काठमाडौं । संघीय सरकारको संरचना चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला तीन मन्त्रालयको भूमिकाले प्रशासनिक वृत्तमै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अधिकांश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार महाशाखा र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। तर पूर्वाधार विकास, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय भने दरबन्दी कटौतीमा अनिच्छुक देखिएको स्रोतको दाबी छ।
तीमध्ये पनि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उल्टै तेब्बरले दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि ओ एण्ड एमको मूल उद्देश्य नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ।पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको शक्ति प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको भन्दा तेब्बर बढिले दरबन्दि बढाउने काम गरेको पाइएको छ । पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयको दरबन्दी थप्ने कार्यमा शक्ति प्रयोग गरेका हुन् । यसले राज्यकोषमा अनावश्यक रुपमा करोडौको व्ययभार थपिने छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अधिकांश मन्त्रालयलाई पाँच वा बढीमा छ महाशाखाभन्दा बढी नराख्न निर्देशन दिएको थियो। तर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ वटा महाशाखा प्रस्ताव गर्दै फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले १९८ दरबन्दी प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। जबकि युवा तथा रोजगार मन्त्रालयमा ७८, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ७० तथा रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ७५ दरबन्दी प्रस्ताव गरि स्वीकृत भइसकेको छ ।
प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले कटौती स्वीकारिरहेका बेला एउटै मन्त्रालयले झण्डै तीन गुणा बढी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु समान मापदण्डको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ।
यातायातसम्बन्धी धेरै जिम्मेवारी प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेको तथा केन्द्रमा यातायात व्यवस्था विभाग समेत कायम रहेकै अवस्थामा मन्त्रालयभित्र छुट्टै यातायात महाशाखा राख्न खोजिनु आवश्यकताभन्दा बढी संरचना विस्तार गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमा भइरहेको छ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने,
“ओ एण्ड एमको उद्देश्य संरचना घटाएर राज्यलाई चुस्त बनाउने हो। तर एउटै मन्त्रालयले ११ महाशाखा र झण्डै तीन गुणा बढी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु सुधारको भावना विपरीत देखिन्छ।”
अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कटौतीमा अनिच्छुक
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय ले खारेज भइसकेको राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका केही पद जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ। विभाग खारेज गर्ने निर्णय भइसकेपछि पनि त्यसअन्तर्गतका दरबन्दी यथावत् राख्ने प्रयासले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको टिप्पणी भइरहेको छ।
उता परराष्ट्र मन्त्रालय मा विगतमा थपिएका केही पद कटौती गर्ने विषय पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार आवश्यकता र कार्यबोझको पुनर्मूल्यांकनभन्दा पनि ती पद जोगाउनेतर्फ कर्मचारी संयन्त्र सक्रिय देखिएको छ।
मुख्य सचिवको भूमिकामाथि सबैको नजर
प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको काँधमा आएको छ।
ओ एण्ड एम सुधारलाई विश्वसनीय बनाउन सबै मन्त्रालयमा एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने, औचित्य पुष्टि नभएका अतिरिक्त दरबन्दी र महाशाखा स्वीकृत नगर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग लिखित आधार र कार्यबोझको प्रमाण माग्नुपर्ने सुझाव प्रशासनिक वृत्तबाट आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्पूर्ण मन्त्रालयको समन्वयकारी निकाय र मुख्य सचिव निजामती प्रशासनका प्रमुख भएकाले कुनै मन्त्रालयलाई विशेष छुट र अर्को मन्त्रालयलाई कडाइ गर्ने अवस्था सिर्जना भए ओ एण्ड एम सुधारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ओ एण्ड एमको सफलता मन्त्रालयले कति दरबन्दी थप्यो भन्नेमा होइन, आवश्यकताअनुसार कति चुस्त र प्रभावकारी संरचना बन्यो भन्नेमा मापन हुनेछ। अहिलेको निर्णयले संघीय प्रशासन सुधारको दिशा नै निर्धारण गर्ने भएकाले मुख्य सचिवले समान मापदण्ड, पारदर्शिता र औचित्यलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
