६. शासकीय सुधारलाई सेवाप्रवाहसँग जोड्ने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशन, मार्गदर्शन तथा परिपत्रको नियमित समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्ने। सुधारलाई सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोड्ने।
७. मन्त्रालयबीच समन्वय अनिवार्य
नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक परे सचिवहरूले आपसी समन्वयबाट समाधान गर्ने। समाधान हुन नसके प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने।
८. २०८३/८४ ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’
प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माणका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक सहयोग र तथ्यांक उपलब्ध गराउने।
९. सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि विवरण
संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने।
१०. ‘शून्य दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयन
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले तत्काल अघि बढाउने।
यी हुन् सचिव बैठकका १० निर्णय (विस्तृतमा)
