काठमाडौं । बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ स्पष्ट नहुँदा सयौँ जग्गाधनी समस्यामा परेका छन्।
पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले दुवै राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ स्पष्ट गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन्। सडक विभागले दुवै राजमार्गमा १५–१५ मिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि स्थानीय तहले भने नक्सा पास गर्दा ३०–३० मिटरलाई ‘राइट अफ वे’ मान्ने गरेको गुनासो छ।
सरकारले १५–१५ मिटर नै ‘राइट अफ वे’ भएको स्पष्ट लिखित निर्णय र आधिकारिक सूचना जारी नगरेका कारण स्थानीय तहले नक्सा पास गर्न नमानेको सभापति गजुरेलले बताएका छन्। यसबाट सयौँ जग्गाधनी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, ३०–३० मिटर क्षेत्रभित्रका घर तथा जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा स्वीकार नगर्दा ऋण प्रवाहमा समेत समस्या भइरहेको बताइएको छ।
सरकारको स्पष्ट निर्णय नहुँदा स्थानीय तह, सडक विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नागरिकबीच अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सभापति गजुरेलले पूर्वाधारमन्त्रीसमक्ष तत्काल स्पष्ट निर्णय गरी आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
