काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत २२ उपसचिव र २३ शाखा अधिकृत गरी ४५ कर्मचारीको एकैदिन सरुवा गरेको छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणपछि फाजिलमा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरुवा गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर फाजिल व्यवस्थापनको नाममा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइँदा फाजिलमा नपरेका कर्मचारीसमेत सरुवामा पर्न थालेपछि मन्त्रालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विशेषगरी उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका पछिल्ला सरुवामा पारदर्शिता र मापदण्डभन्दा पहुँच र स्वार्थ हाबी भएको हुन सक्ने आरोप लाग्न थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा प्रक्रिया थप विवादित बनेको हो।
भदौमा हुनुपर्ने सरुवा, अहिले किन धमाधम?
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा अन्तरमन्त्रालय तहको सरुवाका लागि निश्चित समय र प्रक्रिया तोकिएको अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसको मर्मविपरीत वर्षभरि नै आफूखुसी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ।
नियमित सरुवा चक्रलाई बेवास्ता गर्दै पटक–पटक सरुवा गरिँदा कर्मचारीको पदस्थापन, कार्यसम्पादन र वृत्तिविकासमा समेत असर पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘फाजिल व्यवस्थापन’का लागि विशेष परिस्थिति भए त्यसलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर अन्य कर्मचारीको समेत सरुवा गर्न थालिएपछि प्रश्न उठेको हो।
अनलाइन सरुवा घोषणा, तर कार्यान्वयनमा अरुचि
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै आवेदनसमेत मागेको थियो। तर कार्यान्वयनमा अरुचि देखाउँदै आएको बताइएको छ ।
सरुवा प्रणाली अनलाइन बनाउने घोषणा एकातिर र अर्कोतिर मापदण्डबाहिरबाट सरुवा निर्णय हुने आशंका देखिनुले मन्त्रालयको दाबी र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको स्रोतको दावी छ ।
‘फाजिल’को आवरणमा मनलाग्दी सरुवा?
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणका कारण केही कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् भने उनीहरूको व्यवस्थापन आवश्यक हुन सक्छ। तर फाजिल व्यवस्थापनको नाममा फाजिलमा नपरेका कर्मचारीसमेत सरुवामा पर्न थालेपछि सरुवा सूचीप्रति नै आशंका पैदा भएको छ।
कर्मचारीहरूबीच अहिले मुख्य प्रश्न यही छ—यो वास्तवमै फाजिल व्यवस्थापन हो कि सरुवाको नियमित प्रक्रियालाई छलेर गरिने अन्य व्यवस्थापनको नयाँ बाटो?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्ला सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड, आधार र प्राथमिकता सार्वजनिक नगर्दा आशंकालाई थप बल पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरुवा प्रशासनको सामान्य प्रक्रिया भए पनि निजामती सेवामा सरुवा नै कर्मचारीको वृत्तिविकास, पदस्थापन र अवसर निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसमा हुने कुनै पनि अपारदर्शिताले समग्र प्रशासन संयन्त्रमै असर पार्न सक्छ।
त्यसैले मन्त्रालयले अहिले गरेको ४५ कर्मचारीको सरुवामा कुन कर्मचारीलाई किन सरुवा गरियो, फाजिल व्यवस्थापनसँग यसको सम्बन्ध के हो र निर्धारित सरुवा प्रक्रियाभन्दा बाहिर जानुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
अन्यथा, ‘फाजिल व्यवस्थापन’का नाममा गरिएको यो सरुवा प्रशासन सुधारको कदमभन्दा पनि सरुवामा चलखेलको अर्को अध्याय बन्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।
यस्तो छ सरुवा सूची
