▪️निजामती सेवामा ‘अधिकृतमूलक संरचना’सँगै विभेदको बहससमेत जन्मने
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित १८ वटै मन्त्रालयमा खरिदार र नायब सुब्बालाई शून्य बनाउने भएको छ । मन्त्रालयहरुलाई अधिकृतमूलक प्रशासन बनाउने अवधारणा अनुसार सरकारले आगामी ३ वर्ष भित्र सबै मन्त्रालयमा खरिदार र नायब सुब्बाको दरबन्दी शून्य पार्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटै मन्त्रालयबाट खरिदार र नायब सुब्बा (नासु) तहका दरबन्दी तीन वर्षभित्र पूर्णरूपमा हटाइने भएको छ ।
सरकारले हाल भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) मार्फत मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीका दरबन्दी क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने र ओ एण्ड एम स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र खरिदार र नासुको दरबन्दी शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै संघीय मन्त्रालयमा अब अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव तहका कर्मचारीको प्रशासनिक संरचना रहनेछ । कार्यालय सहयोगी तथा चालकजस्ता सहयोगी तहका कर्मचारी भने यथावत् रहने बताइएको छ ।
अहिले नै खरिदार र नायब सुब्बाका करिब ४ सय दरबन्दी कटौती
सरकारले अघि बढाएको पछिल्लो ओ एण्ड एम प्रक्रियामै खरिदार र नायब सुब्बाका करिब चार सय दरबन्दी कटौती भइसकेका छन् ।
मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना पुनरावलोकनका क्रममा तल्लो तहका प्रशासनिक दरबन्दीमा नै सबैभन्दा ठूलो कटौती गरिएको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
ओ एण्ड एमको पछिल्लो प्रक्रियामा समेत खरिदार र नासुको दरबन्दी कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिले कायम रहेका दरबन्दीसमेत आगामी तीन वर्षभित्र क्रमशः स्वतः खारेज हुने व्यवस्था अघि बढाइएकाले आगामी वर्षहरूमा कटौतीको संख्या अझै ठूलो हुने देखिएको छ ।
लोकसेवाको खरिदार–नासु परीक्षामा ठूलो असर
मन्त्रालयबाट खरिदार र नासुको दरबन्दी हटाउने सरकारको निर्णयको प्रत्यक्ष असर लोकसेवा आयोगको आगामी विज्ञापन र परीक्षामा पर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयका दरबन्दी क्रमशः समाप्त हुँदै गएपछि ती पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि घट्नेछ । त्यसले आगामी वर्षहरूमा खरिदार र नायब सुब्बाका लागि लोकसेवा आयोगमा माग हुने पदसंख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने सम्भावना छ ।
यसबाट लामो समयदेखि खरिदार र नासुको तयारी गर्दै आएका ठूलो संख्याका परीक्षार्थी प्रभावित हुनेछन् ।
विशेषगरी संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको महत्वपूर्ण ढोकाका रूपमा हेरिने खरिदार र नायब सुब्बा पदको अवसर क्रमशः साँघुरिँदै जाने भएपछि लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
२०८३ असार ३२ गतेबाट तीन वर्षको ‘काउन्टडाउन’
सरकारले हालको ओ एण्ड एम स्वीकृत भएको मितिलाई आधार मानेर २०८३ साल असार ३२ गतेबाट तीन वर्षभित्र मन्त्रालयमा बाँकी रहेका खरिदार र नायब सुब्बाका दरबन्दीसमेत समाप्त गर्ने गरी संरचना अघि बढाएको छ ।
यसको अर्थ अबको तीन वर्ष संघीय मन्त्रालयहरूमा कार्यरत खरिदार र नासुका लागि संक्रमणकालीन अवधि बन्नेछ ।
दरबन्दी खारेज भएपछि तत्काल फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई भने सरकारले विभिन्न विभाग तथा संघअन्तर्गतका कार्यालयमा खटाइने जनाएको छ ।
मन्त्रालयलाई ‘अधिकृतमूलक’ बनाउने अवधारणा
सरकारले मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना चुस्त, विशेषज्ञतामूलक र निर्णयमुखी बनाउने उद्देश्यले अधिकृतमूलक मन्त्रालयको अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा नीतिनिर्माण, समन्वय, अनुगमन तथा निर्णय प्रक्रियामा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई केन्द्रित गर्ने र कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहका कामलाई विभाग, कार्यालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
यसै अवधारणाअनुसार १८ वटै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायमा समेत ओ एण्ड एममार्फत तल्लो तहका प्रशासनिक दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।
‘अधिकृत प्रशासन’ कि ‘निजामतीभित्रै विभेद’ ?
सरकारको यो निर्णयलाई प्रशासनिक संरचना सुधारका रूपमा व्याख्या गरिए पनि निजामती सेवाभित्र भने यसको अर्को कोणबाट समेत बहस सुरु भएको छ ।
खरिदार र नायब सुब्बा निजामती प्रशासनका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा रहँदै आएका छन् । मन्त्रालयमा तल्लो तहका कर्मचारी नै नरहने गरी संरचना बनाउँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कामको बाँडफाँट र सेवा प्रवाहमा यसको वास्तविक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
कतिपय कर्मचारीले मन्त्रालयमा तल्लो तहका कर्मचारीको भूमिका नै आवश्यक नरहेको सन्देश जाने गरी संरचना बनाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
उनीहरूको तर्कमा मन्त्रालयको प्रशासनलाई ‘अधिकृतमूलक’ बनाउने नाममा निजामती सेवाकै एउटा ठूलो तहलाई उपेक्षा गरिँदा कर्मचारीबीच विभेदको भावना बढ्न सक्ने जोखिम छ ।
लोकसेवाको प्रवेशद्वार नै साँघुरिँदै
खरिदार र नायब सुब्बा पद संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहँदै आएको छ ।
मन्त्रालयमा यी पदका दरबन्दी पूर्णरूपमा हटाइएपछि नयाँ पद सिर्जना तथा भर्नाको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा घट्नेछ । यसले आगामी वर्षहरूमा लोकसेवा आयोगको खरिदार तथा नायब सुब्बा तहको विज्ञापन र मागमा समेत ठूलो प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी घटाइरहँदा त्यसको अर्को पाटोमा नयाँ पुस्ताका लागि सरकारी सेवामा प्रवेशका अवसर कति बाँकी रहने ? भन्ने प्रश्नसमेत गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
अबको तीन वर्षमा मन्त्रालयमा खरिदार र नासुको दरबन्दी पूर्णरूपमा शून्य पार्ने सरकारको निर्णयले यही प्रश्नलाई अझै पेचिलो बनाएको छ ।
