सरकारको नयाँ संरचना कार्यान्वयनले समात्यो गति : ३ दिनमै ६२२ नयाँ दरबन्दी दर्ता, कुन मन्त्रालयमा कति पद ?

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयहरूले नयाँ संगठन तथा दरबन्दी संरचना लागू गर्दै राष्ट्रिय किताबखानामा पद दर्ता गराउने क्रम तीव्र बनेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म सात वटा मन्त्रालय तथा मातहतका तीन निकायले नयाँ संगठन संरचनाअनुसारका पद तथा दरबन्दी दर्ताका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। विशेष टास्क फोर्समार्फत केवल तीन दिनमै ६ विशिष्ट, २७ सहसचिव वा सोसरहका पदसहित कुल ६२२ पद तथा दरबन्दी दर्ता सम्पन्न गरिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूबीच नै दर्ता प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धाजस्तै अवस्था देखिएको छ।

सबैभन्दा पहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ८ गते नयाँ संगठन तथा पद दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसयता साउन १२ गते अपराह्नसम्म सात मन्त्रालय र तीन निकायबाट दर्ताका फाइल राष्ट्रिय किताबखानामा प्राप्त भइसकेका छन्।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार सरकारले दिएको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै किताबखानाले विशेष टास्क फोर्स गठन गरेको छ। आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा भएका फाइलहरू प्राप्त भएकै दिन दर्ता सम्पन्न गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अपूरा कागजात भएका फाइल भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि तत्काल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

कुन मन्त्रालयमा कति नयाँ दरबन्दी ?

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको फाइलमा केही पूरक विवरण माग गरिएको छ भने महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको फाइल ढिलो प्राप्त भएकाले दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।

किन महत्त्वपूर्ण ?

सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि नयाँ संगठन र दरबन्दी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ। दरबन्दी दर्ता सम्पन्न भएसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुल्नेछ। यसकारण राष्ट्रिय किताबखानामा भइरहेको यो दर्ता प्रक्रिया अहिलेको प्रशासनिक सुधार अभियानको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।