- सरकारलाई तत्काल निर्णय गर्न दबाब, निर्णय भएलगत्तै थप पदका लागि बढुवा सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्ले समयमै निर्णय नगर्दा फेरि अल्झिएको छ। प्रशासन सेवातर्फ सात सचिव पद रिक्त रहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिले पाँच दिनअघि तीन वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
गत बिहीबार बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले वरिष्ठ सहसचिवहरू कमलप्रसाद भट्टराई, इन्दु घिमिरे र श्रीकृष्ण नेपाललाई सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिस भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बढुवाको औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन।
सचिव बढुवा सिफारिस समितिले एकैपटक सबै रिक्त पदका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण एउटा पदमा बढुवाको निर्णय भएपछि मात्रै अर्को पदका लागि सिफारिस गर्ने अवस्था छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले मात्र तीन जनाको बढुवा टुंग्याउने नभई त्यसपछि थप बढुवा सिफारिसको बाटोसमेत खुल्नेछ।
एउटा निर्णय रोकिँदा पूरै प्रक्रिया प्रभावित
सचिव बढुवा सिफारिस समितिले बिहीबार नै सिफारिस गरेपछि सरकारले तत्काल निर्णय गर्ने र त्यसलगत्तै अर्को रिक्त पदका लागि समितिले बैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेन। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा पर्यो। सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर बढुवाको निर्णय हुने अपेक्षा गरिए पनि बैठक बस्न नसकेपछि सचिव बढुवा प्रक्रिया थप केही दिन लम्बिएको हो।
आज मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर बढुवाको निर्णय हुने र त्यसपछि सचिव बढुवा सिफारिस समितिले तत्काल अर्को पदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।यद्यपि आज पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने बारेमा कुनै निश्चित हुन सकेको छैन् ।
सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रशासन सेवातर्फ रिक्त रहेका सबै सचिव पदमा सकेसम्म छिटो पदपूर्ति गर्ने गरी समितिले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। तर, समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यत्तिकै गतिमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“अहिले प्रशासनतर्फ सात सचिव पद रिक्त छन्। हामीले बैठक बसेर फटाफट सचिव बढुवा सिफारिस गर्ने गरी आवश्यक रणनीति बनाएका छौँ। सरकारले पनि सिफारिस भएका बढुवाको निर्णय फटाफट गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” ती सदस्यले प्रशासनपोस्टसँग भने।
महत्वपूर्ण निकाय सचिवविहीन
प्रशासन सेवातर्फ लामो समयदेखि सचिव पद रिक्त हुँदा सरकारका महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व प्रभावित भएको छ।
महालेखानियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सचिवविहीन अवस्थामा छन्। पछिल्ला दिनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेत सचिवविहीन भएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत एउटा सचिव पद रिक्त छ। बागमती प्रदेशमा पनि कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारीमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
सचिवजस्तो उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको पद लामो समय रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत नेतृत्व र प्रशासनिक समन्वयमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारले रिक्त पदमा तत्काल पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
बढुवाको लाइनमा रहेका सहसचिवको प्रतीक्षा झन् तीव्र
सचिव बढुवा प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा बढुवाको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरू लामो समयदेखि प्रतीक्षामा छन्। अहिले प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भएको ढिलाइले उनीहरूको प्रतीक्षा थप लम्बिएको छ।
त्यसमाथि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ५५ वर्षे अवकाश तथा ३०–५१ वर्षसम्बन्धी अनिवार्य अवकाशको प्रावधान ले सचिव बढुवाको मुखमा रहेका सहसचिवको अन्योल र त्रास अझै हट्न दिएको छैन।
विशेषगरी लामो समयदेखि सचिव बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका केही वरिष्ठ सहसचिवमा बढुवा हुनुअघि नै प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाको असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ।
यही कारण पनि बढुवाको प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नहुने उनीहरूको धारणा छ। रिक्त सचिव पदमा तत्काल पदपूर्ति गरेर प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्थिर बनाउन तथा बढुवाको लाइनमा रहेका सहसचिवको अन्योल अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमाथि तत्काल निर्णय गरी बाँकी पदका लागि समेत बढुवा प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
अब सरकारको निर्णय निर्णायक
सचिव बढुवा सिफारिस समितिले आफ्नो काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा अब प्रक्रिया खुलाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्कै काँधमा आएको छ।
एउटा बढुवा निर्णयका कारण अर्को सिफारिस रोकिइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्दै रिक्त सातै पदमा क्रमशः बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रशासन वृत्तको अपेक्षा छ।
सरकारले मंगलबार नै निर्णय गरेमा त्यसलगत्तै सचिव बढुवा सिफारिस समितिले अर्को रिक्त पदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। त्यसैले अहिले प्रशासन वृत्तको नजर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा केन्द्रित भएको छ।यद्यपि मंगलबार बैठक बस्ने नबस्ने कुनै टुंगो लागेको छैन् ।
