मंगलबार दफा १० माथिको छलफलमा दुई जना डेपुटी गभर्नर र अर्थ सचिव रहने हालको व्यवस्था यथावत राख्ने तथा तीन स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुने प्रावधानमा पनि सहमति भएको समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए।
↗
ट्रेन्डिङ समाचार
- १. एक्सक्लुसिभ: ३०–५५ मा कानुन मन्त्रालयले दियो सहमति, ७२ दिनपछि सामान्यमा फर्कियो संघीय निजामती विधेयक
- २. ३०–५५ को ‘झट्का’ प्रावधान संकटमा : कर्मचारी असन्तुष्टिपछि सरकार नै पुनर्विचारमा
- ३. सहसचिव कुँवरको मर्मस्पर्शी सन्देश– ‘देशको समृद्धिका लागि हो भने, ५५–३० मा म पहिलो नम्बरमै निस्कन तयार छु’
- ४. एक्सक्लुसिभः३०–५५ यथावत्, ३० वर्षपछिको पेन्सन पनि कट्ने ! संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः पुग्यो मन्त्रिपरिषद्मा
- ५. संसद छलेर संघीय निजामती ऐन ? : ३० र ५५ को प्रावधान ल्याएर १० हजार कर्मचारीलाई एकैचोटि अवकाश दिने तयारी
- ६. किन दिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले राजीनामा ?
- ७. बाहिरका दक्ष जनशक्तिलाई उच्च तहमा भित्र्याउने सरकारको तयारी, उपसचिवमा ४०% खुला प्रतिस्पर्धा
- ८. प्रशासनपोस्टले फेला पार्यो३०–५५ को ‘७ तर्क’ : ७,४४९ कर्मचारी अवकाशमा जाने , ११ अर्ब खर्च हुने सामान्यको हिसाब
- ९. ३०–५५ अवकाशमा नयाँ मोड : सरकारले ल्यायो ‘सफ्ट एग्जिट’ का चार विकल्प
प्रतिक्रिया