काठमाडौं।महँगीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणमाथि सरकारले फेरि अर्को आर्थिक भार थपेको छ। नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि बजारमा मूल्यवृद्धिको अर्को लहर आउने निश्चितजस्तै भएको छ।
निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलमा ५ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा २० रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। यसले ढुवानी लागतदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसम्म थप चाप पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ।
यतिबेला बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति समेत प्रभावित भएको छ। उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डरका लागि पसल–पसल धाउनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्। एकातिर ग्यास अभाव र अर्कोतिर पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण थप संकटमा परेका छन्।
तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिकामाथि उठेको छ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, तत्कालीनसचिव तथा निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर किन पूर्वजानकारी नदिई मूल्य घटाइएको भन्दै लामो छलफल र स्पष्टीकरण मागिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।त्यसबेला ‘मूल्य किन घटाइयो ?’ भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।तर अहिले मूल्य बढ्दा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालय पूर्ण मौन देखिएको छ।
यही मौनतामाथि अहिले सर्वसाधारणले प्रश्न उठाइरहेका छन्—
जनतालाई राहत पुग्ने निर्णय हुँदा कडा चासो लिने संयन्त्र, जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढ्दा किन मौन बस्छ ?
यदि मूल्य घटाउँदा मन्त्रालय र निगमलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकिन्छ भने मूल्य बढ्दा पनि त्यसको आधार, कारण र औचित्यबारे त्यत्तिकै कठोर जवाफदेहिता खोजिनु पर्दैन र ?
सुशासनको मूल मर्म सत्ता संयन्त्रको एउटै मापदण्ड हो। राहत दिने निर्णयमा एउटा व्यवहार र भार थप्ने निर्णयमा अर्को व्यवहार देखिनु स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बन्न पुगेको छ।
यसैबीच ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकार अझै सफल देखिएको छैन। बजारमा सिलिन्डर अभावको गुनासो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले आपूर्ति सहज बनाउन के पहल गरिरहेको छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने महँगी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य समायोजन प्रक्रियामा सरकार बढी पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन्।
नयाँ मूल्य
नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ पुगेको छ।
सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यस्तै चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, धनगढी र वीरगञ्ज क्षेत्रमा प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
