सागर पण्डित,काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको सूत्र (SuTRA) प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको नयाँ आर्थिक वर्षको वित्तीय कारोबार प्रभावित भएको छ। प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण पालिकाहरूले खाता सञ्चालनदेखि विकास निर्माणका कामको भुक्तानीसम्म गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन नै संकटमा परेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सूत्र प्रणाली गत असार १५ गतेदेखि नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि देशभरका पालिकाहरूले निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य सेवाग्राहीलाई अरबौं रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोक्न बाध्य भएका छन्।
उनीहरूका अनुसार यो समस्या सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कमजोर तयारी, व्यवस्थापकीय असफलता र अर्थ मन्त्रालयको उदासीनताको परिणाम हो।
यसबीच सरकारले झण्डै एक महिनादेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा सञ्चालन गरिरहेको छ। सरोकारवालाहरूको भनाइमा यही नेतृत्व अभावले प्रणाली सुधार र समस्या समाधान झन् ढिलाइ भएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार २५ गते खाताबन्दी हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर यस वर्ष प्रणाली असार १५ गतेदेखि नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा हजारौं भुक्तानीका फाइल रोकिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा आर्थिक गतिविधिमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
बजेट फ्रिज हुने जोखिम, आर्थिक भार पालिकामाथि
स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शर्तसहितका अनुदानका योजनाहरू कार्यान्वयन गरी समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सूत्र प्रणाली सञ्चालनमा समस्या आएपछि भुक्तानी हुन नसकेका कारण संघ र प्रदेशबाट आएको बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यदि तोकिएको समयभित्र भुक्तानी हुन सकेन भने सम्बन्धित योजनाको आर्थिक दायित्व अन्ततः स्थानीय तहले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ। यसले पहिलेदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेका सयौं पालिकालाई थप वित्तीय संकटमा धकेल्ने खतरा देखिएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू भन्छन्, “काम सम्पन्न भएका योजना भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र सेवाग्राही सबै प्रभावित भएका छन्। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकामाथि आइपरेको छ, जबकि समस्या केन्द्रको प्रणालीमा छ।”
जनप्रतिनिधिको आक्रोश : केन्द्र सरकार किन मौन ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समस्या समाधानमा अर्थ मन्त्रालय र केन्द्र सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली प्रभावित हुँदा पनि समस्या तत्काल समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नहुनु संघीय शासन व्यवस्थाप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो।
महालेखाको दाबी : ‘प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द भएको होइन’
यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले भने सूत्र प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द नभएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार बेलाबेला प्राविधिक समस्या देखिए पनि सम्पूर्ण लेखा प्रणाली ठप्प नभएको र अहिले प्रणालीलाई अपग्रेड गरी थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ।
“कहिलेकाहीँ एकैपटक करोडौं कारोबारको चाप पर्दा केही ढिलाइ र प्राविधिक समस्या आउन सक्छ। देखिएका समस्या समाधान गर्दै प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउने काम भइरहेको छ,” ढकालले प्रशासनपोस्टसँग भने।
प्रश्न उठेको छ…
देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको वित्तीय कारोबार एउटै प्रणालीमा निर्भर रहेको अवस्थामा समयमै पर्याप्त तयारी नगर्नु, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि प्रणाली परीक्षण नगर्नु र समस्या देखिएपछि पनि तत्काल समाधान गर्न नसक्नुले डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहहरू अहिले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्—सूत्र प्रणाली कहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ, र रोकिएका अरबौं रुपैयाँका भुक्तानीको जिम्मेवारी कसले लिने?
