काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको क्रम तीव्र बनेसँगै सरुवा प्रक्रिया र मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रालयले सोमबार शाखा अधिकृत र उपसचिव तहका ४५ कर्मचारीको सरुवा गरेलगत्तै मंगलबार ३७ जना नायब सुब्बा (नासु) को जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।
छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुन थालेपछि मन्त्रालयभित्र सरुवा व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि बढेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । विशेषगरी सरुवाका लागि अनलाइन आवेदन माग गरिए पनि आवेदनमा उल्लेख गरिएको रोजाइ र प्राथमिकतालाई पर्याप्त आधार नबनाई मनपरी ढंगले सरुवा गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा प्रक्रियामा स्पष्ट, पारदर्शी र सबैलाई समान रूपमा लागू हुने मापदण्ड नहुँदा सोर्सफोर्स र व्यक्तिगत निकटताको प्रभाव बढ्दै गएको छ । पहुँच भएका कर्मचारीले आफूले रोजेको ठाउँ पाउने तर पहुँच नहुने कर्मचारीलाई भने कुनै स्पष्ट आधारबिना अन्यत्र पठाउने गरिएको गुनासो उनीहरूको छ ।
‘आवेदन माग्ने, तर आवेदनकै आधारमा सरुवा नगर्ने?’
मन्त्रालयले कर्मचारीबाट सरुवाका लागि अनलाइन फाराम भर्न लगाएको थियो । कर्मचारीहरूले आफूलाई उपयुक्त लागेको कार्यालय तथा स्थान रोजेर आवेदन दिएका थिए । तर, आवेदनमा व्यक्त गरिएको प्राथमिकतालाई सरुवाको मुख्य आधार नबनाइएको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
‘अनलाइन आवेदन मागिएपछि त्यसकै आधारमा पारदर्शी रूपमा सरुवा होला भन्ने अपेक्षा थियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर पहुँच र निकटता हुनेहरूलाई रोजेको ठाउँमा पठाउने र अरूलाई फरक ढंगले व्यवहार गर्ने अवस्था देखियो ।’
कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा प्रणालीमा प्राथमिकता, सेवा अवधि, भौगोलिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था र कार्यसम्पादनजस्ता वस्तुगत आधार तय नगर्दासम्म सरुवा सधैं विवादित बन्दै जानेछ ।
विगतदेखि नै सरुवामा प्रश्न
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाका लागि आवेदन माग्दै आए पनि त्यसलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीका रूपमा विकास गर्न नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
ऐन, नियम तथा मन्त्रालयले बनाएका कार्यविधिमा रहेका प्रावधानलाई समेत समान रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । परिणामतः एउटै प्रकृतिका कर्मचारीबीच समेत फरक–फरक आधारमा सरुवा हुने अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
मुख्य प्रश्न : सरुवा प्रणाली कि पहुँच प्रणाली?
सरुवा कर्मचारी व्यवस्थापनको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि यसलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र मापदण्डमा आधारित बनाउन नसक्दा कर्मचारीको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।
एकातिर मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन माग्ने र अर्कोतिर त्यसको वस्तुगत मूल्यांकन नगरी निर्णय गर्ने हो भने अनलाइन प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
सोमबार ४५ जना शाखा अधिकृत तथा उपसचिवको सरुवा र त्यसको भोलिपल्टै ३७ जना नासुको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापन अहिले थप चर्चामा आएको छ ।
सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि मापदण्डभन्दा पहुँच र निकटता निर्णायक बन्न थालेको हो भने यसले कर्मचारी प्रशासनमा सुशासनको प्रश्न मात्र उठाउँदैन, ‘योग्यताभन्दा पहुँच’ को संस्कृतिलाई समेत संस्थागत गर्ने जोखिम बढाउँछ ।
यस्तो छ सरुवा सूची
