- सरकार र पार्टीबीच देखिँदै आएको समन्वयको संकट अझै समाधान भइनसकेको संकेत
काठमाडौं । सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच बढ्दै गएको अविश्वास र असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच भएको भेटवार्ता अपेक्षाकृत शान्त रहेन । आइतबार साँझ बालुवाटारमा भएको करिब ४५ मिनेट लामो भेटमा दुवै नेताले एक–अर्काप्रति असन्तुष्टि र गुनासा राखेपछि छलफल गरमागरम बहसमा परिणत भएको स्रोतले जनाएको छ ।
भेटमा सभापति लामिछानेले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै केही मन्त्रीलाई तत्काल हटाएर काम गर्न सक्ने, सक्षम र परिणाम दिन सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
लामिछानेले सरकारमा सहभागी केही मन्त्री ‘गुमनाम’ जस्तै भएको र उनीहरूबाट जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
उनको जोड ‘अहोरात्र काम गरेर परिणाम देखाउन सक्ने’ मन्त्री छनोटमा हुनुपर्ने थियो ।
‘मन्त्री फेर्नुपर्छ, परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्छ’
सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम देखिन नसकेको भन्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रिपरिषद्कै कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्नुपर्ने र आवश्यक परे केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
स्रोतका अनुसार लामिछानेले मन्त्रीहरू केवल पद ओगटेर बस्ने होइन, मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि रातदिन काम गरेर परिणाम देखाउने क्षमता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने बताएका थिए ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गरेर कमजोर देखिएकालाई हटाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
बालेनको गुनासो– ‘पार्टीबाटै सरकारलाई असहयोग भयो’
तर लामिछानेको सुझावपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि पार्टीप्रति असन्तुष्टि राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका बेला पार्टीकै केही तह र सांसदबाट असहयोग भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।
सरकारले गरिरहेका कामलाई बुझ्नुको साटो कतिपय सांसदले सरकारको बदनाम हुने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले सरकार सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग नपाएको संकेत गर्दै सरकारको काममा पार्टीबाट अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
नियुक्तिमा बालेन–रवि आमनेसामने
भेटमा राजनीतिक नियुक्तिको विषय पनि विवादको अर्को कारण बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न सरकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा पार्टीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने अडान राखेका थिए ।
तर सभापति लामिछानेले भने पार्टी सरकारको राजनीतिक आधार भएकाले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्दा पार्टीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यही विषयमा पनि दुई नेताबीच मतभेद देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको अधिकार क्षेत्र र पार्टीको राजनीतिक अपेक्षाबीचको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय नै अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको प्रमुख तनावको विषय बन्न थालेको छ ।
फेसबुक अभिव्यक्तिले बढाएको दूरी
प्रधानमन्त्री शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू विभिन्न चुनौतीसँग एक्लै लड्नुपरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि लामिछाने उनीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।
पार्टी सभापति लामिछानेले केही समयदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरेको, सरकार सञ्चालनमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा भएको आइतबारको भेटमा पुराना असन्तुष्टिसमेत सतहमा आएपछि वातावरण केही समय तनावपूर्ण बनेको स्रोतको दाबी छ ।
अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ ?
सभापति लामिछानेले नै केही मन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेपछि अब प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विशेषगरी कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका मन्त्री हटाउने र परिणाम दिन सक्ने नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुनै ठोस निर्णयको संकेत नगरेको स्रोतले जनाएको छ ।
तर पार्टी सभापतिको तहबाटै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नुले सरकारभित्रै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा र सम्भावित फेरबदलको बहस तीव्र बन्ने देखिएको छ ।
भारत र चीन भ्रमणबारे पनि छलफल
भेटमा सरकारका आगामी राजनीतिक कदम, सम्भावित नियुक्ति तथा पार्टीका अपेक्षाका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री शाहले निकट भविष्यमा गर्ने भनिएको भारत भ्रमण र सभापति लामिछानेले केही दिनपछि गर्ने भनिएको चीन भ्रमणका विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
दुवै भ्रमणलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको बताइएको छ ।
करिब ४५ मिनेट लामो भेटले भने सरकार र पार्टीबीच देखिँदै आएको समन्वयको संकट अझै समाधान भइनसकेको संकेत गरेको छ ।
एकातिर पार्टी सभापति सरकारको कार्यसम्पादन सुधार्न मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पार्टीकै तहबाट सरकार सञ्चालनमा हुने हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
यसले सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनाएको छ ।
