काठमाडौं ।
आम कर्मचारीदेखि राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनसम्मको प्रत्यक्ष चासो रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक ७० दिनदेखि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ।
कानून मन्त्रालयबाट सहमति नपाउँदा भूमिव्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। यसले चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक दर्ता हुने–नहुने विषयमा समेत अन्योल बढाएको छ।
विधेयक आखिर किन रोकियो ? सहमति कहिले हुन्छ ? अब संसद्मा कहिले पुग्छ ?
यही विषयमा प्रशासनपोस्टको ‘आजको प्रशासनिक हट इस्यू’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानासँग गरिएको प्रश्नोत्तर :
प्रश्न :
आम कर्मचारी र निजामती प्रशासनको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक ७० दिनदेखि कानून मन्त्रालयमै रोकिएको छ। मन्त्रालयबाट सहमति नदिँदा विधेयक अघि बढ्ने बाटो नै अवरुद्ध भएको देखिन्छ। आखिर यति लामो समयसम्म विधेयक किन रोकियो ? सहमति हुन नसकेको हो कि दफा–दफा अध्ययनमै समय लागेको हो ? र अब कहिलेसम्म सहमति दिएर विधेयकलाई अघि बढाउनुहुन्छ ?
कानून सचिव पाराश्वर ढुंगानाको जवाफ :
“हामी विधेयकको गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छौँ। १ सय ४८ दफा रहेको यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण भएकाले दफा–दफा अध्ययन गरेर कानूनी फर्मेटमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केही समय लागेको हो।
अब हामी एकदेखि डेढ साताभित्र टुंग्याउने गरी अघि बढिरहेका छौँ। जे होस्, चालु अधिवेशनमै विधेयक दर्ता हुने विश्वास लिएका छौँ। त्यसअनुसार आवश्यक तयारी भइरहेको छ।”
कानून सचिवको स्पष्ट सन्देश
७० दिनको प्रतीक्षापछि अब ‘एकदेखि डेढ साताभित्र’ कानून मन्त्रालयबाट विधेयक टुंग्याउने प्रतिबद्धता आएको छ। चालु अधिवेशनमै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ।
