सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरेका छौं। सर्वसाधारणलाई ग्यास नदिई सेटिङका आधारमा वितरण गरेको भेटिए सिलिन्डर जफत गरी डिपोमाथि समेत कडा कारबाही हुन्छ, कसैलाई पनि छुट हुँदैन्
— ईश्वरराज पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं
काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरणमा सेटिङ गर्ने, सर्वसाधारणलाई कैयौ दिन पालो कुराएर दुःख दिने तर आफ्ना चिनेजानेका र सेटिङका आधारमा धेरै सिलिन्डर वितरण गर्ने डिपोविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं आक्रामक रूपमा उत्रिएको छ।
यस्ता डिपोको पहिचान गरी कारबाही गर्न काठमाडौं प्रशासनले विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरेको छ। उपभोक्तामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने, ग्यास लुकाउने वा सेटिङका आधारमा वितरण गर्ने डिपोलाई अब कुनै छुट नदिइने प्रशासनले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै सर्वसाधारणलाई ग्यास नदिई आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने, कृत्रिम अभाव देखाउने तथा वितरणमा अनियमितता गर्ने डिपोमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने बताए।
“सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरेका छौं। सर्वसाधारणलाई ग्यास नदिई सेटिङका आधारमा वितरण गरेको भेटिए सिलिन्डर समेत जफत गरी डिपोमाथि समेत कडा कारबाही हुन्छ, कसैलाई पनि छुट हुँदैन ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने।
काठमाडौं प्रशासनका अनुसार सादा पोशाकमा परिचालित सुरक्षाकर्मीले डिपोको वास्तविक अवस्था, वितरण प्रक्रिया र उपभोक्तासँगको व्यवहारको प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा अनियमितता गर्ने केही फर्ममाथि कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं प्रशासनका सूचना अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार ग्यास आपूर्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि केही डिपोले वितरण प्रणालीलाई अपारदर्शी बनाएका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ। त्यही गुनासोलाई आधार बनाएर अनुगमन थप कडा बनाइएको उनले बताए।
हाल बजारमा ग्यास उपलब्ध रहे पनि वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था, पक्षपात र सेटिङ संस्कृतिका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता कैयौ दिन सम्म पालो कुर्न बाध्य छन्। कतिपय डिपोले सर्वसाधारणलाई “ग्यास सकियो” भन्ने जवाफ दिने तर चिनेजानेका व्यक्तिलाई एकैपटक धेरै सिलिन्डर उपलब्ध गराउने गरेको गुनासो प्रशासनमा लगातार पुगिरहेको छ।
यही विकृति अन्त्य गर्न काठमाडौं प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। प्रशासनले उपभोक्तालाई कुनै डिपोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको, विभेदपूर्ण वितरण गरिएको वा कालोबजारीजस्तो गतिविधि भएको देखिए तत्काल जिल्ला प्रशासन वा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
प्रशासनको यो कदमले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनुगमन प्रभावकारी रूपमा निरन्तर सञ्चालन भयो भने ग्यास वितरणमा देखिँदै आएको सेटिङ, पक्षपात र कृत्रिम अभावको प्रवृत्तिमा समेत अंकुश लाग्ने विश्वास गरिएको छ।
