- बजार अनुगमनका लागि विज्ञसहित ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ गठन हुँदै
- कृषि, औषधि, पशु, खाद्यलगायत १४ सरकारी निकायका विशेषज्ञ अनुगमनमा सहभागी हुने
- परम्परागत अनुगमनको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गरिने
- जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित अनुगमन सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी
- कैफियत ठाउँका ठाउँ पुष्टि गरेर उपभोक्ता ठगी, मिसावट र तस्करीविरुद्ध कडा कारबाही गरिने
- जिल्ला तहको अनुगमन संयन्त्रलाई पनि थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउने तयारी
- ‘औपचारिक अनुगमन होइन, परिणाम दिने अनुगमन’ विभागको नयाँ रणनीति।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी, वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अब विशेषज्ञ सम्मिलित ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि कृषि, पशु, औषधि, खाद्यलगायत १४ वटा सरकारी निकायका विषयगत विशेषज्ञलाई अनुगमन टोलीमा सहभागी गराउने गरी बनाइएको नयाँ कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विभागले हालसम्म विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सहभागी गराएर परम्परागत शैलीमा अनुगमन गर्दै आएको भए पनि त्यसबाट बजारमा हुने कैफियत, गुणस्तरहीन वस्तु, मिसावट, उपभोक्ता ठगी तथा तस्करीका प्रकृतिलाई प्राविधिक रूपमा पुष्टि गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विभागका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटाले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै अबको अनुगमन औपचारिक निरीक्षणमा सीमित नरही विशेषज्ञको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रमाणसहित कैफियत पत्ता लगाउने प्रणालीमा रूपान्तरण हुने बताए।
उनका अनुसार विभागले कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत १४ वटा सरकारी निकायसँग नियमित समन्वय गरेर आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञलाई अनुगमन टोलीमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।
यसअनुसार औषधि पसल वा उद्योगको अनुगमन गर्दा औषधि व्यवस्था विभागका विज्ञ, कृषिजन्य वस्तुको परीक्षण गर्दा कृषि विभागका प्राविधिक, पशुजन्य वस्तुको अनुगमनमा पशु सेवा विभागका विशेषज्ञ प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन्। सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिकको उपस्थितिले वस्तुको गुणस्तर, मापदण्ड उल्लंघन, मिसावट वा अन्य कैफियत तत्काल पुष्टि गर्न सहज हुने विभागको विश्वास छ।
महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार विशेषज्ञ सम्मिलित ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ले जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान गर्दै सोही आधारमा लक्षित अनुगमन सञ्चालन गर्नेछ। “विज्ञ सम्मिलित टोलीले उपभोक्ता ठगी हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रमाणसहित कैफियत पत्ता लगाउने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,” महानिर्देशक सापकोटाले प्रशासनपोस्टसँग भने।
विभागको मुख्य जिम्मेवारी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। तर प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता ठगी, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, म्याद नाघेका सामानको कारोबार तथा विभिन्न प्रकारका अनियमितता बढ्दै गएको गुनासो व्यापक छ।
विभागको विश्वास छ, विशेषज्ञको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन हुने स्पेशल टास्क फोर्सले बजारमा हुने बदमासी, गुणस्तरसम्बन्धी अनियमितता तथा तस्करी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्नेछ।
हाल विभागले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। जिल्लामा विभागको अधिकार प्रत्यायोजन गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा , स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,इलाका प्रशासन र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहित अनुगमन टोली परिचालन गरिँदै आएको छ। तर ती टोली अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकारोक्तिसँगै अब जिल्ला तहको अनुगमन संयन्त्रलाई समेत प्राविधिक क्षमता र विज्ञताको आधारमा पुनर्संरचना गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुगमन औपचारिकतामा सीमित नरही तथ्य, प्रमाण र प्राविधिक परीक्षणमा आधारित हुने विभागको दाबी छ।
