काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मधेस प्रदेश सरकारले सांसदलाई विकास योजना छनोट र बजेट परिचालन गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
अदालतले सांसदको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु रहेको भन्दै उनीहरूलाई बजेट वितरण वा योजना कार्यान्वयनमा संलग्न गराउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। यो आदेशसँगै संघ र अन्य प्रदेश सरकारले पनि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ वा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममार्फत सांसदलाई सिधै बजेट दिन नपाउने भएका छन्।
२०८३ श्रावण २१, बिहीबार २०:१० प्रकाशित
