- नेपालमा करिब ६० हजार एनजिओ दर्ता भएका छन् भने १३६ आइएनजिओ कार्यरत छन्
- ६० हजार दर्ता एनजिओमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय, बाँकी अधिकांश निष्क्रिय रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक
सागर पण्डित , काठमाडौं ।
नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी सहायता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भित्र्याएका छन्। तर यति ठूलो रकम कहाँ, कसरी र कति प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो भन्ने विषयमा पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी र प्रभावकारी अनुगमन नदेखिएको भन्दै पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।सरोकारवालले सरकारको कमजोर निगरानी र अनुगमनका कारण एनजिओहरुको खर्च बेलगाम हुने गरेको दावी गरेका छन् ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ हजार ३२४ एनजिओले २ हजार ५ सय ५३ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४२ अर्ब ८० करोड ५७ लाख ४९ हजार २३६ रुपैयाँ विदेशी सहायता भित्र्याएका छन्।
त्यसैगरी १ सय ३६ आइएनजिओले ६१ वटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३१ अर्ब ६८ करोड १९ लाख ९८ हजार २०५ रुपैयाँ ल्याएका छन्। यसरी एक वर्षमै एनजिओ–आइएनजिओमार्फत ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।
यति ठूलो रकम परिचालन भए पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि, लक्षित समुदायमा पुगेको प्रभाव, खर्चको पारदर्शिता तथा सामाजिक परिणामबारे व्यवस्थित सार्वजनिक मूल्यांकन नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
केही सरोकारवालाले एनजिओ–आइएनजिओको खर्चको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक तथा अन्य सञ्चालन खर्चमा जाने र लक्षित समुदायसम्म सीमित अंश मात्रै पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
एनजिओ–आइएनजिओका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समाजकल्याण परिषद् तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भए पनि, यति ठूलो परिमाणको विदेशी सहायता खर्चको प्रभावकारिता, परिणाम र पारदर्शितामाथि नियमित तथा प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको आरोप बारम्बार दोहोरिने गरेको छ।
प्रत्येक कार्यक्रम सञ्चालनअघि समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्वीकृतिपछि रकमको उपयोग, कार्यान्वयनको गुणस्तर, लक्षित उपलब्धि तथा सामाजिक प्रभावको विस्तृत मूल्यांकन पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक नहुने गरेको भन्दै विज्ञहरूले थप जवाफदेहिता आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने समाजकल्याण परिषद्ले विभिन्न विज्ञ परिचालन गरेर कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने गरेको बताए।
उनका अनुसार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी, नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउन मन्त्रालयले परिषद्लाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब ६० हजार एनजिओ दर्ता भएका छन् भने १३६ आइएनजिओ कार्यरत छन्। तर तीमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय रहेको र बाँकी झण्डै ५० हजार संस्था निष्क्रिय अवस्थामा रहेको सहसचिव बुढाले जानकारी दिए।
विदेशी सहायता परिचालन, विकास साझेदारी र सामाजिक क्षेत्रमा एनजिओ–आइएनजिओको भूमिका महत्वपूर्ण मानिए पनि, अरबौं रुपैयाँको खर्चको पारदर्शिता, परिणाम र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि प्रभावकारी अनुगमन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित देखिन्छ।
